आइतवारबाट संवैधानिक इजालसमा बहस

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न इन्कार गरिदिएको छ । सरकारको निर्णयको विरुद्धमा रहेका अधिवक्ताले विगतको नियमअनुसार ११ जना न्यायाधिशभन्दा बढिको बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाई गर्न निवेदन दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मत निर्णयले त्यसलाई इन्कार गरिदिएको हो । चार दिनको बहसपछि रिट निवेदन अस्विकार गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसहित परेको निवेदनमा पक्ष र विपक्षीका वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेपछि खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा नै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । सरकारी निर्णयको पक्षमा अदालतले पहिलो निर्णय गरेको हो । सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमै बहस गर्नुपर्ने जिकिर गरेको थियो भने विपक्षीमा रहेका अधिवक्ताले बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गरेका थिए ।

शुक्रबार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आदेश गरेको हो । ‘प्रस्तुत रिट निवेदन संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरी पाउँ’ भन्ने द.नं. ४४९९ मिति २०७७।९।२२ को निवेदन पेश भयो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदकको मागबमोजिम गर्नु परेन । कानून बमोजिम गर्ने ।’

संविधानको सो धारामा कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्न सक्ने उल्लेख छ । ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ’, भनि उल्लेख गरिएको छ । उपधारा १ मा भने संवैधानिक इजलासको कुरा उल्लेख छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने छन्’, भनि लेखिएको छ ।
संवैधानिक इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनहरू ४ माघमा हेर्दाहेर्दैको पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्ने आदेशमा उल्लेख छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन विचाराधीन छन् । तिनलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न भनि ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एकल इजलासमार्फत तोकेका थिए ।

त्यसपछि १० पुसमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । त्यस बमोजिम लिखित जवाफ पनि पेश भइसकेको छ । तर, २२ पुसको सुनुवाइमा मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्दै निवेदन परेको थियो । त्यसमाथि २२ र २९ पुस तथा २ माघमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा नै पेश गर्ने आदेश भएको हो । संवैधानिक कि बृहत् पूर्ण इजलासमा बहस गर्ने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको बहस अब बल्ल आइतवारबाट मुख्य मुद्दामा प्रस्तुत हुने भएको छ । आइतवारबाट पाँच जना न्यायाधिशको इजलासमा पक्ष र विपक्षीमा सुनुवाई शुरु हुने भएको छ । केही दिन यसमा बहस भएपछि मात्रै अदालतले निर्णय सुनाउने छ ।

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुनुपर्ने बताएका थिए भने निवेदकको पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए । शुक्रबार सरकार पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, पदमप्रसाद पाण्डेले बहस गरेका थिए । त्यसअघि बुधबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा संवैधानिक प्रश्न उठाइएकाले संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

यसैबीच, प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निर्णयको सक्कल फाइल फिर्ता लिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिएको हो । सरकारले २३ पुसमा सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर २८ पुसमा पुनः पेश गर्ने गरी दुवै सक्कल लगेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म कागजात पेश गरेको छैन । शुक्रबार बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले यसमा प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल प्रति मगाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ र सबै कागजात पेश गरेको थियो । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख गरेको थिएन । राष्ट्रपतिको कार्यालयले भने संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ बमोजिम पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले निर्णयमा उल्लेख भएको संविधानको धाराहरू नै हेरफेर हुनसक्ने भन्दै उनले सबै कागजात शिल गर्न माग गरे । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी संसद् विघटन गरेको उल्लेख गरिएको तर, राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए । ‘सिफारिमा नै नभएको धारा राष्ट्रपतिले उल्लेख गर्न कसरी मिल्छ ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

मुख्य सचिव शंकर बैरागीले प्रमाणित गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवमार्फत दर्ता भएको थियो, जसमा संविधानको धारा उल्लेख छैन । तर राष्ट्रपति समक्ष सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसमा भने प्रष्ट रुपमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा नटेकी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख गरेर सदर गरेको भन्दै विपक्षी वकिलहरुले आपत्ति जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष गरेको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख भएको र सोही अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला विज्ञ टीका ढकालले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र मन्त्रिपरिषदको निर्णय फरक कुरा भएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषदका निर्णय संविधान बमोजिमनै मुख्य सचिवमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता हुने बताए । ढकालले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु संवैधानिन व्यवस्था अनुसारनै मुख्य सचिव मार्फत बेला–बेलामा आउछन् । तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस आफैंले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई दिने हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट थपिएको भन्ने कुरा गलत हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सैद्धान्तिक सहमति दिएको र सो निर्णयमा सैद्धान्तिक कारणहरु खुलाइएको थियो । सोही निर्णय सहित प्रधानमन्त्रीले संविधानका धारा र अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाल आफ्नै संसदीय अभ्यासको आधारमाा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको पत्रमा प्रष्ट उल्लेख छ । ‘मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गरेको पत्र मन्त्रिपरिषदको निर्णय हो, सिफारिस होइन । प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको पत्रनै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हो र त्यसकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको हो । यसमा अन्योल हुनुपर्ने वा विवाद गर्नुपर्ने कुरा छैन’, विज्ञ ढकालले भने ।