खोजखबर

सभामुखमाथि प्रधानमन्त्रीको आरोप

सौर्य अनलाइन २०७८ वैशाख ६ गते १२:१५ मा प्रकाशित

सरकारले अघि बढाएका विधेयकहरू सभामुखले कति समयसम्म अड्काएर राख्न पाउने ? भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल अघि बढाएका छन् । शनिबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एससिसी, नागरिकतालगायत दर्जनौँ विधेयकहरू सभामुखले विगत डेढ–दुई वर्षदेखि अड्काएर राखेका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मिडियासँग भने, ‘बैठकमा प्रधामन्त्रीले संसद्मा सभामुखले अराजक र अनैतिक काम गरिरहेको भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, सभामुखले काम गर्न नदिएको भन्दै उहाँले वर्तमान संसद्ले राजनीतिक निकास नदिने दावी गर्नुभयो ।’ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको बैठकमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका भने सहभागिता थिएन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले यो तीन वर्षको अवधिमा गरेका कतिपय काम कारबाहीहरू माथि नैतिकताका प्रश्न नउठेका होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कतिपय कदमहरू अराजक र अनैतिक भएको सर्वोच्च अदालतले समेत ठहर गरिसकेको छ । तर, शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखको भूमिकाका सन्दर्भमा प्रधामन्त्री ओलीले उठाएको प्रश्न असान्दर्भीक छैन । अराजक र अनैतिक काम गरेको पुष्टि अदालतले गरिसकेको व्यक्तिले अर्कामाथि यस्तै आरोप लगाउनुको के कति तुक होला ? भन्ने मात्रै प्रश्न हो ।

कतिपय मामिलामा के बोल्यो ? भन्दा पनि कसले बोल्यो ? भन्ने प्रश्नले बढी प्राथमिकता पाउँछ । राजनीतिक सन्दर्भमा त यस्तो प्रश्नले बढी नै चर्चा पाउँछ । बास्तवमा संसदीय व्यवस्थामा सभामुखको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा नयाँ परिभाषा आवश्यक देखिएको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्वहाली पछिका पहिलो सभामुख दमननाथ ढुंगानाबाहेक त्यसपछिका हरेक सभामुखको भूमिकालाई लिएर विवाद हुने गरेको छ ।

ढुंगाना पछिका सभामुख रामचन्द्र पौडेलमाथि त सरकारको प्रवक्ता जस्तै बनेको आरोप लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षीदलले महाअभियोग नै लगाएको थियो । त्यसपछिका सभामुख तारानाथ रानाभाटको भूमिका पनि विवादरहित भएन । नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय (करिव १० वर्ष) सभामुख बनेका सुवास नेम्वाङ आफैँ मूर्धन्य कानुनविद् हुन् तर कतिपय सन्दर्भमा उनीमाथि पनि निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्यो । वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि त ठूलै आरोप लागिरहेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन सकिने संभावना करिव करिव हुँदैन । कुनै दलबाट निर्वाचित सांसद नै सभामुख बन्ने हो । सभामुख बनिसकेपछि उसले पार्टीको अवद्धता त्याग्दै निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ‘स्प्रिट’ संसदीय व्यवस्थाको हो । तर आफ्नो दलभित्रको आवद्धता औपचारिक रूपमा मात्रै त्याग्ने, व्यवहारमा भने आफू आवद्धदलको निर्देशनअनुसार काम गर्ने विकृति देखिएको छ । यो विकृतिमा संबन्धित व्यक्ति त दोषी हुँदै हो, त्यसमाथि पनि राजनीतिक दलहरूको कमजोरी मुुख्य हो ।

प्रधानमन्त्री बन्न क्रियाशिल वा मौका परे पदीय मर्यादालाई समेत बिर्सेर मन्त्री बन्न लालायित हुने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने सिलसिला दलहरूले जहिलेसम्म जारी राख्छन् तहिलेसम्म सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरिदेओस् भन्ने कामना गर्नु नै बेकार छ । जसरी प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति केही निश्चित पदबाहेक अरू पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ, त्यसरी नै सभामुखका हकमा पनि यस्तो प्रावधान राख्नु अनिवार्यजस्तै देखिएको छ ।

अहिलेकै उदाहरण हेर्दा पनि निवर्तमान सभामुख महरा र वर्तमान सभामुख सापकोटाले सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएका विधेयकहरू अड्काएर राख्नुको मुख्य कारण हो, ‘सभामुखबाट अवकाश भएपछि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा सामेल हुने चाहना ।’ तर संवैधानिक परिषद्संबन्धी अध्यादेश तथा प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा सभामुख सापकोटाले लिएको अडानका सन्दर्भलाई भने फरक पाटोबाट हेर्नु जरुरी छ । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली अराजक तथा अनैतिक हुन् कि सभामुख सापकोटा अराजक तथा अनैतिक हुन् ? भन्ने निक्र्योल सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा यस्ता आरोप लगाउन् भनेको आकाशतर्फ फर्केर अर्कालाई थुक्नुजस्तै हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय