कम्युनिष्टहरूले बुझ्न नसकेको २००७ सालको जनक्रान्ति

अधिकार प्राप्तिका नेपालमा पटकपटक संघर्ष भएका छन् । जसमध्ये ०७ सालको जनक्रान्ति, ०४६ सालको जनआन्दोलन र ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई सफल मानिन्छ । यी तीन वटा सफल संघर्षमध्ये कुन महत्वपूर्ण हो ? भन्ने प्रश्नमा मुलुकको लोकतान्त्रिक कित्ता र प्रगतिशील कित्ताबीच ठूलै मतभेद रहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक कित्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले ०७ सालको संघर्षलाई सबैभन्दा महत्व दिने गरेको पाइन्छ भने प्रथगतिशील कित्ताको नेतृत्व गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई सर्वाधिक महत्व दिने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा ठूलो परिर्वतन ०७ सालको संघर्षले ल्यायो कि ? ०६२/६३ को संघर्षले ? भन्ने कुरामा विवाद नहुनुपर्ने हो । किनकी ०७ सालको संघर्षले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै ल्याएको होइन, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिकलगायत धेरै परिवर्तन ल्याएको थियो । तर, ०६२/६३ को संघर्षले केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्रै ल्याएको छ । यो यथार्थताबाट नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि अनभिज्ञ छैनन्, तर बुझ पचाएपछि कसको के लाग्छ ? ०५ सालमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले ०७ सालको जनक्रान्तिको नेतृत्व ग¥यो, ०६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ०७ सालको संघर्षमा सहभागिता जनाएन । आफू सहभागी नभएको संघर्षलाई महत्व नदिने रणनीति तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीले लियो । विगत ७० वर्षको इतिहासमा धेरै पानी बगिसकेको छ, तर ०७ सालको संघर्षलाई हेर्ने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको देखिन्न ।

यथार्थमा भन्नुपर्दा नेपाल एकीकरण यता सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटै उद्देश्यका लागि संघर्षमा होमिएको पहिलो घटना भनेको ०७ सालकै संघर्ष हो । काठमाडौं उपत्याका बाहेकका जनतालाई आफू पनि नेपाली हौँ भन्ने यथार्थता पहिलोपटक थाहा दिलाएको ०७ सालको संघर्षले नै हो । तर ०७ सालको जनक्रान्तिबाट प्राप्त राजनीतिक उपलव्धी धेरैसमय टिक्न नसकेका कारण प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । किनकी शासन सत्ताको अधिकार राणाबाट खोसेर जनतामा ल्याउने उद्देश्यका लागि ०७ सालको संघर्ष भएको थियो । राणाबाट अधिकार खोसियो पनि । तर, खोसिएको अधिकार राजामा पुग्यो । राणाहरूले भन्दा पनि राजाहरूले अझ निरंकुश शासन चलाएकै कारण ०७ सालको उपलव्धि ओझेलमा परेको हो ।

गडगडीको सुरुआत
हाम्रो मुलुकका केही राजनीतिक विश्लेषक तथा इतिहासकारहरूले भ्रम छरिरहेका छन् । उनीहरूले निरंकुश राणातन्त्र र राजतन्त्रलाई फरकफरक टोकरीमा राखेर विश्लेषण र अभिलेखीकरण गर्ने गरिरहेका छन् । वास्तवमा यी दुई निरंकुशतन्त्र एउटै सिक्काका दुई वटा पाटा हुन् । फरक यति हो कि, मान्छे मार्ने मामिलामा राणा शासकहरू अलि हच्किन्थे । उनीहरूले मृत्युदण्डको अधिकार आफूले लिएका थिएनन्, राजामा निहित गराएका थिए । राजाबाट लालमोहर नलगाई कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाँदैनथे । ०४ सालमा त राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले नेपालको वैधानिक कानुन तर्जुमा गर्दै स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि रहने प्रावधानसमेत ल्याएका थिए । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र अपहरण गरेपछि भने शासकद्वारा मान्छे मार्ने कुरालाई चरो–मुसो मारेसरह बनाए । स्थानीय निकायमा समेत निर्वाचन होइन कि आफ्ना दूतहरूद्वारा टीका लगाएर शासन पजनी गर्न सुरु गरियो । श्री ५ ले आवश्यक ठानेमा मन्त्रिपरिषद् र न्यायपालिका गठन गर्न सकिने भन्ने प्रावधान राखेर संविधान जारी गरियो । यसरी जारी गरिएको संविधानको पुच्छारमा उल्लेख गरियो, ‘यो संविधानमा जे जे कुरा लेखिए पनि श्री ५ बाट बेलामौकामा जारी गरिने आदेश तथा घोषणा संविधानका अंग हुनेछन् ।’ यति कुरा उल्लेख भइसकेपछि बाँकी के रह्यो र ? तर नेपालमा अझै पनि केही ‘बुद्धिजीवी’ हरूले राणातन्त्रभन्दा राजतन्त्र ठीक भन्दै वकालत गर्दै आएको पाइन्छ ।

