प्रदेश–२ सरकारद्वारा रकमको दुरुपयोग

जनकपुर । प्रदेश–२ सरकारले जथाभावी रूपमा रकमको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रतिवद्धताविरुद्ध अनियमित तवरले सत्ता र पदको दुरुपयोग गर्दै जथाभावी रूपमा भत्ताको नाममा रकमको दुरुपयोग हुँदै आएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरू लाखौँ रुपैयाँ अनुगमनको नाममा भत्ता लिएर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै भत्ताको नाममा १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेको छ ।

मन्त्री रामनरेश राय यादवले अनुगमन भत्ताको नाममा २ लाख १७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् भने राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले मन्त्री रामनरेश रायभन्दा एक कदम अगाडि नै देखिएका छन् । उनले अनुगमन भत्ताको नाममा २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असुलेका छन् । यसरी जनताको करको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मन्त्रीले सरकारको ढुकुटी रित्याउने कार्यमा लागिपरेका छन् । मन्त्रीले छोरादेखि अंगरक्षक र चालकसम्मको नाममा लाखौँ रुपैयाँ अनुगमन भत्ताको नाममा दुरुपयोग गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले आफ्नो छोरो दिनेशकुमार यादवलाई नै स्वकीय सचिवमा राखेका छन् । स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका मन्त्रीको छोरो दिनेश यादवले समेत लाखौँ रुपैयाँ अनुगमनको नाममा भत्ता बुझेका छन् । उनले १ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता गत एक वर्षमै बुझे । राज्यमन्त्री मण्डलले समेत आफ्नै आफन्तलाई स्वकीय सचिवमा राखेर रमेशकुमार मण्डलको नाममा गत एक वर्षमा १ लाख १४ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन् ।

मन्त्री र राज्यमन्त्री तथा उनीहरूको स्वकीय सचिवले अनुगमन भत्ता मात्र बुझ्ने कार्य गरेका छैनन् । मन्त्रीहरूका अंगरक्षक तथा चालकहरूले समेत लाखौँ रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेका छन् । मन्त्री यादवका अंगरक्षक विमल खतिवडाले ८६ हजार ७ सय रुपैयाँ र अर्का अंगरक्षक रविकान्त चौवेले ३२ हजार ३ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । त्यस्तै मन्त्रीकै अंगरक्षक रहेका मानबहादुर राणाले भत्ताको नाममा ६८ हजार २ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

त्यस्तै राज्यमन्त्री मण्डलका अंगरक्षकद्वय रामशरण कुमालले १ लाख २० हजार ९ सय र हरेराम यादवले १ लाख २६ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । मन्त्रीको चालक धिरु झाले १ लाख १६ हजार ५ सय ५० रुैंया, राज्यमन्त्री मण्डलका चालक संजयकुमार यादवले ९५ हजार २ सय ५० रुपैया अनुगमन वापतको भत्ता बुझेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको विकास र सौन्दर्यकरणको नाममा प्राथमिकता पाए अनुसार मन्दिर, मस्जिद र विभिन्न सानातिना पिसीसी ढलानबाहेक केही कार्य गर्न नसकेको सरकारले जनताको करको रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

नागरिक समाजका अगुवाहरुको अनुसार प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्र लगायतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने समयमा जनतालाई भ्रममा राख्न र शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने गरी प्रदेश सरकारले गरेको दुरुपयोगको भण्डाफोर हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । नागरिक समाजका अगुवा वीरेन्द्र कर्णले प्रदेश सरकारले अनुगमनको रकम बुझे पनि विकास निर्माणको कार्यको नाममा आवश्यक आधारभूत कार्यहरु गर्नबाट पञ्छिनु गलत रहेको र सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् ।