मत-विमत

राजनीतिक गोलचक्करको भूमरीमा मुलुक

प्रदीप उप्रेती २०७७ चैत ६ गते ७:५१ मा प्रकाशित

प्रदीप उप्रेती

हालको परीवर्तित परिवेशमा सानो अभिमत भएको राजावादी समूहको जायज एवं तर्क संगत कुरालाई मनन गर्न नसक्ने हो भने कालान्तरमा दुर्घटनाजन्य अवस्था तयार हुने त होइन ? किनकी लोकसम्मतिको आधारस्तम्भ भनेकै जनमत हो । जसको व्यवस्ता गर्ने प्रवृत्तिको विकासले निम्ताएको परिणाम भन्नु नै माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षसमेत हो ।

मुलुकले जनअपेक्षा अनुरूपको संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अवलम्बन गरेको लगभग डेढ दशकभन्दा अधिक समय व्यथित भइसकेको छ । यति लामो अवधिमा समेत आमनेपाली जनताका आर्थिक विकास र समुन्नतिका लक्ष्यलाई सहजै पूरा गरी सहर बजारका अतिरिक्त गाउँवस्तीका सिमान्तकृत समूहसम्म समुच्च रूपमा विकास एवं विस्तार गर्न सकेको छैन । यसैकारण राजतन्त्रतात्मक शासकीय स्वरूपमा आस्था राख्ने व्यक्ति वा समूह विशेषले आफ्ना अभिमत जनमतसमक्ष राख्ने अवसर प्राप्त गरेका हुन्भन्दा फरक नपर्ला ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासले सही गतिलिई लक्ष्य अनुसारको लहलाउँदो उन्नति–प्रगति हासिल गर्दो हो त, पक्कै पनि यस प्रकारका तर्कवितर्कले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै स्थान हासिल गर्न सक्षम हुने थिएन । लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा आएको प्रस्तुत व्यवहारलाई पूर्णतया गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप भने मान्न मिल्दैन । किनकी नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारामा अन्तर्निहित विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सुरक्षाको प्रतिवद्धता जाहेर भएकै कारण सत्तामा आसिन रहेका वा नरहेका जुनसुकै व्यक्ति वा समुदाय विशेषले आफ्नो अभिमत जनमतसमक्ष पस्कन पाउनु गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको अभूतपूर्व सफलता मान्न सकिन्छ । लामो बलिदानीपश्चात प्राप्त हुन आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दलवीहिन पञ्चायती संविधान एवं शासक वर्गले सहज रूपमा आत्मसाथ गर्न नसक्ने संस्कृतिको कारण पत्तन उन्मुख मार्गमा अगाडि बढेको तथ्यलाई हामी कसैले पनि भुल्न सक्दैनाैं ।

तसर्थः हालको परिवर्तित परिवेशमा सानो अभिमत भएको राजावादी समूहको जायज एवं तर्क संगत कुरालाई मनन गर्न नसक्ने हो भने कालान्तरमा दुर्घटनाजन्य अवस्था तयार हुने त होइन ? किनकी लोकसम्मतिको आधारस्तम्भ भनेकै जनमत हो । जसको व्यवस्ता गर्ने प्रवृत्तिको विकासले निम्ताएको परीणाम भन्नु नै माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षसमेत हो । त्यसैको जगमा संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अनुरुपको शासकीय स्वरूपलाई मुलुकले अंगिकार गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्तमान समयमा राजतन्त्रप्रति आस्थागत समूहको विचार के कति कारणले गणतान्त्रिक युगमा पनि झिनो रूपमा मुखरित हुन आएको हो भन्ने तथ्यलाई सुक्ष्म रूपमा केलाउँदै अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था तयार भएको हो कि ? सम्बद्ध समुदायको आन्दोलन पश्चगमन उन्मुख रहेको हुँदा गणतान्त्रिक युगमा त्यति सुहाउँदो छ वा छैन भन्ने प्रश्नले विशेष महत्व राख्ने गरेको पाइन्छ ।

