महिलाका मुख्य चुनौती : बलात्कार र बेरोजगारी

महिलाको हक अधिकारको रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । तर, व्यवहारमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहुञ्जेलसम्म यस्ता महासन्धि ऐन तथा कानुनी प्रावधान कुनै अर्थ हुँदैन ।

सञ्चारमाध्यममा हरेक दिनजसो बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा यौनदुव्र्यवहारका घटना प्रकाशन तथा प्रसारण हुने गरेका छन् । यस्ता घटनाले हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानलाई नराम्रो प्रहार गरेको छ । नेपाल महिलाविरूद्ध हुनै सबै खालको भेदभावविरूद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धिले महिलाको अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । यही महासन्धिको प्रावधान अनुरूप नेपालको संविधान तथा कानुनहरू महिलामैत्री छन् । अर्थात महिलाको हक अधिकारको रक्षाका सन्दर्भमा राज्यले कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । तर, व्यवहारमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहुञ्जेलसम्म यस्ता महासन्धि ऐन तथा कानुनी प्रावधान कुनै अर्थ हुँदैन ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ परिच्छेद १८ मा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था छ । दस वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा १६–२० वर्ष, १०–१४ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १४–१६ वर्ष, १४–१६ वर्ष उमेर समूहको बालिकाको हकमा १२–१४ वर्ष, १६ देखि १८ वर्ष सम्मको बालिकाको हकमा १०–१२ वर्ष र १८ वर्षदेखि माथि उमेरको महिलाको हकमा १० वर्ष सजाय हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । बलात्कारका घटना दर्ताको समयको सीमितता ३५ दिनबाट बढेर ६ महिना भएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २२८ मा कसूरबाट पीडितलाई कसुरदारबाट पीडितलाई क्षतिपूति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुरूष प्रधान समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने चलन अझै छ । महिलाको तेजोबध गर्न बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध परम्परादेखि नै हुने गरेको विभिन्न ग्रन्थ तथा पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ । अहमतावादी पुरूष सोच बलात्कारको एउटा कारण हो । यौन शिक्षाको अभाव, चेतनाको कमी, महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा गर्नु हुन्न भन्ने चेतको अभाव, कमजोर कानुनको फाइदा उठाउनु, न्याय पाउन ढिलाइ हुनु, अपराधी कानुन दायरमा नआउनुजस्ता कारणले पनि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।

बलात्कारका घटनामा पीडितलाई नै दोष देखाएर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन अझै पनि कायम छ । बलात्कृत महिलाको पुनस्र्थापनाको सवाल अझ टड्कारो रूपमा देखापर्छ । बलात्कारपछि समाजमा हुने विभेदका कारण पीडित बाँचुञ्जेल प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन, लापरबाही र घटना अनुसन्धनामा अपारदर्शी कार्य सम्पादन हुने गरेको यथार्थ कहिलेकाहीँ सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

नेपाली समाजमा बलात्कारका घटना जुन किसिमले सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यो अत्यासलाग्दो छ । विद्यमान कानुन तथा सामाजिक चेतमा विकास गर्न सकिए बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधबाट समाजलाई केही हदसम्म मुक्त गर्न सकिन्छ । यौन स्वास्थ्यका विषयलाई लाजको घेराबाट बाहिर निकाली विद्यालयस्तरमा व्यवहारिक यौन शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ जसले यस्ता घटनामा कमी ल्याउन मद्दत पुग्छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरू लागू गर्न स्थानीय सरकारहरूले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नु पर्छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री उजुरी प्रकृया, स्वास्थ्य जाँच गर्ने कार्यमा महिला चिकित्सको व्यवस्था, उजुरी सुन्ने महिला प्रहरी, गोप्य तथा निष्पक्ष सुनवाइको व्यवस्था गर्न सके पीडित उजुरी गर्न तम्तयार हुने र न्यायप्रतिको आशा बढ्न सक्छ ।

यौनहिंसा, बलात्कार र हत्याका अनेक घटनामा पीडित हुनेहरू निमुखा तथा आर्थिकरूपले कमजोर वर्गका हुने गरेका छन् । न्याय निरूपण गर्ने निकायको सक्रियता हुन सकेन भने पीडितको न्याय प्रतिको भरोसा टुट्न सक्छ । न्याय निरूपणका झञ्झटिला प्रावधानका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको, राजनीतिक तथा सामाजिक दवावका कारण उजुरी फिर्ता लिनुपर्ने, अदालतमा झुटो बयान दिनु पर्ने लगायतका समस्या पनि महिला तथा बालबालिकाले भोगेका छन् । कहिलेकाहीँ न्यायालयका फैसलासमेत पीडककै पक्षमा जाने गरेको छ भने लामो समयसम्म मुद्दाको फैसला नहुने अवस्था छ ।