०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन
नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले धेरैपटक संघर्ष गरेका छन् । जसमध्ये ०७ सालको जनक्रान्ति, ०४६ सालको जनआन्दोलन र ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन उल्लेखनीय छन् । उपलब्धिमूलक भएका कारण यी तीन वटा संघर्ष उल्लेखनीय भएका हुन् । आकारमा सानो भए पनि ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले मुलुकलाई उपलब्धि दिएको छ । निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती शासनलाई जनमतसंग्रहको कसीमा उतार्न ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन सफल भएको थियो । जनमतसंग्रहमा धाँधली गरेर पञ्चायतलाई निरन्तरता दिइयो । तर, पञ्चायत निर्विकल्प भएको सरकारी दाबीलाई भने ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले झुटो सावित गराइदियो ।

वास्तवमा पञ्चायतको जग हल्लाउने काम गरेको ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले नै हो । त्यो आन्दोलनको आलोकमै ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएको हो । जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताइए पनि पञ्चायती शासन पद्धति राजा महेन्द्रले पादुर्भाव गरेको ढाँचामा भने अघि बढेन । देखाउनकै लागि भए पनि आवधिक निर्वाचन पद्धतिबाट जनप्रतिनिधि छान्न राजा बाध्य भए । निर्दलीय नै भए पनि वडा, गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत र राष्ट्रिय पञ्चायतजस्ता निकायमा जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गरियो । राजनीतिकदलहरूले प्रतिबन्धका बाबजुद गोप्य रूपमा आफ्ना गतिविधि गर्न थाले । चुनाव उपयोग गर्ने नाममा जनताबीच जाने बाटो प्रतिबन्धित दलहरूलाई खुल्यो ।

यता, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका नाममा दलहरूले आफ्ना भ्रातृसंस्थामार्फत गतिविधि गर्ने मौका पाए । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा पञ्चायती व्यवस्था समर्थक विद्यार्थीहरूको जमातले अस्तित्व जोगाउन सकेन । जब विद्यार्थीहरूमै पञ्चायती व्यवस्था समर्थकहरूको खडेरी प¥यो, तब पञ्चायती व्यवस्था धर्मराउन थाल्यो । पुराना पात बुढा हुँदै जाने, तर नयाँ पात पलाउने अवस्था नभएपछि जतिसुकै बलियो वृक्ष भए पनि एकदिन ढल्न करै लाग्छ । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सानै धक्काले ढलेको हो ।

सुवर्ण शमशेरको असफल विद्रोह
आकारकै हिसाब गर्ने हो भने कार्यबाहक सभापति सुवर्णशमशेर राणाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले ०१८÷१९ सालमा गरेको संघर्ष ०७ सालको जनक्रान्तिभन्दा पनि ठूलो थियो । तर, उक्त सशस्त्र संघर्षले पञ्चायती व्यवस्थाको जग हल्लाउन सकेन । ०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सत्याग्रह पनि आकारको हिसाबले सानो थिएन । बमकाण्डका कारण सत्याग्रह स्थगित गर्न नेपाली कांग्रेस बाध्य भयो । तर, निरंकुश पञ्चायती शासनको जग हल्लाउने मामिलामा ०४२ सालको सत्याग्रहको योगदान पनि उल्लेखनीय छ ।