मुलुकमा देखिएको अराजक राजनीतिक विम्व–प्रतिविम्बबाट आजित भएका सम्प्रभु नागरिक समूहले नै छिटफुट रूपमा राजतन्त्रको समर्थनमा भएको व्यवहारलाई केही हदसम्म आत्मसाथ गरे भने त्यस कदमलाई गणतन्त्रवादी समूहले कुन रूपमा हेर्ने हुन् । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले २१आैं शताब्दिका नेपाली नागरिकको भावना एवं मर्म अनुसारको सदीक्षालाई सहजै पूरा गर्न नसक्ने परिस्थितिगत व्यवहार सिर्जना भए न्यून रूपमा भए पनि नेपाली जनताको मन–मत जित्न सकिन्छ कि भन्ने आशामा राजतन्त्रप्रति आस्थागत समूहले उक्त आन्दोलनगत व्यवहारको ध्वनी जगाएको हुन् कि भन्ने आशंकासमेत उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्था हो । अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ आस्थावाना सबै पक्षले एकआपसमा फुटेर होइन जुटेर ऐक्यवद्धता कायम राख्दै राजावादीको समूहको सुक्ष्म चलायमान आन्दोलनको गतिशीलतालाई अध्ययन गर्दै न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहलकदमी गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त लोकसम्मतिको आधार जनमत संग्रहले दिनुपर्ने निकासको अभावमा विदेशी भूमिमा गरिएको १२ बुँदे राजनीतिक सहमतिले मुलुकमा गणतन्त्र भित्रिएको भन्ने भित्री बुझाई राजावादी समूहमा रहेको पाइन्छ । जसका कारण सम्बद्ध समूहमा अन्यायमा प¥यौँ कि भन्ने सोचको अभिवृद्धि हुन जाँदा यस प्रकारका राजतन्त्र समर्पित व्यवहार नेपाली समाजमा देखिन आएको मात्र हो । जसलाई पूर्णरूपले अमान्य घोषित गर्न संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुसार कठिनाई उत्पन्न भएकोले आफ्ना भावना, विचार र मर्महरू पोखिएको अवस्था हो । किनकी सहजै समाधान हुन नसक्ने ठूल–ठूला राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो निश्चित रूपमा नागरिक समुदायको जन–अभिमतबाट गरिने विश्व प्रचलित राजनीति सिद्धान्तको मूल मर्म हामीले अपनाएको भए यसको समाधान उहिल्यै भइसक्ने थियो भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।

तसर्थ ः प्रस्तुत विषयमा हामी कतिसम्म सक्षम भयौँ वा भएनौँ भन्ने तथ्यको लेखाजोखा गर्ने अधिकार नेपाली जनता र लोकतान्त्रिक समूहको हो । जसको अभावमा यस प्रकारका राजनीतिक अभिव्यक्तिहरू समयसमयमा बाहिरिने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा गणतान्त्रिक अभ्यासमा रमाउने समूहलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोगी भावनाले कार्य गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी समूहले विगतमा केही गलत राजनीतिक कार्य भयो कि भन्ने आशयका अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा तरंगहरू उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । मुलुक भित्रको समस्या मुलुकभित्रै आपसी विश्वासको आधारमा निकास नगरी छिमेकी गुहार्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधानभन्दा जटिलता उन्मुख रहने गरेको छ ।

परिणामतः कहिले आर्थिक नाकाबन्दी लगायतका अनधिकृत सन्धी सम्झौताको मार सहन गर्नुपरेको थियो भने, फेरी कहिले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामा समेत गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडाहुँदासमेत मूकदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । तसर्थ ः कुनै रितले राजावादी समूहले प्रस्तुत राजनीतिक दर्शनलाई आत्मसाथ गर्दै अराजक परिस्थिति निम्ताउने पो हुन् कि भन्नेतर्फ चनाखो रही राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्ने हुन्छ । बारम्बार राजनीतिको अनावश्यक घनचक्करमा घुमिरहने हो भने आर्थिक समृद्धि र विकासको गति कछुवाको चालमा रहने तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत प्रवृत्तिको विकास नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको हुँदा कुनै पनि पक्षबाट चालिने राजनीतिक कदमलाई हलुका हिसाबले लिन हुँदैन । आज मुलुकले पूर्ण शान्ति बहाली गरिसकेको अवस्थामा विप्लव समूह र राउत समूहसमेत शान्तिप्रति ऐक्यवद्धता जनाई लोकतान्त्तिक अभ्यासमा अभ्यस्तर रहेको हुँदा गलत राजनीतिक क्रियाकलापबाट विमुख रही सकारात्मक लोकतन्त्रको विकासका लागि सर्वपक्षीय सहयोगको सदैव खाँचो रहन्छ ।

उक्त तरंगित राजनीतिक अवस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा दिग्भ्रमित तुल्याउँदै बाह्य शक्तिकेन्द्रको गलत आसयको कारण प्रतीगमनका पक्षधरले राजतन्त्रको पुनर्वहालीका लागि अराजक परिस्थिति निम्ताउनेतर्फ सचेत रहँदै लोकतन्त्रको संरक्षणमा जोड दिनु आजको प्रमुख आवश्यकतासमेत हो । अन्यथा गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा असहजताको परिस्थिति रहन सक्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको आमधारणा रही आएको छ । त्यसो भएको हुँदा कुनै पनि समूहले राजनीति गर्दा आफ्नो राजनीतिको मूल चुरोलाई कुनै पनि हालतमा बिर्सनु हुँदैन । किनकी राजनीतिक आस्थामा विचलन नै सम्भावित दुर्घटनाको आधारभूमी हो । दुर्घटनाजन्य आधारभूमीले संकट निम्ताउने हुँदा सर्तक रहँदै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले निकासको राजनीतिमा दुरगामी प्रभाव पार्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय