उपनिर्वाचन कि, आम निर्वाचन ?

माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका चार जना सदस्यहरू यही २६ चैतदेखि पदमुक्त भएका छन् । आपूm निर्वाचित भएको पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका कारण उनीहरू नेपालको संविधान र कानुनअनुसार पदमुक्त भएका हुन् ।

पदमुक्त हुनेहरूमा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोेपबहादुर रायमाझी, कैलाली क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, कैलाली क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी र रौतहट क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रभु शाह रहेका छन् । उनीहरू पदमुक्त भएसँगै प्रतिनिधिसभाका माओवादी केन्द्रको सिट संख्या ५३ बाट घटेर ४९ मा झरेको छ ।

२७ चैतदेखि राष्ट्रियसभाका रामबहादुर थापा (बादल) पनि पदमुक्त भएका छन् । संसदहरूको पद रिक्तता यतिमा मात्रै सीमित हुने अवस्था छैन । माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभाका आठ जना सांसदहरू पनि नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन् । उनीहरूको पद रिक्त भएको घोषणा छिटै हुँदैछ । यसैगरी नेकपा एमालेभित्र पनि त्यो संकेत देखिएको छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमारलगायत चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ । यो द्वन्द्व बढ्दै गयो भने एमालेका पनि करिब चार दर्जन सांसदहरूको पद रिक्त हुने संभावना छ । जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएको सांसदको पद रिक्त भएको हो त्यही प्रक्रियाद्वारा ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान संविधान तथा कानुनमा छ ।

समानुपातिक सांसदको पदपूर्तिका लागि संबन्धित पार्टीले बन्द सूची भित्रैबाट अर्को नाम पठाइदिए पुग्छ । राष्ट्रियसभा सांसदको हकमा पनि थोरै मतदाता भएका कारण पदपूर्ति प्रक्रिया सहज छ । तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचत सांसदहरूको पदपूर्तिका लागि भने धेरै ठूलो पूर्वतयारी अवश्यक पर्छ ।

त्यसमा पनि अब प्रतिनिधिसभाका दुई–चार सिटमा मात्रै उपनिर्वाचन गराएर पुग्ने अवस्था छैन, प्रदेशसभाका समेत आठ वटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने देखिइसक्यो । एमालेभित्रको द्वन्द्वको परिणाम आउन बाँकी रहेका कारण अझै कति वटा क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हो ? त्यसको टुंगो छैन ।

सरसर्ती हेर्दा उपनिर्वाचन भनिए पनि त्यसको पूर्वतयारी तथा राज्यकोषको खर्च भने आमनिर्वाचनको जत्तिकै हुनु संभावना बढेर गएको छ । तर, उपनिर्वाचनमार्फत पूर्ति गराइएका सांसदहरूको कार्यकाल भने बढीमा एक वर्ष हुनेछ । किनकी ०८९ मंसिर भित्रमा त आमनिर्वाचन गराउनै पर्ने हुन्छ । त्यो मिति आउन अब करिब १९ महिना बा“की छ ।

एक वर्षको कार्यकालका लागि राज्यको ठूलो साधन स्रोत तथा ढुकुटी खर्च गर्नु के कति उपयुक्त होला ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । तर, उपनिर्वाचनबाट आउने सांसदहरूको कार्यकाल एक वर्ष त अधिकतम हो । किनकी माओवादी केन्द्रबाहेक अरू राष्ट्रिय पार्टीहरू अब अर्ली इलेक्सन नै उपयुक्त विकल्प भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एक वर्षे कार्यकालका निम्ति यतिधेरै सिटमा उपनिर्वाचन गराउनुभन्दा पाँच वर्षे कार्यकालमा निम्ति आमनिर्वाचन गराउनु नै उपयुक्त हुने धारणा राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।

वर्तमान प्रतिनिधिसभाले अब बाँकी रहेको १९ महिना अवधिसम्म निरन्तरता पाउने सुनिश्चित नभएसम्म उपनिर्वाचनमा जानु उपयुक्त छैन, तर मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार उपनिर्वाचन गराउनु अनिवार्य छ । त्यसैले यो मामिलामा कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने सन्दर्भमा दलहरूबीच छलफल तथा सहमति हुनु जरुरी छ ।

संविधान र कानुनमा पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने भनिए पनि १० महिनापछि मात्रै उपनिर्वाचन गराइएको विगतको नजीर छ । आफ्नो प्रतिकूल नतिजा आउने संभावना रह्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपनिर्वाचनको मिति अझै पछि धकेल्ने संभावना पनि त्यतिकै छ । संघीय संसद्मा रिक्त भएका पाँच पदमध्ये राष्ट्रिय सभाको एउटा पदमा फेरी रामबहादुर थापालाई नै ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खासै अप्ठेरो छैन ।

किनकी राष्ट्रिय सभाका लागि सांसद निर्वाचित गर्ने मतदाताको संख्या हेर्ने हो भने बाग्मती प्रदेशमा एमाले एक्लैको ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, प्रतिनिधिसभाका रिक्त चार पदमा गत आमनिर्वाचनको समानुपातिकको मत परिणाम हेर्ने हो भने उनीहरू दोहोरिएर निर्वाचित हुने संभावना कम छ । उपनिर्वाचनको परिणामले वैकल्पिक सरकार दिने संभावना देखिएका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली उपनिर्वाचन छिटै गराउन चाहँदैनन् ।