जनआन्दोलन २०४६
०७ सालको जनक्रान्तिजस्तै ०४६ सालको जनआन्दोलन पनि सम्झौतामा टुंगिएको हो । फरक के हो भने ०७ सालको सम्झौता राजा, राणा र नेपाली कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय रूपमा भएको थियो भने ०४६ सालको सम्झौता राजा र राजनीतिक दलबीच द्विपक्षीय रूपमा भएको थियो । ०७ सालमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई राजतन्त्रले धोका दियो । त्यसैले ०४७ सालमा सम्झौता गर्दा राजनीतिक दलहरू विशेष चनाखो भएका थिए । राजालाई पूर्णरूपमा संविधान मातहत नराखे फेरि धोका दिने ठम्याइँ दलहरूको थियो । ०४७ सालको संविधानले राजालाई संविधानअन्तर्गत राख्यो । मन्त्रिपरिषद् तथा संवैधिानिक अंगका सिफारिसविना राजाले कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने प्रावधान ०४७ सालको संविधानमा राखिएको थियो । एक÷दुई वटा घटनालाई अपवादमा छाडेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र राजनीतिक दलसँगको सम्झौताप्रति इमान्दार रहे ।

०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरन्द्रको वंश विनाशपछि नजिकको हकदारका नाताले माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने । तर, राज्यरोहण गरेपछि मात्रै होइन, राज्यरोहण गर्ने सुनिश्चित हुनासाथ ज्ञानेन्द्र शाहले निहुँ खोज्न थाले । जुन बेला उनी संविधानबमोजिम राज्य सहायक (कामु राजा) बनेका थिए, त्यसैबेलादेखि उनले संविधान उल्लंघन सुरु गरे । दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको आयोग बनाए । जबकि सिधै यस्तो आयोग बनाउने अधिकार संविधानले उनलाई दिएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यस्तो आयोग गठन गरिनुपथ्र्यो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सञ्चारमाध्यममार्फत यो कुरा थाहा पाए । संविधानविपरीत गठन भएको यस्तो आयोगमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल बस्न तयार भएनन् । तर, सभामुख तारानाथ रानाभाटले बेइमानी गरे । नेपाली कांग्रेसबाटै सभामुख रहेका रानाभाटले गरेको यो बेइमानीपछि सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइरालालगायत आमकांग्रेसजनले चित्त दुःखाए ।

०४७ सालको संविधानमाथि राजाद्वारा गरिएको पहिलो प्रहार थियो यो । यो प्रहार सफल भएपछि राजा शाहको मनोबल बढ्यो । उनले भन्न थाले, ‘म दाजुजस्तो सुनिमात्रै रहने र देखिमात्रै रहने राजा होइन, देख्ने, सुन्ने र प्रतिक्रियासमेत व्यक्त गर्ने राजा हुँ ।’ जुनसुकैबेला पनि आफू सक्रिय बन्न सक्ने उनले सार्वजनिक रूपमै बताउन थाले । यसका लागि वातावरण बनाउन राजा शाह तल्लीन रहेकै बेला बहुमतसहितको सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र घरझगडा सुरु भयो । घरझगडा यतिसम्म चल्यो कि निर्वाचन हुनै नसक्ने परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अर्को निर्वाचनका लागि थियो । अर्को निर्वाचन हुन नसकेपछि संसद् स्वतः पुनस्र्थापना हुनुपर्ने थियो । नेपाली कांग्रेसले राजा शाहसमक्ष यो माग ग¥यो । तर, प्रतिनिधिसभाविहीनतालाई नै आफ्ना लागि अवसर ठानिरहेका राजा शाह पुनस्र्थापना गर्न तयार भएनन् । प्रतिनिधिसभा नभएको र अर्को निर्वाचन गर्न सरकारले असमर्थता जाहेर गरेको अवसर पारेर राजा शाहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । जबकि ०४७ सालको संविधानले जुनसुकै परिस्थितिमा पनि राजाले शासन आफ्नो हातमा लिने प्रावधान राखेकै थिएन । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार राजा शाहले प्रयोग गरेपछि ०४६ सालमा राजा र दलबीच भएको सम्झौता भंग भयो । राजाले आफ्नै बाटो तय गरेपछि दलहरूलाई पनि आफ्नै बाटो तय गर्ने मार्गप्रशस्त भयो ।

०६२/६३ को जनआन्दोलन
राजतन्त्रले पटकपटक धोका दिएपछि गणतन्त्रको मार्गचित्रमा जान दलहरू बाध्य भए । यता, माओवादीले जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै ०५२ सालदेखि नै हिंसात्मक गतिविधि जारी राखेको थियो । राजधानी र जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयमा पहरा दिनेबाहेक सरकारी सुरक्षा निकायको अस्तित्व नामेट भइसकेको थियो । अर्थात् राजधानी काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकामबाहेक मुलुकको प्रायः सबै भूभागमा माओवादीको प्रभुत्व जमिसकेको थियो । तर, केही जिल्ला सदरमुकाम रातीको समय निश्चित घन्टासम्म कब्जा गर्ने हैसियत माओवादीले बनाए पनि राजधानी काठमाडौं कब्जा गर्न असम्भवजस्तै थियो । कब्जा भइहाले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट बैधता पाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा माओवादीले बुझेको थियो । यही सेरोफेरोमा ०६२ मंसिर ७ गते संसद्वादी दल र मओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । १२ बुँदे सम्झौताको मूल मर्म थियो, ‘माओवादीको बटमलाइन गणतन्त्रलाई संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्ने, संसद्वादी दलहरूको बटमलाइन बहुदलीय लोकतन्त्रलाई माओवादीले स्वीकार गर्ने ।’ यसरी संसद्वादी दलहरू र माओवादी ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ रूपी एउटै मार्गचित्रमा उभिएपछि जनआन्दोलन ०६२÷६३ सफल भएको हो । करिब १९ दिन यो आन्दोलन चलेपछि ०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा शाहले जनताका अगाडि घुँडा टेकेका हुन् ।

जनआन्दोलन ०६२/६३ को प्रारम्भिक उपलब्धि भनेकै विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना हो । आन्दोलनका उपलब्धिलाई लिपिबद्ध गर्दै ०४७ सालको संविधानबमोजिम राजाका अधिकार कटौती गर्न पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा सफल भयो । नेपाली सेना र राजाबीचको सम्बन्ध विच्छेद गराइएपछि गणतन्त्रका लागि मार्गप्रशस्त भयो । ०६५ वैशाखमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा गणतन्त्रको प्रस्ताव सरकारले लग्यो । जननिर्वाचित ६ सय १ सभासद्मध्ये चार जना मात्रै गणतन्त्रको विपक्षमा देखिए । यसरी जनमतको माध्यमबाट राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने मुलुकका रूपमा नेपालको नाम विश्व मानचित्रमा अंकित भयो । विश्वका धेरै मुलुकमा राजतन्त्र फालिएको छ । सबै मुलुकमा आन्दोलनको बलबाट मात्रै राजतन्त्र फालिएको छ । यसरी फालिएका राजाहरूलाई कि त फासी दिइएको छ कि त जेलमा थुनिएको छ, कि त देश निकाला गरिएको छ । नेपाल मात्रै एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ राजालाई जनआन्दोलनबाट मात्रै नभई जनमतको माध्यमबाट फालियो ।

राजालाई सर्वसाधारण निर्दोष नागरिकसरह गतिविधि गर्न छुट दिइयो । त्यति मात्रै होइन, आवास तथा सुरक्षाको प्रबन्ध पनि राज्यले नै गरिदियो । दोषी ठहर भई गद्दीच्यूत हुँदा पनि सम्मानका साथ गतिविधि गर्न पाउने विश्वका पूर्वराजाहरूमा ज्ञानेन्द्र शाहबाहेक अर्को उदाहरण सायद छैन । बेलैमा गल्ती स्वीकार गर्दै घुँडा टेकेका कारण पनि पूर्वराजा शाहले यो सम्मान पाएका हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । उनले घुँडा टेक्न एक साता मात्रै ढिलाइ गरेको भए पनि मुलुकमा ठूलो नोक्सान हुने अवस्था थियो । तर अन्तिम क्षणमा राजा शाहले बडो सुझबुझ पु¥याए । मुलुकलाई थप नोक्सान हुन दिएनन् । ‘यसै रहिनँ उसै रहिनँ, यत्रै सिती’ भनेर उनी अघि बढ्न सक्थे । ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी, यत्रो पनि घुँडा टेक्दिनँ, कुन चिज छ र अजम्बरी ?’ भन्दै उनी अघि बढेको भए पनि मुलुकको सार्वभौमिकता संकटमा पर्न सक्थ्यो । तर, उनले सुझबुझ अपनाए । यो सुझबुझले मुलुक पनि संकटबाट जोगियो । उनले पनि सम्मानित बहिर्गमनको अवसर पाए ।

