ओलीको कदम यस कारण संवैधानिक

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलदाई धेरैले कू को संज्ञा दिएता पनि वास्तविकरुपमा उनको कदम संवैधानिक देखिन्छ । उनको कदम विरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा मुद्घा विचाराधिन रहेको बेला सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीसहरुले वक्तव्य निकालेर असंवैधानिक भन्ने जस्ता आरोपहरु लगाउनु सकारात्मक मान्नसकिँदैन् । संविधान भन्दा माथि कोहि हुनसक्दैन् । हाल संवैधानिक इजलासमा छलफल भइरहेको मुद्दालाई वृहद् इजलासमा गर्नुपर्ने माग कानून व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले उचित निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनताहरुले आफैले लेखेको पहिलो दस्तावेज हो । यो संविधानले संघात्मक शासन व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ ।  अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा नेतृत्व कसले लिने र आफू नै आधिकारिक अध्यक्ष रहेको र पार्टीको झण्डा चुनाव चिन्ह आफ्नो रहेको ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले दावी गरीरहेका छन् । केही हप्ता अघि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सँगै रुष्ट बनेका ओलीले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउंदै ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद विघटन गरेर नेपाली राजनीतिमा नयां तरंग ल्याएका छन् । अहिले राजनितिक दलहरु निर्वाचन आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेर र पर्ख को रुपमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलदाई धेरैले कू को संज्ञा दिएता पनि वास्तविकरुपमा उनको कदम संवैधानिक देखिन्छ । उनको कदम विरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा मुद्घा विचाराधिन रहेको बेला सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीसहरुले वक्तव्य निकालेर असंवैधानिक भन्ने जस्ता आरोपहरु लगाउनु सकारात्मक मान्नसकिँदैन् । संविधान भन्दा माथि कोहि हुनसक्दैन् । हाल संवैधानिक इजलासमा छलफल भइरहेको मुद्दालाई वृहद् इजलासमा गर्नुपर्ने माग कानून व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले उचित निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अहिले नेकपाका नेताहरु एकअर्काप्रति आरोप, प्रत्यारोपमा लाग्नु दुःखदायी बिषय हो । ओली विरुद्घ आफ्नै पार्टीका प्रचण्ड– नेपाल पक्षहरुले दोश्र्रो चरणको आन्दोलन गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कस्ले काम गर्न नदिएको, अहिलेको अवस्था आउनमा को दोषी रहेको ?, धमिलो पानीमा कस्ले माछा मारेको ?, सरकारका विरुद्घ मोर्चाबन्दी र संविधानसभामा अविश्वास दर्ता किन र कसका लागि गरेको ? पार्टीकै निर्णय अनुसार आउँदो महाधिवेशनसम्म एक जनाले सरकार र अर्कोले पार्टी संचालन गर्ने स्पष्ट निर्णय हुंदा हुंदै पनि प्रचण्ड पक्षले किन सरकानरलाई असहयोग गरेको?, विपक्षी दल जस्तै वारम्बार सरकारका काम कारवाहीमा असहयोग गरेको, पार्टीका काम कारवाही, एकता प्रक्रिया किन अहिलेसम्म टुंग्याउन नसकेको? वर्तमान सरकार हटाएर प्रचण्ड आफै प्रधानमन्त्री हुने दुस्वप्नलाई मात्र होइन आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउंदै राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउने सम्मका तरंगहरु ओली पक्षले समयमै बुझी सरकार , पद भन्दा पनि जनतानै निर्णायक हुन भन्दै निर्वाचनको सिफारिस गर्नु सकारात्मक र संविधान अनुरुप नै रहेको मान्नसकिन्छ । हुन त संविधानको कुन धारा, उपधारा भनेर अहिले विरोध भइरहेको छ ।

संविधानमा नभएका, नसमेटीएका विषयहरु र पहिलेका नजीरहरु यस्का उत्तरहरु हुनसक्दछन् । यो प्रक्रियाले संविधानका विद्घानहरुलाई सोच्न बाध्य पारिएको छ । संविधानमा हुनुपर्ने, भएका र हुनसक्ने प्रावधानहरुका बारेमा हाम्रो संविधान कति सवल, सक्षम छ ? यस्का कमी कमजोरीहरु के के हुनसक्दछन् ती कुराहरुको समेत अध्ययन, अनुसन्धान गर्नका लागि यसप्रकारको प्रयास हुनु पर्दछ भने सरकारले जनतासामु ताजा जनादेशमा जान्छु भन्नुलाई कदापी संविधान विपरित भन्न नमिल्ने तर्क संविधानविदहरुले नै राखेको पाइन्छ वास्तवमा यो कुरा सही पनि हो । अहिलेको वर्तमान समयमा नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा रहेको कारण यो चिन्ह मेरो , यो पार्टी मेरो भनेर नेता कार्यकर्ताहरु उर्लनु भन्दा नेकपा दुबैको साझा पार्टी हो, जनताको पार्टी हो । नेताहरुले मात्रै पार्टी बनाएका होइनन् , कार्यकर्ताहरुको रगत, पसिनाले पार्टी बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । नेकपा बन्नको लागि थुप्रै नेता, कार्यकर्ताहरुले बलिदान दिएको तथ्य इतिहास साक्षी रहेकै छ ।

संविधान बलियो भयो भने मात्रै राष्ट्र समृद्घ, सक्षम र सफल हुनसक्दछ । संविधानलाई देशको मेरुदण्डको रुपमा लिई संविधान, ऐन, कानुन अनुसार राज्य संचालन भैरहेको हुन्छ । विश्वका कतिपय देशहरुमा लिखित संविधान भएर पनि संविधानले आम नागरिकहरुको हकाधिकार प्राप्त नभएको भन्दै पटक पटक संविधान संशोधन समेत हुने गरेको पाईएको छ । बेलायतमा हाल सम्म पनि लिखित संविधान रहेको छैन् । राज्य संचालन प्रक्रिया ऐन, कानुन अनुरुप चल्नुपर्दछ भन्ने भावनाले गर्दा हरेक देशमा जनताका लागि जनताले नै लेखेको संविधान कार्यानवयनमा रहेको पाईन्छ ।