रणनीतिक सझेदारीकै बाटोमा अमेरिका–भारत

भारतको मोदी सरकारले पनि घरेलुस्तरमा सबै नवउदारवादी नीतिहरूलाई अझ अगाडि बढाउँदै लगेको औँल्याइन्छ । त्यसअन्तर्गत अझ बढी निजीकरण गरिँदै रहेको दर्शाइँदै आएको छ । यसका लागि भारतका बैैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रहरूको ढोका खोल्ने काम गरिँदैछ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई सबै क्षेत्रमा घुसाइँदै छ । बैंकिग तथा बिमा क्षेत्रहरूको ढोका खोल्न निजीकरणका लागि हालै भारतमा जुन कदमहरू उठाइएका छन् ती कदमहरूका लागि अमेरिकाले लामो समयदेखि जोडदार माग गर्दै र दबाब दिँदै आएको थियो ।

 

अमेरिकामा जो बाइडेन प्रशासनले सत्ता सम्हालेको झण्डै दुई महिनाजति पछि नै अमेरिकी रक्षा सचिव लायड अस्टिन भारतको यात्रामा पुगिहाले । यसले एकदमै स्पष्ट पार्दछ कि अमेरिका आफ्नाे  एउटा रक्षा साझेदार तथा सहयोगी देशको रूपमा भारतलाई कति ठूलो महत्व दिँदोरहेछ । भारत आउनुपूर्व अस्टिनले जापान र दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेका थिए । ती दुबै देश एसियामा अमेरिकाका घनिष्ठ सैन्य तथा रणनीतिक सहयोगी देश हुन् । ती दुई देशको भ्रमणपछि नै तत्कालै अमेरिकी रक्षा सचिवको गन्तव्य भारत बन्नुले के प्रष्ट संकेत गर्दछ भन्ने विश्लेषण यतिबेला भारतमा गरिँदैछ भने पेन्टागनले भारतलाई पनि जापान र दक्षिण कोरियाकै हाराहारीको दर्जाको मान्दछ । लायड जस्टिनले उनको त्यो भारत यात्राको महत्वलाई के भनेर उल्लेख गरेका छन् भने भारत–अमेरिकी साझेदारी, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकी नीतिको ‘केन्द्रीय स्तम्भ’ हो ।

यद्यपि आरम्भदेखि नै के कुरा एकदमै स्पष्ट थियो भने भारत–अमेरिकी रणनीतिक गठबन्धन दुई देशको सैन्य सम्बन्धमाथि नै केन्द्रित छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू बिल क्लिन्टन तथा जर्ज बुसदेखि लिएर बाराक ओबामा तथा डोनाल्ड ट्रम्पसम्मका अमेरिकामा आएका एकपछि अर्को प्रशासनले यसै लक्षका लागि काम गरिरहेको देखिँदै आएका थिए कि भारतलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्र, जसको नाम बदलेर यतिबेला ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र’ भन्ने गरिएको छ, अमेरिकाको सहयोगीको रूपमा भर्ती गरिएको औँल्याइँदै छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको अस्टिनसँगको भेटमा यस कुरामा सहमति भयो कि तीन वटै तथाकथित आधारभूत सम्झौताहरू–एलइएमओए (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) सिओएमसिएएसए (Communications Compatibility and Security Agreement) र बिइसिए (Communications Compatibility and Security Agreement) को उपयोग गर्दै दुई देश बीचको रक्षा सम्बन्ध अझ सबल गरिनेछ । यसले परस्पर अन्तर्गठन तथा अमेरिकी सेनामाथि भारतीय सशस्त्र शक्तिको बढ्दो निर्भताको दिशामा नै लैजान्छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको भनाइअनुसार भारतीय पक्ष, अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त कमान्ड, केन्द्रीय कमान्ड तथा अफ्रिकन कमान्डसँग सहयोग बढाउन र यसप्रकारले संयुक्त कारबाहीहरू र तालमेलको दायरा बढाउनका लागि सहमति भएको छ । यसले प्रष्ट के झल्काउँदछ भने भारतको मोदी सरकार पश्चिम एसिया तथा अफ्रिकामा पनि अमेरिकी वर्चश्ववादी स्वार्थको सेवा गर्नका लागि तयार छ ।

