औद्योगिक क्षेत्र बन्दै मोतिपुर

रूपन्देहीको मोतिपुरमा अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको घोषणाले पूर्णता पाउने भएको छ । नेपाल सरकारले ०७२ सालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक÷एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर ती औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रत्यक्षरूपमा एक लाख र अप्रत्यक्ष पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने नीति बनाएको थियो । यसरी सबै प्रदेशमा आर्थिक विकासको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यका साथ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरे अनुरूप मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ९ सय ४६ दशमलव ४६ बिघामा पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न गरी स्थापनाको सुरुआत भएको हो । सरकारले पाँच वर्षअघि रुपन्देहीका साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलीगढ, आनन्दवन, फार्साटिकर (हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउपालिका अन्तर्गतका केही क्षेत्रलाई मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी काम अघि बढाएको छ । काम अघि बढेसँगै स्थानीयमा भने खुसीयाली छाएको छ ।

नेपाल सरकारले ०७२ चैत १ मा यी क्षेत्रमा पर्ने ८ सय १३ बिघा जमिन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा स्वामित्व प्रदान गर्दै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने चार किल्लाभित्र परेका अव्यवस्थित बस्तीलाई उचित व्यवस्थापनसहित त्यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पाँच भागमा विभाजन गरी निर्माण गरिने योजना औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडले अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा मोतिपुर क्षेत्रमा तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष रहेको बताइएको छ । यसका लागि पहिलो चरणमा निर्माण प्रारम्भ हुने मोतिपुर क्षेत्रको ‘बी’ ब्लकको तत्कालै निर्माण सुरु गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । यो क्षेत्रको ३ सय ६७ बिघा जमिनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्दा २ सय ६२ वटा प्लट कायम गरिएको छ । यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको सेक्टर ‘ए’ अन्तर्गतको जमिनलाई एकमुष्ठ रूपमा पूर्वाधार निर्माणसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उद्योग स्थापनाका लागि प्राथमिकता दिइने अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

सेक्टर ‘सी’ अन्तर्गतको फर्साटिकमा २ सय २५ बिघामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको र उक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसभित्र परेको अव्यवस्थित, वस्ती, हरियाली वनहरू, मसानघाट, स्कुल, खेलमैदाहरू पूर्वसहमति बमोजिम व्यवस्थापन गर्न करिब ६० बिघा जग्गा छुट्टयाई तयार पारिएको छ । यसमा औद्योगिक क्षेत्रका १ सय ५२ प्लट विभाजन गरी यस क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने छ र यसभित्र परेका वस्ती र अन्य संरचनाको उचित व्यवस्थापन र निर्माणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइने उल्लेख छ । यसै औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने अमुवा क्षेत्रमा हरियाली क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ र त्यहाँभित्र परेका अव्यवस्थित वस्तीलाई पनि उचित व्यवस्थापन र निर्माणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने बैंक, स्वास्थ्य संस्था, हुलाक, सुरक्षा निकाय, विद्युत्, टेलिफोनजस्ता सेवामूलक र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था तथा निकायहरू राख्नका लागि छुट्टयाइएको छ । यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १२ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । निर्माणमा बजेटको सुनिश्चितताका लागि प्रस्ताव पेस भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । यसको निर्माणको लगानीको आधार सार्वजनिक–निजी–साझेदारी वा विदेशी लगानी वा विदेशी अनुदान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत् स्रोतको व्यवस्थापन र स्वदेशी लगानीकर्तामार्फत आयोजनाको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाको काम शिलान्यास भएको एक महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आह्वान गरिने, उक्त आह्वान पत्रको आधारमा ६ महिनाभित्र उद्योगीहरूलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरू (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) को व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीले सँगसँगै आआफ्नो पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र पाँच वर्षभित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

यस औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूलाई आकर्षण र प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम पाँच वर्षका लागि जग्गाको भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछिबाट मात्र भाडादर कायम हुने व्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको छ । यस्तै उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने, विद्युत् खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन सापेक्ष संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मिल–मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क निःशुल्क गर्न सरकारसँग पहल गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा स्थानीयका नाममा केही समूहले विरोध नै गरेर कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरे । उनीहरूले आफूहरूले बर्षांैदेखि भोग गर्दै आएका जमिन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नाममा आफूहरूको सहमति र विकल्प बिना औद्योगिक क्षेत्रको नाममा स्वामित्व कायम गरिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र वयवस्थापन लिमिटेडले भने मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने क्षेत्रमा स्थानीयहरूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य नभएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्रको ९ सय ४६ बिघा जग्गाभित्र पर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई विस्थापित नगर्ने बरु व्यवस्थापन गर्ने बताए । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको चार किल्लाभित्र परेको अव्यवस्थित बस्तीलाई उचित व्यवस्थापनसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

यस औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत पहिलो चरणमा निर्माण हुने मोतिपुर ‘बी’ ब्लक अन्तर्गतको ३ सय ६७ बिघा जग्गामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दाकै अवस्थामा नै यसभित्र ग्रिन जोनलगायत कित्ता नं ४७ र ४८ भित्र परेको अव्यवस्थित वस्तीलाई डिपिआरबाट अलग्गै छुट्टयाइएको उल्लेख छ । त्यसैगरी मोतिपुरकै हरिहरपुर इलाकामा कित्ता नं ५८, १८१ र २२४ को जोतभोग र बसोवास देखिएमा वास्तविक पीडित पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिनेछ र डिपिआरअनुसार सिमांकन मिलाउँदा यसभित्र पर्न गएको व्यक्तिहरूको निजी १७ बिघा जग्गा जग्गाधनीको इच्छाअनुसार जग्गा नै शोधभर्ना गरिने र मूल्यांकन अनुसारको रकम लिने इच्छा व्यक्त गरेमा सोहीअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार गर्दा यस क्षेत्रभित्र पर्न गएका हरियाली वनहरू, मसानघाट, विद्यालय, खेलमैदानहरू पूर्व सहमति बमोजिम नै व्यवस्थापन गर्ने गरी मिलाइएको र यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नु अगावै यथोचित व्यवस्थापनको कार्य र निर्माण कार्य सँगसँगै गरिने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि समेटिएको क्षेत्रअन्तर्गत सेक्टर ‘सी’ फर्साटिक क्षेत्रको २ सय २५ बिघा जग्गामा पर्ने अव्यवस्थित, बस्ती, हरियाली वनहरू, मसानघाट, विद्यालय, खेलमैदाहरू पूर्वसहमति बमोजिमै व्यवस्थापन गर्न करिब ६० बिघा जग्गा छुट्याई डिपिआर तयार पारिएको छ । त्यहाँभित्र जोतभोग गरिरहेकाको पहिचान गरी पूर्वसहमति बमोजिम उचित व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । यसमा औद्योगिक प्लट संख्या १ सय ५२ रहेको र यस क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनेछ र निर्माण गर्नुपूर्व यसभित्र परेका बस्ती र अन्य संरचनाको उचित व्यवस्थापन र निर्माणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ ।