मत-विमत

ताजा जनादेश नै सबै समस्याको एकमुष्ठ समाधान

ईश्वरी काफ्ले २०७७ माघ ११ गते ६:५८ मा प्रकाशित

ईश्वरी काफ्ले

प्रचण्डले राजीनामा माग्दा ओलीले लुरुक्क परेर राजीनामा दिने । निजी गाडीमा चढेर खुरुखुरु निजी निवास बालकोट आउने । प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा आफैँले प्रस्ताव गर्ने र संसद्मा मतदान गर्ने अनि पछिल्लो सिटमा गएर निन्याउरो मुख लाएर टुसुक्क बस्ने । आफैँसँग अध्यक्षमा लडेर कार्यकर्ताले हराएका माधव नेपालले माग्नासाथ अध्यक्षबाट राजीनामा दिने अनि माधव नेपाललाई प्रस्ताव गरेर सचिवालयबाट अध्यक्ष बनाउने केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने । माधव र प्रचण्डले चाहेको यही हो । कति संभव थियो ? यस्तो संसारमा कहाँ कहाँ भएको इतिहास छ ? शत्रुलाई पनि गरिँदैन यस्तो व्यवहार ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेसँगै देशको राजनीतिक वातावरण तरंगित भएको छ । पुस–माघको कठ्यांग्रिदो जाडोलाई राजनीतिक तापले हपहपी गर्मीको अनुभूत गराएको छ । मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा दैनिक संविधानका धारा उपधाराका हवाला दिँदै गरमागरम बहस चलेको छ । सडकमा एकथरीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘संसद्’ विघटनभन्दै ‘प्रतिगमन’को संज्ञा पनि दिएका छन् ।

संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैलाई जनाउँछ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो राष्ट्रियसभा जीवित छ । यस्तोमा जानकारहरू पनि संसद् विघटनको हल्ला फिँजाइरहेका छन् । अर्को कुरा हो ‘प्रतिमगन’, यो शब्दावलीको प्रयोग, नेकपाको असन्तुष्ट समूह (प्रचण्ड–माधव समूह भनेर चिनिने) जोडतोडले प्रतिध्वनित गर्दै छन् । ‘प्रतिगमन’को अर्थ हुन्छ उल्टोबाटो हिँडनु, वा फेरि प्रस्थान विन्दुमा फर्कनु । ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा ‘प्रतिगमन’ हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूले नबुझेका होइनन् । तर जनतालाई उहिले राजा ज्ञानेन्द्रले गरेकोजस्तो भान पार्न ‘प्रतिगमन’ भनिरहेका छन् । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजबादी पार्टीको ठूलो हिस्साले अस्वीकार गरिसकेको छ । संवैधानिक वा असंवैधानिक भनेर तर्क गर्न सकिएला तर ‘प्रतिगमन’ भनेर पुष्टि गर्न सकिन्न, यो हुँदा पनि होइन ।

संसद् पुनस्थापनभन्दा ताजा जनादेश नै अग्रगामी
अलि पहिलेको कुरा गरौँ ! राजा वीरेन्द्रको वंश नासपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र निर्वाचनको घोषणा गरे । शेरबहादुरले भनेजस्तो निर्वाचन हुने अवस्था थिएन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको चरम अवस्था थियो । माओवादीले राजावादीभन्दा पनि एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई निशानामा पारिरहेका थिए । लाखौँ विस्थापित भएका थिए । कोही माओवादीद्वारा मारिइरहेका थिए । राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सदरमुकामको रक्षा गर्न हम्मेहम्मेको अवस्था थियो । यस्तोमा निर्वाचन हुनसक्ने कुरा थिएन । यस्तैमा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको थपिएको एक वर्षको म्याद पनि सकियो । तलदेखि माथिसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधि शून्यको अवस्था भयो । शेरबहादुरले आफँैले तोकेको निर्वाचन गराउन नसकेपछि राजाले ‘अक्षम’ भन्दै पदमुक्त गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे । यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला एक्लो यस्ता मान्छे थिए, जसले एक्लै संसद् पुनःस्थापनाको रट लगाइराखे र सफल भए । तत्कालीन एमाले पनि त्यतिबेला धर्मराएकै हो ।

गिरिजाप्रसादको त्यतिबेलाको तर्क थियो – कुनै पनि जननिर्वाचित निकाय नभएको अवस्थामा र तत्काल निर्वाचन पनि हुन नसक्ने अवस्थामा जननिर्वाचित संसद् पुनःस्थापना गर्नुवाहेक अर्को विकल्प छैन । अन्य कुनै पनि निकाय वा संस्थाबाट निर्णय गरिनु अवैध हुन्छ । त्यतिखेरको राजनीतिक परिस्थितिको यो सही र जनपक्षीय अडान थियो गिरिजाप्रसादको ।

अहिले यस्तो अवस्था होइन । राज्यमा हरेक निकाय क्रियाशील छन् । प्रदेश र पालिकाहरूमा मात्र होइन संघीय राष्ट्रियसभा जीवित छ । निर्वाचन गराउन कहीँ कतैैबाट वाधा छैन । गाउँगाउँ टोलटोलमा राज्यका सुरक्षा अंगहरू क्रियाशील छन् । यस्तोमा सबैखाले विवाद, सबैखाले झगडा, सबैखाले गुनासा जनतालाई सुनाउने र उनीहरूको मन जितेर उनीहरूको मतपत्रमार्फत व्यक्त फैसला नै न्यायोचित, लोकतान्त्रिक तथा जनभावनाअनुरूप पनि हुन्छ । संसद् पुनःस्थापना हुँदा फेरि सांसद किनबेच, घृणित राजनीतिक दाउपेचको पुनरावृत्ति हुने हो । किनभने सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा औपचारिकरूपमा विभाजित नभए पनि मनहरू शत्रुतापूर्ण ढंगले विभाजित भइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभामा एक्लै कुनै दलको बहुमत पुग्दैन ।

अवैध ढंगले सत्ता र शक्ति हत्याउन खोज्दाको परिणाम
गत आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै निर्वाचन चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रे पनि जनतालाई अब हामी एकै हुन्छाँै भनिएकै हो । सबैजसो निर्वाचनका सभामा यो उद्घोष पनि भएकै हो । प्राविधिक कारणले निर्वाचनअघि पार्टी एकीकृत गर्न सकिएन, निर्वाचन लगत्तै हामी यो काम पूरा गर्छांै भनेर दुवै पक्षका नेताले जनसमक्ष कबुलियत गरेकै हुन् । नाकाबन्दीका समय राष्ट्रवादी अडानका कारण अग्लिएको ओलीको कदको आलोकमा ओलीले जहाँजहाँ पाइला टेके त्यहाँत्यहाँ अभूतपूर्व विजय हासिल भएकै हो । यसको सिधा अर्थ हो जनताले पाँच वर्षका लागि ओलीलाई प्रधानमन्त्री छानेको कुरामा विवाद नहुनुपर्ने हो । तर, प्रचण्डले अँध्यारो कोठामा आधा÷आधा कार्यकाल भनेर ओलीलाई सहीछाप पो गराएका रहेछन् । यो सत्ता लिप्सा नभएर के हो ? भलै आफूले कार्यकारी पाएपछि उनी त्यसबाट पछि बोलीमा त्यसबाट पछि हटेजस्तो त गरे तर, व्यवहारमा देखिएन । उनलाई यही संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुने भूतले छोडेन । जबकि उनले सरकारदेखि सबै राजनीतिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा ४० प्रतिशत अंश पाइरहेका थिए ।

उता माधवकुमार नेपाल महाधिवेशनमा पराजित भए पनि पराजय स्वीकार गर्न सकिरहेका थिएनन् । यसको उदाहरण हो – ‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी’ को रट । यो नारा संसारभर कुख्यात छ । सुन्दा अन्त्यन्त प्रिय लाग्ने, जायज देखिने यो नारा संसारभरीका राजनीतिज्ञले आफू पार्टीमा किनारा पर्दा लगाउने र आफू नेतृत्वमा पुग्नासाथ बिर्सने गरेको इतिहास छ । नेपालमा पनि यो नारा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरदेखि बिपी कोइरालाले पनि आफू कर्नरमा पर्दा लगाएको इतिहास छ । तर, आफू नेतृत्वमा पुग्दा सबैले बिर्सेको कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य छ । अनि झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति हुन नपाउँदाको पीडा । यद्यपि, उनलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोक्ने ओलीभन्दा माधव नेपालको हात रहेको छ ।

यसरी नेकपामा ओलीविरुद्ध मोर्चा बन्न आफ्नो–आफ्नो स्वार्थले काम गरेको सबैले बुझेका छन् । तर, के तत्कालीन माओवादी केन्द्रले संविधानसभाको आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको वकालत गरेको होइन ? पद जुनसुकै भए पनि दुवैको घोषणापत्रको मर्म भनेको एकपटक निर्वाचित कार्यकारीले पाँच वर्ष काम गर्न पाउन भन्ने होइन ? यस्तो विचार राख्नेले एकपल्ट निर्वाचित भएका आफ्नै पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन, लतार्नु किन पर्यो  ? संविधानमा लेखिएन, त्यसैले हामी स्वतन्त्र भयौँ भन्ने हो ? राजनीतिमा नैतिकता भन्ने हुँदैन हो ? प्रचण्ड र माधव यसबाट पछि हट्नु भनेको पश्चमगन होइन ? यो त नेपाली कांग्रेसका कारण नलेखिएको हो । कांग्रेसले नै अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट टसको मस नभएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने नलेखिएको कुरा, को जानकार छैन र ? यो लेख्न नसकिएपछि एमाले माओवादीको मन राख्न कांग्रेस दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, आदी राख्न राजी भएको हो । संसदीय व्यस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद् भंग गर्न नपाउने कहाँ छ ? यसो भएकाले कांग्रेसलाई पनि नैतिकताको प्रश्न छ । तपाईंहरूले आदर्श मानेको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्न नपाउने अभ्यास संसारमा कतै छ ? छैन भने कुन नैतिकताले ओलीको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेको ?

के यस्तो संभव थियो ?
प्रचण्डले राजीनामा माग्दा ओलीले लुरुक्क परेर राजीनामा दिने । निजी गाडीमा चढेर खुरुखुरु निजी निवास बालकोट आउने । प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा आपैmँले प्रस्ताव गर्ने र संसद्मा मतदान गर्ने अनि पछिल्लो सिटमा गएर निन्याउरो मुख लाएर टुसुक्क बस्ने । आफैसँग अध्यक्षमा लडेर कार्यकर्ताले हराएका माधव नेपालले माग्नासाथ अध्यक्षबाट राजीनामा दिने अनि माधव नेपाललाई प्रस्ताव गरेर सचिवालयबाट अध्यक्ष बनाउने केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गर्ने । माधव र प्रचण्डले चाहेको यही हो । कति संभव थियो ? यस्तो संसारमा कहाँ कहाँ भएको इतिहास छ ? शत्रुलाई पनि गरिँदैन यस्तो व्यवहार । राजाले पनि तत्कालीन अवस्थामा शेरबहादुरलाई ‘फेस सेभिङ’ को मौका दिएका थिए । तर, माधव–प्रचण्डले ओलीलाई त्यति पनि अवसर दिन चाहेनन् ।

अब दुई वर्ष बाँकी थियो निर्वाचन गर्न । त्यसपछि हुँदा अर्कै कुरा । महाधिवेशनले हो अध्यक्ष फेर्ने जुन अवधि सकिसकेको थियो । नभए विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो । ओलीले दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दावी नगर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरेकै थिए । ओलीका हजार गल्ती होलान् तर यहाँ जानाजान मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम कसबाट भएको हो छर्लंग हुन्न र ?

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय