अख्तियारलाई चुनौती

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सन्दर्भमा बुधबार गरेको फैसलाले ठूलो चर्चा पाएको छ । प्रधानन्यायाधीश समेतका वरिष्ठ पाँच जना न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजालसले गरेको यो फैसलाले अबका दिनमा के कस्तो प्रभाव पर्ला ? भन्ने प्रश्न यतिबेला धेरै पेचिलो बनेको छ । फैसलाको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क तथा टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

कसैले यो फैसलाले अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई खत्तम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कसैले अब घुस खान छुट भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अख्तियार आफँैले अनुसन्धानका नाममा सेवाग्राहीमार्फत सेवा प्रदायकलाई घुस खुवाउन सक्ने व्यवस्थालाई मात्रै खारेज गरिएको हो कि ? सबै प्रकार घुस्याहाहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो ? भन्ने सन्दर्भमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

किनकी कुनै पनि घुस्याहा कर्मचारी घुसको रकमसहित अख्तियारद्वारा रंगेहात पक्राउ पर्ने संभावना अब करिबकरिब समाप्त भएको छ । किनकी अब अख्तियारले घुस दिनेमाथि पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अब घुस दिनेले पनि अत्यन्त गोप्य विधि अपनाउन थाल्छन् । घुस लिने पनि अब खासै डराउनु पर्दैन ।

घुस्याहा सेवा प्रदायकलाई रंगेहात प्रक्राउ गर्न अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारी आफैँले सेवाग्राहीमार्फत रकम प्रदान गर्ने विधिलाई ‘स्टिङ अपरेसन’ भन्ने गरिएको छ । अर्थात कसैलाई घुस खुवाउन रकम प्रदान गर्ने अनि उसले रकम दिँदादिँदै पक्रने । अनि यो प्रक्रियाबाट घुस दिनेले उन्मुक्ति पाउने तर लिनेमाथि रंगेहात पक्राउ गरिएको भन्दै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने काम अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको थियो । यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चार सयभन्दा बढी विचाराधिन छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुसबापत सेवाग्राहीलाई रकम उपलव्ध गराउन सकिने नियमावली नै बनाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम ३० मा यो प्रावधान उल्लेख छ । यो प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ सँग बाझिएको भन्दै ०७४ साल पुसमा अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे ।

रिट निवेदनमा अधिवक्ता घिमिरेको दावी थियो, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रिसवत लिने दिने दुवैलाई सजायको व्यवस्था छ । कुनै पनि नियमावली वा नियम ऐनको आधारमा मात्र बन्नुपर्ने हुन्छ ।’ रिट निवेदकको यो दावीका पक्षमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो । सर्वसाधरण सेवाग्राहीको काम नगरिदिने, घुस नदिएसम्म अनेक बहानामा अल्झाइरहने, घुस दिएको अवस्थामा कठिन गाँठो पनि सजिलै फुकाइदिने प्रवृत्ति हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा हावी छ ।

यही प्रवृत्ति रोक्नका लागि अख्तियारले आफैँ घुसको रकम उपलव्ध गराएर रंगेहात पक्राउ गर्न सकिने अर्थात ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमा राखेको हुनुपर्छ । तर अख्तियारमा रहेको जनशक्तिद्वारा यो नियमावलीको हदैसम्म दुरुपयोग भएका उदाहरणहरू धेरै छन् । अख्तियारका कर्मचारी आफैँ घुस रकम र क्यामरासहित जाने, कर्मचारीलाई घुस रकम दिएजस्तो गर्ने, जबर्जस्ती समाउन लगाउने र प्रमाणका निम्ति फोटो खिच्नेसमेत गरेको गुनासो आएका थिए । यस्तो प्रवृत्तिलाई अदालतको फैसलाले रोकेको छ ।

तर, यही फैसलामा टेकेर घुस्याहाहरू प्रोत्साहित हुने संभावना बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग फैसला गर्ने संवैधानिक अंग होइन, अनुसन्धान मात्रै गर्ने अंग हो । फैसलाका लागि उसले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अख्तियारले दायर गरेका धेरैजसो मुद्दामा अनुसन्धानको प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले अभियुक्तका पक्षमा फैसला गर्दै आएको छ ।

यसै अवस्थालाई ध्यान दिँदै अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ को विधि अवलम्वन गरेको हो । तर, यो विधि पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको अवस्थामा अब अख्तियारका सामु चुनौती थपिएका छन् । आफ्नो जनशक्तिलाई इमानदार तथा अनुसन्धानमा पोख्त बनाउनुबाहेक अख्तियारसँग अर्को विकल्प छैन । संवैधानिक अंग भएका कारण आफू सक्षम हुन अख्तियारलाई कहीँ कतैबाट छेकबार छैन । यो फैसलाबाट अख्तियारले पाठ सिक्नुपर्छ ।