काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एंव कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार फरार जस्तै भएका छन् । विशेष अदालतले तेस्रो पटक म्याद तामेल गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि उनि विनै कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाउने तरखर गरेको छ । म्याद तामेल गर्नै एक वर्ष लगाएको विशेष अदालतले उनको घरमा म्याद टाँस भएको १५ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो । गत फागुन २३ गते विशेष अदालतले सुनसरीस्थित उनको घरमा म्याद तामेल गरेको थियो । गच्छदार म्याद तामेल भएको १५ दिन बित्दा पनि अदालतमा उपस्थित नभएको विशेष अदालतका उपरजिस्टार तथा प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार थमौतीको म्याद १५ दिन हुने भएकाले अब १५ दिनभित्र उपस्थित नभए उनको बयानबिनै अदालतले आदेश दिनेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते उनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनको घरमा म्याद टाँस गर्नुअघि म्याद तामेल गर्न पठाइएकामा म्याद बुझ्न गच्छदारले अस्वीकार गरेका थिए । सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा पास गराउने कार्यमा गच्छदार संलग्न रहेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेसँगै गच्छदार सांसदबाट निलम्बन भइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलेमा छिनोफानो नहुन्जेल निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री छँदा गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए । गच्छदारले नै बालुवाटारको जग्गा सट्टापट्टा गरेर सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । सोही समयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो । तर गच्छदारले आफूले विभागीय मन्त्रीका हिसाबमा प्रस्ताव लगे पनि आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेको सार्वजनिक रूपमा बताउने गरेका छन् । यसअघि गत कात्तिक २२ गते अख्तियारले गच्छदारसँग बयान लिएको थियो ।
ललितानिवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको एक वर्ष बढी भएको छ । एक वर्षसम्म आरोपितमध्ये जम्मा १ सय ३० जना अदालतमा उपस्थित भए । तीमध्ये ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीपकुमार बस्न्यात, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र जग्गा खरिदबिक्रीकर्ता शोभाकान्त ढकाललाई थुनामा पठाइएको हो । तीमध्ये पौडेल धरौटीमा थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
उनले विशेषको आदेशविरुद्ध थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चले पौडेललाई २ लाख रूपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । पौडेललाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार रूपैयाँ बिगोसहित सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मागदाबी छ ।
ललितानिवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने काण्डमा मुछिएका तीनजना तत्कालीन मन्त्री, तीनजना सचिव, जग्गा बकस लिने, जग्गाधनी, कर्मचारीलगायत सबैलाई विशेष अदालतले म्याद पठाएको थियो । घरदैलोमै लगेर म्याद टाँसिएका ४६ जना अदालतमा उपस्थित हुन बाँकी छ । तीमध्ये १० जना मृत्यु भइसकेका व्यक्ति छन्। मृत्यु भइसके पनि मृतकमध्येका परिवारका व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा व्यक्ति मरेसँगै कैद र जरिवाना मर्छ । तर देवानी मुद्दा बिगोको हकमा भने उसका हकवाला उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले अदालतले म्याद जारी गरेको हो ।
प्रतिक्रिया