तत्कालीन राजाको सम्मानित बहिर्गमनको जगमा वर्तमान शासन व्यवस्था उभिएको छ । ०६३ वैशाख ११ पछिको यो १४ वर्षको अवधिमा राज्य सञ्चालकहरूसँग जनता पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । यो असन्तुष्टिको अपुताली आफूमाथि पर्छ कि ? भन्ने आशामा पूर्वराजा शाह देखिन्छन् । तर, यो आशाका लागि उनले गर्ने प्रयत्न संविधानको परिधिभित्रै रहेर हुन्छ कि ? बाहिरबाट ? आजको मुख्य प्रश्न भनेकै यही हो । राजनीतिक दल खोलेर संविधानको परिधिभित्रैबाट उनले फेरि शासन सत्तामा आउने प्रयास गरे भने नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ । उनीप्रति जनताको सहानुभूति बढ्छ । तर फेरि राजाकै रूपमा शासन सत्तामा फर्कने प्रयासमा उनी लागिरहे भने उनले थप नोक्सानी बेहोर्नुपर्नेछ । कुनै पनि क्रियाका विरुद्ध प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने कुरा उनले बुझ्नै पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते चालेको कदम र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०५९ जेठ ८ गते राती चालेको कदमको मकसद एउटै त होइन ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला मुलुकको राजनीतिक माहौल तातेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले राजावादीहरू निकै उत्साहित छन् ।

०१७ साल दोहोर्याउने प्रयास
जसरी ०७ सालको क्रान्तिपछि करिब एक दशकसम्म राणाशासन फर्काउने गतिविधि सक्रिय थियो, त्यसैले ०६५ यता राजतन्त्र फर्काउने गतिविधि सक्रिय छ । यस्ता गतिविधिलाई अस्वभाविक रूपमा लिइन्न । फ्रान्स, स्पेन लगायतका धेरै मुलुकमा अहिलेसम्म पनि राजतन्त्र फर्काउने गतिविधि भइरहेका समाचार यदाकदा सुन्न पाइन्छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने तप्का जुनसुकैै समाजमा पनि हुँदो रहेछ । नेपाली समाज त्यसबाट अछुतो रहने कुरै आउँदैन । ५० वर्षअघिसम्म कतिपय मुलुकमा केही वर्षका लागि राजतन्त्र फर्केका उदाहरण पनि थिए । तर, विगत ५० वर्षयता भने राजतन्त्र फर्केका उदाहरण विश्वका कुनै मुलुकमा छैनन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि राजतन्त्र फर्काउने प्रयास घनीभूत रूपमा भइरहेको छ ।

खासगरी संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा नेपाली जनता सुसूचित छैनन् । अर्थात् लोकतन्त्रका सन्दर्भमा नेपाली जनता जति प्रस्ट छन्, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा त्यति प्रस्ट छैनन् । नेपाली जनताको यही कमजोरीमा टेकेर यतिबेला राजावादीहरू सक्रिय छन् । संघीयताले देश टुत्र्mयाउँछ, आर्थिक रूपमा कंगाल बनाउँछ, धर्मनिरपेक्षताले मुलुकको मौलिक धर्म तथा संस्कृति समाप्त गरेर इसाइकरण गरिदिन्छ भन्दै प्रचारप्रसारका लागि प्रतिक्रियावादीहरूले केही मिडिया परिचालन गरेका छन् । नेपाली जनतालाई हो कि जस्तो लागेको छ । यो अन्योलता प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चिर्नै पर्छ । यो समस्याले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अझै बढी गाँजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ ।

कसरी चिर्ने भ्रम ?
जनतामा भ्रम यथावत् रह्यो भने भोलि जे पनि हुन सक्छ । संघीयताले देश टुक्रिने होइन कि झन् बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । संविधान जारी भएको करिब पाँच वर्षको अवधिमा केही न केही रूपमा यो सन्देश गएको पनि छ । विभिन्न जाति, भाषी तथा समुदायमा राज्यप्रतिको असन्तुष्टि विस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ । यो देश राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी रहेछ भन्ने भावना मुलुकका सबै जाति, भाषी र समुदायमा पलाउँदै गएको छ । जसरी जति धेरै प्रकारका फूलहरू हुन्छन् बगैँचा त्यति नै बढी सुन्दर देखिन्छ । कुशल मालीले सबै फूलहरूलाई आवश्यकताअनुसार मलजलको व्यवस्था गर्छ । कुनै फूललाई पानी धेरै चाहिन्छ, मल कम भए हुन्छ, कुनै फूललाई मल बढी चाहिन्छ, पानी कम भए पुग्छ, कुनै फूललाई गर्मी बढी चाहिन्छ, कुनै फूललाई चिसो बढी चाहिन्छ । यसका लागि मालीहरूले अहोरात्र मिहेनेत गरेका हुन्छन् । नेपाल पनि वास्तवमा विविध जातका फूलहरूको बगैँचा हो । एक जातका फूलहरूको मात्रै बगैँचा भएको भए केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्था नै काफी हुन्थ्यो, तर विविध जातका फूलहरूको बगैँचा भएका कारण संघीयता नै उपयुक्त हो भन्ने सन्देश नारामा मात्रै होइन, शासनसत्तामा रहनेहरूले व्यावहारिक रूपमै प्रस्तुत गर्नु जरुरी छ ।

