ओली सरकारको उपलव्धी

विप्लव माओवादीका रूपमा चिनिने प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको छ । सरकारसँगको तीन बुँदे सहमति पछि विप्लव माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले शुक्रबार एउटै समारोहमा संवोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई पुष्टि गरेका छन् । गत मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोेलीको नाम सार्वजनिक गरे लगत्तै विप्लव माओवादीले पनि नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोलीको नाम सार्वजनिक ग¥यो । दुवै पक्षको वार्ताटोलीको नाम एकै समयमा सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै थिएन । पुस ५ गतेको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओली विप्लव माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सघन रूपमा जुटेका थिए । पटक पटकका अनौपचारिक वार्तामा सहमति भएका सहमतिलाई औपचारिकता दिन दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका थिए । वार्ता टोली गठन भएको पर्सीपल्टै तीन बुँदे सहमति भएको थियो । पहिलो बुँदामा विप्लव माओवादीले संविधान विपरीतका गतिविधि नगर्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा विप्लव माओवादी माथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने कुरा उल्लेख छ भने तेस्रो बुँदामा राज्यको नियन्त्रणमा रहेका विप्लव माओवादीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्ने उल्ल्ेख छ । तर विप्लव माओवादीसँग रहेका हतियार तथा लडाकुको विषयमा भने संझौता मौन छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा १० वर्ष चलेको सशस्त्रद्वन्दको अवशेषका रूपमा देखापरेको विप्लव माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको आन्तरिक राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा शून्यतर्फ गएको विश्लेषण धेरैले गरेका छन् । तर, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि के कारणले छिन्नभिन्न भएको थियो ? चन्दको नेतृत्वमा एउटा टुक्रा किन हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको थियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर यसको निराकरण नगर्दासम्म मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा खतरा शून्यतर्फ गएको विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन । पहिलो संविधानसभा तुहिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी विभाजित भएर मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा अर्को माओवादी पार्टी बनेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि किरण नेतृत्वको माओवादीबाट फुटेर चन्द समूहले छुट्टै नेकपा गठन गर्दै सशस्त्र विद्रोहको बाटो लिएको हो । विप्लव माओवादीले ०७३ फागुन १ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा आमसभाको आयोजना गर्दै भूमिगत सशस्त्र गतिविधिमा जाने संकेत दिएको थियो । चार वर्षको यो अवधिमा विप्लव माओवादीले मुलकमा धेरै हिंसात्मक गतिविधि गरिसकेको छ ।

०७४ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बिथोल्न विप्लव समूहले काठमाडौं र अन्य जिल्लाहरूमा श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोट गराएको थियो । जसमा एक जनाको ज्यान गएको थियो, केही अंगभंग भएका थिए । ०७६ जेठमा काठमाडौंमा विष्फोटका लागि बम बनाउने क्रममा सुकेधारा र घट्टेकुलोमा विप्लव समूहका चार जना कार्यकर्ता मरेका थिए । ०७५ फागुन १० गते साँझ ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालयमा भएको बम विष्फोटमा एक सर्वसाधरणको मृत्यु भयो । ०७७ मंसिरमा मोरङको मिक्लाजुङमा एक जना प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई घरबाटै अपहरण गरी ज्यान लिएको थियो । हिंसात्मक संघर्षका क्रममा विप्लव माओवादीका करिव आधा दर्जन लडाकु प्रहरीद्वारा मारिएका थिए ।

हतियारको माध्यमबाट वर्तमान राज्यसत्ता उल्ट्याएर ‘जनवादी’ राज्यसत्ता स्थापना गर्ने घोषित उद्देश्य विप्लप माओवादीले पूरा गर्ने संभावना थिएन, तर मुलुकको अमनचयन तथा शान्ति सुरक्षा भने मज्जाले बिथोल्न सक्ने सामाथ्र्य विप्लव माओवादीले राखेको थियो । यही खतरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले ०७५ फागुनमा विप्लव माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आक्रमक रणनीति अघि बढाएको थियो । यसका बाबजुद मुलुकमा डरत्रासको वातावरण बढ्दै गयो । त्यसैले विप्लव माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सक्नु ओली सरकारको उपलव्धी हो । ओली सरकारले दुई वर्षअघि सिके राउत नेतृत्वको अर्को समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएपछि तराई क्षेत्रमा धेरै हदसम्म अमनचयन कायम भएको थियो । ओली सरकारको यो सकरात्मक प्रयास सराहनीय छ । तर, स्थायी शान्तिको मार्गचित्र भनेको सुशासन, आर्थिक संमृद्धी तथा भौतिक पूर्वाधार विकास एवं बेरोजगारी उन्मूलन हो । यो दिशामा अघि नबढेसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सक्दैन ।