चलचित्रमा सौन्दर्यको खोजी

काभ्रे । मकवानपुरको हेटौँडा घर भएका माझी चलचित्रकर्मी संघका विवश माझी आदिवासी जनजाति चलचित्र क्षेत्रमा लागेको एक दशक भयो । माझी भाषाको पहिलो चलचित्र ‘मोङोजोवान’ (मेरो जिन्दगी) मा नायकको भूमिकामा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उनी अहिले आदिवासी जनजाति चलचित्रलाई कसरी आदिवासी पनमा सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहनरुपमा छलफलमा जुटेका छन् । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको आयोजनामा काभ्रेको पात्लेखेतमा सञ्चालन भइरहेको ‘आदिवासी चलचित्रमा प्रतिबद्धतासहितको सहकार्य’ विषयक पाँच दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीले उनलाई सो अवसर जुराएको हो । भाषा संस्कृति लोप भइरहेका अवस्थामा त्यसलाई जोगाउने संरक्षण गर्ने माध्यम नै श्रव्यदृश्य भएकाले त्यसका लागि सशक्त माध्यम भनेको नै चलचित्र क्षेत्र हो भन्ने सोचेर त्यसतर्फ लागेको उनको भनाइ छ ।

सुरुमा छोटो चलचित्र, वृत्तचित्र निर्माण गरेको भए पनि पर्दामा देखाउन सकिने लामो र पहिलो ‘मोङोजोवान’बाट आफूले यात्रा सुरु गरेको उनले बताए । अहिलेसम्ममा माझी भाषामा निर्माण भएको वृत्तचित्र र फिचर चलचित्र गरी नौ वटा निर्माण भइसकेको उनले बताए । ‘आर्थिक स्रोतको कमी र मूलधारको चलचित्र बनाएर बजार नभएका कारण अति सिमान्तकृत समुदायका मानिसले त्यसलाई व्यावसायिकरुपमा लानसक्ने अवस्था रहेका अवस्थामा पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ’, उनी भन्छन् ।
भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृति र वेषभूषा नै लोप भइसकेका अवस्थामा चलचित्रका माध्यमबाट पनि त्यसको जगेर्ना गर्न सकिने रहेछ भनेर अहिले चलचित्र हेरेर नयाँपुस्तामा जागरण पैदा गराउने काम भएको उनको भनाइ छ । माझीले भने, ‘त्यसका लागि सामूहिकरुपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका कारण त्यसले चाँडै नै पूर्णता पाउने आशामा छु ।’

किराँत राई चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष सुमन बाङ्देलले पहिचानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासमा चलचित्रका माध्यमबाट लागिरहेको बताउँछन् । हालसम्ममा एक दर्जन जति किराँत राई भाषामा फिचर चलचित्र बनाइसकेका उनले आत्मसम्मानका लागि भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण र ऐतिहासिकताका लागि मात्रै चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको अवस्था रहेको बताए । ‘एक्लाएक्लै चलचित्र बनाएर आइरहेका अवस्थामा पछिल्लो समयमा संगठित भएर सामूहिकतामा काम गर्दै आएको अवस्था भएकाले त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढिरका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसको अलावा प्राविधिक जनशक्ति, शैली, दक्षता, रुपान्तरण हुनुपर्ने त्यो खालको क्षमता, दक्षता र ज्ञानमा कमी भएकालाई स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकार र चलचित्र विकास बोर्डसँग निरन्तर सहकार्य गरेर सिक्ने र सिकाउने प्रयत्नमा लागिपरेका छौँ ।’

अहिलेसम्ममा बनेको चलचित्रको पहिलो बजार आफ्नै समुदाय र त्यसपछि बाहिर बजार जाने भएकाले अब हिजोका दिनमा कसरी चलचित्र बनाउने भन्ने अवस्थामा रहेका अब कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने अवस्थामा सोच बनाएर अगाडि बढिरहेकाले छलफलबाट नयाँ पाठ सिकेको माझीले बताए । पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजाति चलचित्रलाई कसरी गुणात्मकता दिने, त्यसको महत्व, आफ्नो वास्तविक पहिचान बोकेको कथावस्तुमा आधारित रहेर अन्तरराष्ट्रियस्तरको चलचित्र कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काभ्रेको पात्लेखेतमा आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको नेतृत्वमा १५ वटा जातीय संस्थाका करिब ७० जना चलचित्रकर्मी सहभागी रहेको छलफलमा सो छलफल भएको हो । यसलाई आदिवासी चलचित्रकर्मी नवीन सुब्बाले त्यसमा आफ्नो ज्ञान र सीप आदिवासी चलचित्रकर्मीलाई बाँड्ने र आगामी दिनमा कस्तो खालको चलचित्र बनाउने, कस्तो विषयवस्तु, कथा र वातावरणलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । नेपाली चलचित्र उद्योगलाई बढी समावेशी बनाउन र अन्तरराष्ट्रियरुपमा नेपाली चलचित्रलाई प्रतिस्पर्धी र गुणात्मक बनाउन राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रको अनुहार र आवाज लिएर जान आवश्यक रहेका कारण त्यसतर्फ ध्यान दिन चलचित्रकर्मीलाई उनको सुझाव छ । ‘नेपाली चलचित्र उद्योगलाई समावेशी बनाउन अझै पनि चलचित्र उद्योगमा एक आपसलाई बुझ्ने र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने काम गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘चलचित्रको आवाज एकापसमा पक्षपाती रहेको छ, त्यसलाई सुधार गरेर सबैको आवाज र अस्तित्वलाई स्वीकारेर जान सक्नुपर्छ ।’

आदिवासी जनजाति चलचित्रको प्रवद्र्धन, मौलिक भाषा संस्कृतिको संरक्षणका विषयमा आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघका अध्यक्ष राजन मुकारुङ भन्छन्, ‘चलचित्रमा देखाएको एउटै चिन्तन, दर्शन र सौन्दर्यले मात्रै राष्ट्रको विकास हुन सकेन ।’ अहिलेसम्म एउटै मात्र जाति, धर्म व्यवस्था र दर्शनलाई आधार बनाएर निर्माण भइरहेको सौन्दर्य चेतबाट नै चलचित्र निर्माण गरेर शिक्षा दिइरहनुले पनि आदिवासी जनजातिको उत्थान र विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि समाजलाई बुझ्ने र आदिवासी जनजातिको दर्शनबाट पनि सबैले हेर्न र बुझ्न आवश्यक छ ।’

उनले चलचित्र विकास बोर्डले आदिवासी जनजातिलाई समेट्न नसकिएको अवस्थामा आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै चलचित्र बोर्ड आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आदिवासी जनजातिले निर्माण गर्न तयार हुनुपर्ने बताउँछन् । मानवशास्त्री डा कृष्ण भट्टचन भन्छन्, ‘आदिवासीको गुण भनेको नै सामूहिक जीवनपद्धति र सामूहिक अधिकारका विषयमा केन्द्रित हुने व्यवहार छोडेर व्यक्तिगत अधिकारको पछि लाग्दा सोचेजस्तो विकास गर्न सकेको छैन ।’ आदिवासी जनजाति चलचित्र बनाउनेले जुन समुदायको बनाउने हो, त्यसैको नेतृत्वमा बनाउन सकेमा मात्रै वास्तविक पहिचान झल्किने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पहिलो आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
आदिवासीको कथा कथ्यमा रहेको र त्यसको इतिहास नै लेख्यले सिध्याएका कारण अब नयाँ आएको डिजिटल (श्रव्य÷दृश्य) प्रविधिले त्यसलाई बचाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीलाई आग्रह गरे । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका वरिष्ठ चलचित्रकर्मी निर शाहले नेपाली चलचित्रमा आदिवासी संस्कार, चेतना र लोकसंस्कृतिका बारेमा नेपाली चलचित्र उद्योगले नै ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘लोकचेतना, आदिवासी चेतना, साहित्य संस्कार र संगीतलाई पर राखेर एकप्रकारको मात्रै सीप र कलालाई माथिल्लोस्तरमा राख्नु भनेको अन्याय हो, त्यो हामीले गरेका छौँ ।’

उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा प्राथमिकतामा नपारेर आदिवासी संस्कृति र लोकसंस्कृतिलाई दोस्रो जर्दामा राख्ने काम विगतमा भयो, त्यसैले आदिवासी जनजातिको दर्शन, सौन्दर्यशास्त्र र सबैखाले पहिचान समेट्ने खालको काम गर्न आदिवासी चलचित्र विकास बोर्ड माग गर्नु स्वभाविक छ ।’ कि त अहिले भएको चलचित्र विकास बोर्डबाट सबै कुराको सम्बोधन गर्नुप¥यो, कि त अर्को गठन गर्नुप¥यो भन्नु कुनै अनौठो कुरा नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले आजको दिनसम्म पहिलो नेपाली चलचित्र कुन हो भनेर अठोटका साथ भन्न नसक्नुको कारण एकात्मक सोच र चिन्तनले भूमिका खेलेको बताए । एउटै मात्र भाषा, चेत, संस्कार, संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर कुनै पनि विषय र प्रसंग राष्ट्रिय हुनै नसक्ने भएकाले त्यसका लागि अब आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीले आफ्नो स्क्रिप्टमा पर्याप्त मात्रामा आफ्नोपनलाई समेट्न र विचारलाई नजिक राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल घर्तीमगरले आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मीले कथावस्तुलाई आफ्नो पनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले आदिवासी जनजातिको विविधतालाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन भने नेपाली राष्ट्रियता बलियो नहुने उनको तर्क छ ।- रासस