तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइएपछि पनि विकास निर्माणका कार्यहरूले तीव्रता पाएको देख्न सकिन्छ तापनि नेपाली जनताले सोचे अनुरूपका विकास निर्माणका कार्यहरू अझै हुन सकिरहेका छैनन् । विगतको इतिहास जस्तै सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी खेल अहिले फेरी सुरु भएको देख्न सकिन्छ । एकअर्कालाई गालीगलौज गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली राजनीति अहिले तरल अवस्थामा पुगेको छ । बहुप्रतिक्षित संसद् विघटनको मुद्दालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरी जारी राजनीतिक विवाद निरुपण गर्न सक्षम भएको छ । नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको संसद् विघटनको मुद्दालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निरुपण गरेसँगै मुलुकमा नयाँ किसिमको राजनीतिक धु्रवीकरणको संकेत देखापरिरहेको छ । अब के हुन्छ, कसको सरकार बन्छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने कि नदिने ? सरकार गठन प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसको के भूमिका हुन्छ ?, मधेसीदलले के गर्ला ? नेकपाको आधिकारिता विवादबारे निर्वाचन आयोगले के निर्णय देला ? नेकपा फेरी एउटै पार्टी होला या टुक्रिएला ? भन्ने जस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरू हाम्रासामु तेर्सिएका छन् ।

साँच्चै भन्नुपर्दा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल अघि बढिसकेको छ । नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनको दिशामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । सरकारले कानुन ल्याउने बित्तिकै विपक्षीभन्दा पनि सता पक्षकै नेता, कार्यकर्ताहरू त्रसित हुने गरेको यदाकदा देखिन्छ । अहिलेको सरकार शान्ति, समृद्घि र स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको सहजै देख्न सकिन्छ यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजधानी र विभिन्न जिल्लाहरूमा गरेका शिलान्यास, उद्घाटनका कार्यहरूले प्रष्टै पारेको देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाइएपछि पनि विकास निर्माणका कार्यहरूले तीव्रता पाएको देख्न सकिन्छ तापनि नेपाली जनताहरूले सोचे अनुरूपका विकास निर्माणका कार्यहरू अझै हुन सकिरहेका छैनन् । विगतको इतिहासजस्तै सरकार बनाउने र गिराउने फोहोरी खेल अहिले फेरी सुरु भएको देख्न सकिन्छ । एकअर्कालाई गालीगलौज गर्ने गलत परम्पराको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।

नेकपा आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको महिनौँ दिन हुँदासमेत निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन जसका कारण दुबै पक्षले आफ्नो गुट नै आधिकारिक भन्दै पार्टी सदस्यहरूलाई कारबाही, मनोनयनजस्ता कार्यहरू गर्दै अघि बढेका मात्रै होइनन् सार्वजनिक सभा, समारोह, आमसभा, कार्यकर्ता भेलासमेत छुट्टाछुट्टै गर्दै आइरहेका छन् । ती कार्यक्रमहरूमा एक समूहले अर्को समूहलाइ शक्ति प्रदर्शनको नाममा गालीगलौज, आरोपप्रत्यारोप लगाउने कार्यले पार्टीका नेताहरूको क्रोध कम गर्ने मात्रै नभई मिलुन्जेल जे पनि ठीक हुने नमिलेपछि स्वास पनि गन्हाउने नेपाली उखानजस्तै भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसप्रकारको कच्चा राजनीतिले नेपाली राजनीतिलाई कहाँ पु¥याउने हो ठेगान छैन । राष्ट्रकै सम्मानित पदमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूले चिया पसलमा नेताहरू माथि आक्रोश पोखेजस्तै गरेर नानाथरीका आरोपप्रत्यारोप लगाउनु कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन । ‘लौरो दियो ढुंग्रो निल्यो’ भनेजस्तै नेपाली जनताले नेकपालाई विश्वास गरेर दुईतिहाइ मत दिएका छन् यसको सदुपयोग गर्दै नेपाली जनताहरूको पीर, मर्का बुझेर विकास निर्माण को काम गर्दै समृद्घ र सम्पन्न नेपाल बनाउने कि एकआपसमा झगडा मात्रै गर्ने ? अहिलको परिस्थिति आउनुमा दुबै पक्षको बराबरी जिम्मेवारी हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । पहिले नै नेकपाका एक अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने र अर्कोले सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका होइनन् र ? तर, अहिले सर्सर्ती हेर्दा सरकार चलाउनेले चलाइरहेकै छ । संसद्ले संसद् पुनस्र्थापना गराइदिएपछि पनि पधानमन्त्री एवं नेकपाका एक जना अध्यक्ष सरकारको नियमित काम कारबाही गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । अर्का नेता भने आफू नै नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष भएको, ६० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भएको संसदीय दलमा समेत बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको दावी गर्दै अघि बढेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार संसद्को अधिवेशन आव्हान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेकपाको भूमिका के हुने भन्ने आमचासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरेर वातावरण सहज बनाउने जुन अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो पूर्ण भएन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू नै नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष भएको, संसदीय दलको नेता भएको हुँदा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर आफूलाई हटाउन चुनौती दिनुले नेपाली राजनीतिको विवाद झन कसिँदै गइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संसद् अधिवेशनअघि नै दुबै पक्ष सरकार बनाउने र गिराउने कार्यमा तल्लीन रहेको देख्न सकिन्छ । नेपाली कांगे्रस, ज.स.पा लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग दुबै समूहले सरकार गठनमा सहयोग गर्न भन्दै दिनप्रतिदिन बैठक, भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनुअघि र फैसला आएपछिसमेत मौन रहनुले नेपाली राजनीति कता जाने हो, झनै कठिन हुन पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले नेपाली राजनीतिमा भएको वर्तमान अवस्थाको चिरफार गरी सवल, सक्षम सरकार निर्माणको पक्षम उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । हुन त नेपाली कांग्रेसको शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा तत्कालीन नेकपाका नेता प्रचण्डले सताच्युत गराएको घटनाका कारण पनि नेपाली कांग्रेस नेकपाप्रति कतै सशंकित त भएको होइन ? अहिलेको वर्तमान समयमा नेपाली कांग्रेसले नेकपाको ओली पक्षलाई समर्थन गर्ने वा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको छ । उनीहरूलाई समर्थन गर्न नसक्ने हो भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेतर्फ नेपाली कांग्रेस लाग्नु बेस हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा विवादलाई लम्ब्याउनुभन्दा छोट्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । नेकपाका दुबै पक्षले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने उखान जस्तै आ–आफ्नो हठ त्याग्नु पर्दछ । नेकपाको विगतमा भएको सहमति अनुरूप पार्टी सञ्चालनका लागि बाँकी अवधिका लागि एक अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन र अर्को पक्षले सरकार सञ्चालन गर्ने, विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई आत्मसात गर्दै एक अर्काे गुटलाई आरोपप्रत्यारोप नगर्ने, एकआपसमा मिलीजुली गर्ने, आगामी महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्ने निर्णय गरी दुबै पक्षले आत्माआलोचना गरी पार्टी फुट हुनबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी वर्तमान सरकारमा दुबै पक्षको सहभागिता हुने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरी नेकपामा देखिएको विवादलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनु पर्दछ । आमनेपाली नागरिकहरूले पाँच वर्षका लागि चुनिएका नेताहरूले नेपाली जनताको सच्चा माया, नेपालको विकास र समृद्घि चाहने हो भने दुबै पक्ष मिली पार्टी एक भएको चाँडै हेर्न चाहन्छन् । यो देश वामपन्थीहरूले बनाउने हो भने गुट, उपगुट र फुटको राजनीतिले कहिल्यै देश बन्दैन । अर्कातर्फ नेपाली जनताहरूको विश्वासमाथि तुषारापात हुने र आगामी निर्वाचनमा समेत नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नआउला भन्न सकिँदैन ।

अहिले दुबै पक्षलाई मिलाउने भन्दै बामदेव गौतम अघि सरेता पनि उनको राजनीतिक अवस्था र विगतका क्रियाकलापले गर्दा उनको सक्रियताले पूर्णता पाउन सकिने देखिँदैन । दुबै पक्षलाई मिलाउने नाममा जता हिँड्यो उतै ठीक भन्ने भावना आएको देखिन्छ । नेकपाको अहिलेको विवाद विदेशी हस्तक्षेपविना नै सम्भव देखिएको हुँदा चिनियाँ राजदूत, भारतीय राजदूत, अमेरिकी राजदूतहरूको सक्रियता आवश्यकता देखिँदैन । नेपालीहरू आफ्नो समस्या आपैmँ हल गर्न सक्दछन् भन्ने दलिल प्रस्तुत गर्ने हो भने नेकपाका दुबै पक्ष ढिला नगरी पार्टी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक यथाशीघ्र आव्हान गरी समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा अहिलेको विवाद पार्टी अध्यक्ष केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालतिर लक्षित भएका कारण यी नेताहरूकै सक्रियतामा मात्रै एकता प्रक्रिया सफल हुनमा दुईमत हुनसक्दैन । अर्कातर्फ अहिलेको पार्टी नेतृत्वले युवा नेताहरूलाई राजनीतिक तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु अपरिहार्य भएको देख्न सकिन्छ । यदी दुबै पक्षले पार्टी भित्रको समस्या पार्टीभित्र नगर्ने, पाटी टुक्र्याउने गलत कार्य गरेको खण्डमा आम नेता कार्यकर्ताहरूले त्यस्ता नेता कार्यकर्तालाई कहिल्यै माफी दिने छैनन् । पद र सतामोह मात्रै राजनीति कदापि हुन सक्दैन ।