कर्णालीको सन्देश

नेकपा एमालेका चार जना संसादले ह्वीप उल्लंघन गरेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा सामेल एमालेले डेढ साताअघि समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले संविधान बमोजिम संसद्बाट विश्वासको मत मागेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले मागेको विश्वासको मतका लागि शुक्रबार संसद्मा मतदान भएको थियो ।

४० सिट रहेको संसद्मा २१ मत आवश्यक पर्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीले २२ मत प्राप्त गरे । जसमध्ये चार मत एमालेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीको पार्टी माओवादी केन्द्रसँग १२ सिट मात्रै छ । उनले नेपाली कांग्रेसका सात समेत गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गरेका हुन् । यो घटनाले मुख्यमन्त्री शाहीको पद तत्कालका लागि त जोगिएको छ, तर यसको असर भने सानो छैन ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नु अक्षम्य अपराध मानिन्छ । पार्टीले चाहेमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरूको पद खारेज हुन्छ । एमालेका चार जना संसदको पद खारेज हुने लगभग निश्चित भएका कारण मुख्यमन्त्री शाहीका लागि भावी दिन सजिला छैनन् । संसद्को बहुमतविना सरकारले काम गर्न सक्दैन ।

यस्तो असामान्य अवस्था कर्णाली प्रदेशमा मात्रै सीमित हुने परिस्थिति छैन । नेपालीमा एउटा उखानै छ, ‘बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्केकोमा डर मान्नुपर्छ ।’ नेकपा एमालेभित्र सहमतिको प्रयास यदि भएन भने प्रदेश–१, सुदूरपश्चिम र बाग्मती प्रदेशमा पनि अब छिटै कर्णाली प्रदेशमा जस्तै असामान्य अवस्था उत्पन्न हुने लगभग निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आँफूहरूलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने तयारी गरेको ठहर माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेको छ । आफूहरू पार्टीबाट ढिलो चाँडो निष्कासित नै हुने हो भने ओली समूहलाई किन सत्तामा टिकाएर बलियो बनाइरहने ? भन्ने ठहरमा माधव पक्ष पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न परिस्थिति यही ठहरको उपज हो । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अविश्वास प्रस्तावको तयारी अघि बढिसकेको छ ।

यी दुई प्रदेशमा रहेका एमाले नेतृत्वका सरकारहरू माधव पक्षले ह्वीप उल्लंघन नगर्दा पनि ढल्ने अवस्था छ । प्रदेश–१ र बाग्मतीमा भने माधव पक्षले ह्वीप उल्लंघन गरे भने मात्रै एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने हो । उदाहरणका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेश–१ मा माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङबुहाङ कारबाहीमा परेपछि अहिले ९२ सिट कायम छ । जसमा एमालेको ५१ सिट छ । त्यसमध्ये नेपाल समूहका २२ सांसद छन् ।

एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा एमालेका ५७ सांसद छन् । जसमध्ये नेपाल समूहमा २३ सांसद छन् । संघीय सरकारमा पनि परिस्थिति निकै पेचिलो बनेको छ । एमालेको १ सय २१ सिट रहेका कारण ३२ सिट रहेको मधेसी दलले साथ दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सजिलै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अहिलेसम्मको आ“कलन हो ।

तर, एमालेका १ सय २१ मध्ये ४० जना सांसद माधव पक्षमा छन् । निर्णायक घढीमा माधव पक्षका सांसदहरूले ह्वीप उल्लंघन गर्छन् भन्ने सन्देश कर्णाली प्रदेशले दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न मात्रै होइन सबै प्रदेश सरकारबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन माधव पक्ष तयार छ भन्ने संकेत देखिएको छ । तर, माधव पक्षले वाध्यताबस् चालेको र चल्दै गरेको यो कदमले मुलुकको जटिल राजनीतिको गाँठो फुकाउँदैन, बरु यो गाँठोलाई झन जटिल बनाउँछ ।

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरूको बर्खास्ती स्वभाविक मात्रै होइन आवश्यक कदम मानिन्छ । कर्णालीको जस्तै अभ्यास अन्य प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पनि भयो भने करिब सय सांसदहरू पदमुक्त हुन्छन् । संविधानतः रिक्त स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । सयभन्दा बढी सिटमा उपनिर्वाचन गराउनु भनेको आमनिर्वाचन गराएजस्तै खर्चिलो हुन्छ । करिब एक वर्षको कार्यकालका लागि सयभन्दा बढी सिटमा उपनिर्वाचन गराउनु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुँदैन बरु पाँच वर्षका लागि ‘अर्ली एलेक्सन’ गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।