यसैगरी, धर्म निरपेक्षताको सवाल पनि पेचिलो बनेको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपाल विविधताको फूलबारी हो । नेपालमा करिब ८० प्रतिशत वैदिक सनातनी छन्, करिब १० प्रतिशत बौद्धमार्गी छन्, करिब पाँच प्रतिशत इस्लाम धर्मावलम्बी छन् । त्यसपछि किराँत, बोन, प्राकृतिक धर्म मान्ने, शिख, जैनहरू छन् । इसाई धर्मग्रहण गर्ने नेपालीको संख्या पनि पछिल्लो समयमा वृद्धि भएको छ । वैदिक सनातन धर्मलाई तत्कालीन राजा महेन्द्रले हिन्दूकरण गरिदिएका कारण नेपालमा हिन्दूहरूको संख्या ८० प्रतिशतभन्दा माथि देखिन आउँछ । वास्तवमा हिन्दू भनेको धर्मको नाम हो कि ? हिन्दूस्तानमा बस्ने वा हिन्दूस्तान मूल भएकाहरूलाई जनाउने शब्द हो ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी छ । किनकि फारसी भाषाको यो शब्दलाई सांस्कृतिक भाषाले चिन्दैन । वैदिक सनातन धर्मका कुनै पनि ग्रन्थमा हिन्दू शब्द उल्लेख छैन । एकातिर हिन्दू धर्म सबैभन्दा सहिष्णु धर्म हो भनेर नथाक्ने अर्कातिर हिन्दूराज्य कायम हुनै पर्छ भन्ने विसंगति देखिनुको मुख्य कारण प्रतिगमनको गन्ध नै हो । धार्मिक आडमा प्रतिगमनको प्रयास विश्वमा जहाँसुकै भएका छन् । तर इसाइकरणको समस्याका विषयमा संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

इसाइकरण भित्रभित्रै कति फैलिएको रहेछ भन्ने कुरा एक वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.तुल्सी गिरीको मृत्यु हुँदा छर्लंग भयो । उनी त इसाइका ठूला पादरी पो रहेछन् । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार कु गरी तुल्सी गिरीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको खास मक्सद इसाइकरण रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट भयो । तुल्सी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा नै हो नेपालमा अन्धाधुन्ध रूपमा इसाई मिसन भित्रिएको, सांस्कृतिक गुरुकुल पाठशालामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको, गुरुकुल पाठशालाका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूलाई खोटो घोषणा गरिएको । यतिबेला क्रिस्चियन धर्मलाई नयाँ ढंगबाट प्रचार गरिँदैछ । अहिले नेपालीहरूले मान्दै आएका सबै मान्यता बाधक होइनन्, सबै यथास्थितिमा राख्दै क्रिस्चियन धर्म मान्न सकिने नरम धारको उदय भएको छ । यही नरम धारको आड लाएर यशु र यहोवाको प्रचार गर्ने विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू बनेका छन् ।

वैदिक सनातन धर्ममा मानिसले ईश्वरको अस्तित्व आफूसँग तुलना गरेर ईश्वरको स्वरूप आफूजस्तै बनाए । वैदिक सनातन धर्मको पहिलो त्रुटि यही थियो । किनभने ईश्वर ब्राह्मणीय स्वरूपमा हुन्छ भन्ने कुरालाई यद्यपि हाम्रा शास्त्रहरूमा बताइएको भए पनि यसलाई एउटा अवसरवादी धर्मभिरुहरूले आफ्नै ढंगबाट व्याख्या गर्ने प्रयत्न गरे । यो प्रयत्न जारी राखिरहन चाहने जमातको कमी अहिले पनि छैन । क्रिस्चियन धर्मलाई प्रचार गरिएको नयाँ शैलीप्रति ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । र, वैदिक सनातन धर्मका नाममा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउन पनि त्यति नै जरुरी छ । सर्वप्रथम हामी नेपाली हिन्दू होइनौ, वैदिक सनातनी हौँ भन्ने यथार्थता सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु जरुरी छ ।