सम्पादकीय

राष्ट्रपतिको अप्रत्यक्ष सन्देश

सौर्य अनलाइन २०७७ चैत ५ गते ८:३१ मा प्रकाशित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सर्वदलीय बैठकको बोलाइन् । समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएको अनुमान गरिनु स्वभाविकै थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले भने आफ्नो आसन्न बंगलादेश भ्रमण, मुलुकको शिक्षा, वातावरण लगायतका विषयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको बताइन् । उपस्थित सबैले बंगलादेश भ्रमणको शुभकामना दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म केही कुरा राख्छु’ भन्दै बैठकको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद् र सरकार नचल्ने स्थितिमा संसारभर प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छन्, नेपालमै पनि फेरि विघटन हुन सक्छ । संविधानको धारा ८५ र धारा ७६ को उपधारा ७ ले त्यसको परिकल्पना गरेको छ ।’ यस अघिका विदेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय छलफलको आयोजना गरेकी थिइनन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको यो सर्वदलीय बैठक फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने वातावरणका लागि हो कि ? भनेर अनुमान गरिनु स्वभाविकै हो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब १९ महिना बा“की छ । यस अगावै आमनिर्वाचन गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण भएकै हो त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला स्वभाविक रूपमा उब्जेको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं आमनिर्वाचनको अभियान छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । अन्य राजनीतिकदलहरूले प्रतिनिधिसभा पूरै कार्यकाल चलोस् भन्ने चाहेका हुन् भने दुई वटा मात्रै विकल्प छन् । एउटा विकल्प हो, ‘वर्तमान ओली सरकारलाई आँखा चिम्लेर निर्वाध रूपमा काम गर्न दिने, जस्तासुकै प्रस्ताव ल्याए पनि संसद्मा अवरोध सिर्जना नगर्ने ।’ अर्को विकल्प हो, ‘यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरी अर्को सरकार गठन गर्ने ।’ तर यी दुवै विकल्पमा अन्यदलहरू नगएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै गरेका छन् । ओलीको आग्रह छ, ‘कि विश्वासको मत फिर्ता लिनोस्, कि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर मलाई हटाउनोस्, होइन भने संसद्को बैठक चल्न दिनोस्, यी तीन कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्न भने ताजा जनादेशका लागि बाटो खोल्नोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो आग्रह अन्यदलका लागि ठूलो चुनौती मात्रै होइन ललकारसमेत हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनवर्हाली भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि वैकल्पिक सरकार दिन नसक्नु, ओलीको ललकार सुनेर बस्नु अन्यदलको कमजोरी हो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनेदलहरूबीच सहमति हुनासाथ वैकल्पिक सरकारको मार्ग खुल्ने प्रतिनिधिसभाको अंक गणित छ । तर, दलहरूले किन सकिरहेका छैनन् ? प्रधानमन्त्री ओलीले पुस पा“च गते चालेको कदमको औचित्य सावित हुने गतिविधि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसीदलबाट भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार जसरी सर्वदलीय छलफलको आयोजना गरिन् यसरी नै पुस पाँच गते आयोजना गरेको भए सायद मुलुकको राजनीतिले यो दुर्घटनाको मोड लिने थिएन । समय घर्किसकेपछि चालेको कदमले प्रभावकारी परिणाम दिँदैन भन्ने कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले बझ्नुपथ्र्यो । एउटा व्यक्तिको पद जोगाउनका लागि मुलुककै राजनीति धरापमा पारेको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीमाथि लागिसकेको छ । मंगलबारको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री त्रय, माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल डा. बाबुराम भट्टराईको अनुपस्थिति त्यही आरोपको परिणाम हो । शेरबहादुर देउवा र खिलाराज रेग्मीबाहेक अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा नहुनु भनेको गम्भीर मामिला हो । यसैगरी प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नसक्नुको मुख्य कारण संवैधानिक परिषद्संबन्धी अध्यादेश हो । अरू अध्यादेशमा खासै समस्या छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले लगातार यही अध्यादेश प्रस्तुत गरिरहेका छन् । संसद्को बैठक अवरुद्ध भइरहोस् भन्ने चाहनाको उपज हो यो । प्रधानमन्त्री ओली के चाहन्छन् भन्ने कुरा खुलस्त भइसकेको अवस्थामा जनताले आशा हेर्ने भनेको अन्यदलको कदम नै हो । अन्यदलहरू यसरी अनिर्णयको बन्दी नबनुन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय