अचम्मको सकसमा नेकपाका दुई पक्ष : न फुट्न सक्छन् न त जुट्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन पुष ५ गते सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अनौपचारिक रुपमा विभाजन भए । गत वर्षको चैत्र देखी नै यो पार्टीभित्र स्पष्ट रुपमा दुई गुट देखिएको थियो । त्यस पछाडीको कलहले गर्दा धेरै पटक यो पार्टी विभाजन हुने अनुमान गरिदै आइएको थियो । नेकपाभित्रको लफडाले गर्दा देशभरी नै जनताले आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । सोही दिन कानुनी रुपमा नभई पार्टीभित्रै औपचारिक रुपमा दुई समयमा विभाजन भयो । अनौपचारिक रुपमा त्यसपछि दुवै पक्षले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसहित विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा भेला गरिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समुह सडक संघर्षमा आएको छ भने ओली निर्वाचनको माहौल बनाउन जुटेका छन् । तर, यी दुवै पक्ष अहिलेसम्म फुटेका भने छैनन् । राजनीतिक दल र संविधानका कारण यी दुई पार्टीको फुटलाई झनै सकस बनाएको छ । दुवै पक्षले पार्टी फुटेको स्विकार गरेका छैनन् भने निर्वाचन आयोगमा पनि नेकपा विभाजन भएको जानकारी गराएका छैनन् । उनिहरुले एकले अर्का पक्षलाई गरेको कारवाहीको जानकारी मात्रै आयोगलाई दिएका छन् । सोही कारण आयोगले कुन पक्ष आधिकारीक भन्न सकेको छैन ।

दुवै पक्ष फुटेको स्विकार नगर्दै आधिकारिकता माग्न गएपछि आयोगले पुष १९ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४४ अनुसार जवाफ माग गरेको थियो । यो दफामा आधिकारिक भएको देखाउन, त्यही दफा टेकेर दलको नाम, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी भएको विवादमा कम्तीमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित आधार र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओली समुहले दफा ५१ अनुसार केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, विधान संशोधन गरेको एंव र दाहाल–नेपाल समुहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको र दुई जनाको हस्ताक्षर पार्टीको आधिकारिक हुने निर्णय गरेको पत्र मात्र पठाएका छन् ।

ओली र दाहाल–नेपाल समुहले भेला, प्रर्दशनमा आफ्नो समुह आधिकारिक भएको घोषणा गरेका छन् । तर, हालसम्म पार्टी विभाजन भएकाले ‘आधिकारिकता पाउँ’ भनेर निवेदन दिएका छैनन् । आयोगले दाहाल–नेपाल समुहले ओलीलाई कारवाही गरेको निर्णय पनि स्विकार गरेको छैन । विधानअनुसार कुनै पनि सदस्यलाई हटाउन पहिला सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्दै स्पष्टीकरण नसोधि कारबाही गरिएकाले मान्यता नदिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

आयोगले मान्यता नदिएपछि दाहाल–नेपाल समुहले ओलीलाइ सोमबार तीन दिनको समय दिएर स्पष्टिकरण सोधेको छ । पहिला नै कारवाही गरेर पछि स्पष्टिकरण सोधिएकाले यो विषयले मान्यता पाउँछ की पाउदैन आयोगले अहिले केही नबताउने एक सदस्यले जानकारी दिए । कारवाहीको चिठ्ठी आयोग पुगेपछि ओलीले त्यसमा प्रश्न उठाउदै पत्र लेखेका थिए । ‘सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन’, ओलीले भनेका छन, ‘यो निर्णय विधानको धारा ५६ (१) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ (२) बमोजिम कार्यविधि पालना नभएको हुँदा त्यस्तो अवैधानिक र कानुनविपरीतको निर्णय अनधिकृत व्यक्तिले आयोगमा पठाउन नसक्ने स्पष्ट छ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन(२०७३ को दफा (३) ले एकीकृत भएका पार्टी विभाजन हुन पाँच वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै पनि दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत मत लिई अलग भएका वा अर्को पार्टीसँग एकीकरण भएका राजनीतिक दललाई विभाजन हुनका लागि कानुनले कम्तीमा पाँच वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धको दफा नेकपासहित जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतको हकमा लागू हुने आयोगका पदाधिकारीले बताए ।

पार्टी विभाजन नभएर एकीकृत हुने अवस्था पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन । दुवै समुहले यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसलाई छाडेर आफु आफुबीच तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । जसका कारण यो समुह एकैठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषक बताउछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेको खण्डमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएमात्रै पनि विभाजनको मान्यता प्राप्त गर्न सक्छन् भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको खण्डमा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा देखाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । दुवैतर्फ ४० प्रतिशत पुर्याउन सकेनन् भने पार्टी विभाजन गराउन संघीय संसद् सचिवालय र निर्वाचन कानुनसम्बन्धी आयोगले रोक लगाउनेछ ।