यसमा सबैभन्दा अनदेखा गरिएको पक्ष पीडितको न्यायको सवाल नै हो । कतिपय अवस्थामा बाहेक बलात्कार घटनामा प्रायजसो पीडकहरू कानुनी दायरमा आएका छन् तर घटनाका कारणले उत्पन्न परिस्थितिको कहिल्यै क्षतिपूर्ति पीडितले कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्दैन । समाजमा बलात्कार पीडितप्रति गरिने अवहेलना जसका आर्थिक तथा सामाजिक विभेदको खाडल सिर्जना भएको हुन्छ त्यसको परिपूर्ति पीडक जेल जानुले मात्रै पूरा हुँदैन । बलात्कार पीडितको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नु, हिंसामा परेका बालिका तथा महिला तथा पीडितका परिवारलाई सहयोग गर्नु जस्ता कार्य गरेर बलात्कार विरोधी माहोल सिर्जना गर्न सकिन्छ । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध महिलाको मात्रै समस्या हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन ल्याउनु तथा बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटना पुरूष, समाज र राष्ट्रकै समस्या भनी स्वीकार नगरेसम्म यस्ता घटनाको समुल अन्त्य हुनै सक्दैन ।

स्वदेशमा मर्यादित काम र उचित पारिश्रमिक नपाउँदा कम सीप भएका महिला विदेश जान बाध्य भएका छन् । स्वदेशमा कार्यरत महिलाले तोकिएको पारिश्रमिक नपाउने र उनीहरूको कामलाई सम्मान गर्ने परिपाटी नहुँदा २० हजार रुपैयाँ कमाउन पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामका लागि जाने महिलालाई घरभित्र हिंसा भयो भनेर पटकपटक रोक्ने काम गरिन्छ । तर, त्यही कामलाई व्यवस्थित गरेर पठाउने योजना बनाउन सकिएको छैन । रोजगारीका लागि विदेश जान पाउनु महिलाको पनि अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई समेत सम्मान गर्न सकिएको छैन । लोकप्रियताका लागि महिलाको वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकारलाई समेत बेला–बेला बन्देज लगाउने गरिएको छ । सरकारले नेपालमा १३ हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम ज्याला त तोक्यो तर घरेलु महिला कामदार ४ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् । यसरी स्वदेशमा पनि बाँच्न सक्ने पारिश्रमिक नदिँदा जोखिम मोलेर विदेश जाने प्रवृत्तिको विकास हुन बल पुगेको हो । जोखिम मोलेर विदेश जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न बजारको मागअनुसारको तालिम दिएर विदेश जानुपर्ने बाध्यता रोक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री महिला उत्थान कार्यक्रम र एडीबीका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहे पनि ती कार्यक्रमले महिलालाई मर्यादित रूपमा काम गर्ने अवसर मिलेको छैन ।

सरकारका एक दर्जन मन्त्रालय र विभिन्न आधा दर्जन निजी संस्थाले तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि स्वदेशमा नै राम्रो रोजगारी पाउने गरी कसैले पनि तालिम लिएको देखिँदैन । महिलाका लागि तालिम धेरै भए, तर तालिमअनुसारको रोजगारीको व्यवस्था हुन सकेन । तालिम पूर्ण सीपयुक्त हुने गरी दिने र त्योअनुसार रोजगार तथा स्वरोजगार हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । तालिम कार्यक्रम यति धेरै भयो कि महिलाले अब त रोजगारी भनेको तालिम नै भन्ने उपहाससमेत गर्न थालेका छन् ।

सरकारले तालिम लिएका पाँच प्रतिशतलाई उद्यमशिलताका लागि ऋण दिने भनेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे स्वदेशमा रहेका महिलाले मात्र नभई विदेशबाट फर्केकाहरूले पनि सानो भए पनि रोजगारी पाउने थिए । तालिम दिने, ऋण दिने र तालिम लिनेबीच उचित समन्वय हुन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी त दिने भनेको छ तर नेपालमा रहेका सबै बेरोजगार महिलालाई समेट्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु काम गरेर फर्केकालाई रोजगारी दिने कार्यविधिमा उल्लेख नै छैन ।

श्रम मन्त्रालय, घरेलु र अन्य सरकारी निकायले दिने तालिम एकअर्का निकायलाई जानकारी नै हुने गरेको छैन । महिला घरेलु कामदारका रूपमा विदेशमा काम गर्न तयार छन्, तर स्वदेशमा त्यही काम गर्न किन मानिरहेका छैनन् ? महिलाले गर्ने घरेलु कामलाई मर्यादासँग जोड्न सामाजिक सुरक्षा र अन्य सेवा सुविधासँग जोड्यो भने यसमा आकर्षण बढ्ने थियो । पहिला नेपालमा काम गर्ने महिलालाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

अझ पछिल्लो समय कोभिड संक्रमणको पहिलो निसाना महिलाको रोजगारीमा पारेको छ । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली महिलाको तथ्यांक राखेर परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले श्रम स्वीकृतिविना कतिपय महिला अफगानिस्तान, इराक र समस्याग्रस्त देशमा काम गरिरहेका छन् । विदेश जाने अधिकांश महिला कामसँग सम्बन्धित तालिम नलिएका कारण अलपत्र गर्ने, दुःख पाउने देखिएको छ । यसैगरी नेपालमा कामअनुसारको रोजगारी र सम्मान नपाएपछि भारतको बाटो भएर पनि रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सम्बोधन हुने गरी तालिम, रोजगारी र ऋणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।