यो अस्टिनको यात्राभन्दा पहिला १२ मार्चका दिन क्वाड अर्थात चौगुट जसमा– अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत मिलेका छन्, तिनका नेताहरूको पहिलो शिखर भच्र्युअल बैठक सम्पन्न भएको थियो । यसमा आधिकारिक कुरा जे देखाइएको भए पनि यो ‘क्वाड’ अर्थात ‘चौगुट’ चीनका विरुद्ध लक्षित एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक मञ्चका रूपमै अगाडि सरिरहेको छ । जुन मानिसहरू भारतमा बितेको वर्ष २०२० को अप्रिल–मे महिनामा भएको भारत–चीन सीमा झडपहरूपछि क्वाड या चौगुटलाई भारतको सुरक्षा हितको हिफाजत गर्नका लागि आवश्यक जवाफी शक्ति बताउन थालेका छन्, तिनलाई भारतीय एकथरी विश्लेषहरू के सम्झना गराउन आवश्यक छ भन्दछन् भने पहिलादेखि नै भित्री हृदयदेखि नै भारतको मोदी सरकार अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ मा सामेल भइसकेको थियो । यसको आरम्भ २०१७ मा भएको ओबामाको भारत यात्राको बेला जारी गरिएको संयुक्त ‘भिजन दस्ताबेज’ बाटै भइसकेको थियो ।

हुन पनि विदेश नीति र रणनीतिक दृष्टिकोण कुनै पनि देशको आन्तरिक नीतिहरूकै बिस्तार हुने गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । भारतको मोदी सरकारले पनि घरेलु स्तरमा सबै नवउदारवादी नीतिहरूलाई अझ अगाडि बढाउँदै लगेको आँैल्याइन्छ । त्यसअन्तर्गत अझ बढी निजीकरण गरिँदै रहेको दर्शाइँदै आएको छ । यसका लागि भारतका बैैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रहरूको ढोका खोल्ने काम गरिँदैछ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई सबै क्षेत्रमा घुसाइँदै छ । बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रहरूको ढोका खोल्न निजीकरणका लागि हालै भारतमा जुन कदमहरू उठाइएका छन् ती कदमहरूका लागि अमेरिकाले लामो समयदेखि जोडदार माग गर्दै र दबाब दिँदै आएको थियो ।

सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योगधन्दाहरूको निजीकरण गरिने भएको छ । त्यसमा रक्षा उत्पादन एउटा यस्तो क्षेत्र हो त्यसलाई पनि निजीकरणका लागि विशेष गरेर छानिएको छ । यस सम्बन्धमा २०२० को सेप्टेम्बर महिनामा रक्षा उत्पादनको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सीमालाई ७४ प्रतिशतभन्दा पनि अगाडि बढाइसकिएको थियो । अब त्यो पूर्वअनुमतिकासाथ शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि ल्याउन सकिने स्थिति विकसित हुने भारतमा अहिले ठूलो सन्देह खडा भइरहेको छ ।

भारतीय कर्पोरेट कम्पनीहरू पहिलादेखि नै रक्षा उत्पादनमा घुसिसकेका छन् । मोदी सरकारले के आशा गरिरहेको औँल्याइँदै छ भने अमेरिकी शस्त्र निर्माताहरू या त भारतीय शस्त्र निर्माता या कम्पनीहरूसँग संयुक्त रक्षा उद्योग खडा गर्नेछन् या सिधै भारतमा आफ्ना रक्षा उद्योग इकाइहरू खोल्नेछन् । भारतको ठूलो पुँजीपति वर्गले पनि यो अपेक्षा लगाएको उल्लेख गरिएको छ कि अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्धको माध्यमले निजी क्षेत्रमा सैन्य–औद्योगिक गठबन्धनको बिकास हुनेछ । यसबीच भारतमा अमेरिका के सुनिश्चित गर्नका लागि दबाब दिइरहेको बताइन्छ भने भारत, उसका शस्त्रास्त्रहरू र त्यसका सरसामानहरूका लागि अमेरिकाको एउटा बँधुवा बजार बनोस् ।

भारतको मोदी सरकारले त पहिले नै अमेरिकासँगको बढ्दो सैन्य गठबन्धनको माध्यमबाट भारतलाई अमेरिकाको पकडमा धकेलिदिएको विश्लेषकहरूले औँल्याउँदै आएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा भारतको रणनीतिक स्वायत्ततामाथि पनि गम्भीररूपमा क्षय भएको पनि बताइने गरेको छ । अमेरिकी सरकारले के स्पष्ट पारेको छ भने यदि भारतले रुसबाट एस–४०० मिसाइल प्रणाली किन्छ भने उसले अमेरिकी काग्रेसद्वारा पारित गरिएको कानुन, ‘काउन्टरिङ अमेरिकन एडभर्सरिज थ्रु सेन्क्सन एक्ट’ (सिएएटिएसए) अन्तर्गतका प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । अस्टिनको हालैको भारत यात्राका बेलामा पनि पुनः उनले यही सन्देश दिइएको देखिन्छ । अमेरिकी सिनेटको विदेश मामिला सम्बन्धका अध्यक्ष बब मेनेडेजले अस्टिनलाई आफ्नो भारत यात्राका बेला विशेषगरी त्यसो गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले त पहिला नै नाटोको आफ्नो सहयोगी देश तुर्कीका विरुद्ध एस–४०० मिसाइल प्रणाली किन्नका लागि प्रतिबन्ध नै लगाइसकेको थियो । बाइडेन प्रशासन पनि रुसप्रति अझ बढी कठोर तथा शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाइरहेको देखिन्छ । यसको सम्भावना कमै रहेको मानिँदैछ कि भारतले रुसको उन्नत मिसाइल विरोधी प्रणाली किन्न नरम किसिमले प्रस्तुत होला । अमेरिकालाई मोदी सरकार के अनुमति दिइरहेको छ भने उसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा वर्चस्वका लागि आफ्नो लडाइँमा भारतलाई आफ्नो हतियार बनाओस् । भारतको विपरित क्वाडमै आबद्ध अन्य साझेदार देशहरू (जापान तथा अस्ट्रेलिया) चीनसँग आफ्ना मतभेदहरू हुँदाहुँदै पनि उसैसँग विस्तृत आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् । उनीहरू चीनसँग ‘रिजनल कम्प्रेहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसीप’मा सामेल पनि रहेका छन् । त्यसमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अमेरिकाको वर्तमान बाडेन प्रशासन त स्वयं पनि १८–१९ मार्चमा अलास्कामा चीन सरकारका नेताहरूसँग उच्चस्तरीय वार्ता पनि गरिसकेको छ । अमेरिका जुन क्षेत्रमा सोझै चिनको निकट स्वार्थको अवस्था छ ती क्षेत्रमा सम्बन्ध कायम गर्ने कोशिस गरिरहेको देखिन्छ भने अन्य मुद्दाहरूमा चीनका प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइहरेको छ । एसियामा अमेरिकाको वर्चस्ववादी मनसुवालाई मद्दत गर्ने भारतको मोदी सरकारको बढ्दो उत्सुकता उसको आरएसएसवादी–हिन्दूवादी दृष्टिकोणमा आधारित रहेको बताइन्छ जुन प्रवृत्ति गहिरो रूपमा साम्राज्यवादपरस्त र अझ भयानक रूपमा कम्युनिस्ट विरोधी छ भन्ने पनि भारतमा औँल्याउने गरिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति समग्ररूपमा भारतको राष्ट्रिय हित र भारतीय सम्प्रभूताका लागि पनि हानीकारक रहेको उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।