निनाम कुलुङ ‘मंगले’
ब्रिटिस लेखक जेपी क्रसले लेखेको ‘द कल अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भारतले सन् २००० सम्ममा नेपाललाई आफ्नो एक प्रान्त बनाई सक्ने सपना देखेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि आफ्नो उक्त मिसन सफल नभएकोमा दिल्ली थकथक मानिरहेको होला । त्यसको पूर्व रिहर्सलको रुपमा राजा वीरेन्द्रको पालामा नागरिकता विधेयकलाई ‘अर्थ विधेयक’ भनी संसदबाट राजा कहाँ पठाइएको विधेयकलाई पनि लिन सकिन्छ ।
सुगौली सन्धी पछि नेपालमा बेलायत एक्लो घोडा सरह थियो । अंग्रेज हटेपछि केही समय दिल्ली एक्लो घोडा भयो । २००७ सालको जनक्रान्ति पछि नेपालले विश्वका अन्य मुलुक सँग पनि कुटनीतिक संवन्ध विस्तार गर्ने अवशर पायो । काठमाडौं खाल्डोलाई मात्रै नेपाल र यो खाल्डोमा बस्नेलाई मात्रै नेपाली भन्ने प्रचलन २००७ सालसम्म कायमै थियो । मुलुकका अन्य भूभागबाट काठमाडौं उपत्याका प्रवेश गर्न भीषा चाहिन्थ्यो । २००७ सालको जनक्रान्तिले मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्मलाई नेपालका रुपमा चिनायो । मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्मका बासिन्दाले आफु पनि नेपाली भएको थाह पाए । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा निश्चित जाती तथा समुदायले भौगोलिक एकीकरण गरेको थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिमा मेचीदेखि कालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्मका जनताले सहभागिता जनाए । पृथ्वीनारयाण शाहको नेतृत्वमा नेपाल विस्तार भयो भने २००७ सालको जनक्रान्तिले नेपाल एकीकरण गर्यो ।
तर २००७ सालको जनक्रान्तिमा भारतले एम्पाएरको भूमिका खेल्दै सुगौली सन्धीलाई निरन्तरता दियो । आजसम्म पनि त्यो निरन्तरता कायमै छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा वा राजदरबार शक्ति केन्द्रबाट हट्यो । २०६५ देखि तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र शाहदेवसमेत सर्वसाधारण जनतासरह ‘ज्ञानेन्द्र शाह !’ मात्रै भएर हिँडेका छन् । केही वर्षअघिसम्म नेपालको राजनीतिमा उत्तरी छिमेकी देश चीन (बेइजिङ) चुप लागेर बसे जस्तो देखिए तापनि हाल उसले पनि नेपालको राजनीतिक घटना क्रमलाई सुक्ष्म ढंगले हेरी रहेको थियो÷छ । फलतः वेलावेला चीनबाट पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरु हुने गरेको छ भने, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतहरु पनि नेपालमा छिसिक्कै केही हुने बित्तिकै दौडधुप गर्ने गर्छन् । २०७२ को संविधान जारी हुने बित्तिकै भारतले स्वागत गर्नुको सट्टा नोटिस जारी ग¥यो । त्यति मात्रै होइन, भारतले तत्कालै अघोषित रुपमा नाकाबन्दी पनि सुरु ग¥यो । यसपछि फेसबुके, युटुबे, ट्वीटे, अनलाइने लगायतका राष्ट्रवादी ! नेपालीहरुको तन र मनभित्रैबाट नक्कली राष्ट्रवाद ! को उच्छवास सुरु भयो ।
यही मौकामा चीन (बेइजिङ) का ठूला देखि साना नेताहरुसम्मले ‘तेल र रेल’ नेपाल ल्याउने पहल (राजनीति) सुरु गरे । त्यसपछि मात्रै राजनीतिक रुपमा नेपालमा आप्mनो पकड गुमेको बुझेर भारतको राजनीतिक तहमा रहेका नेताहरु केही हच्के । हुन त अभै पनि नेपालमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने, कसलाई सेनाप्रमुख बनाउने, कसलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने, कसलाई गृहमन्त्री बनाउने, कसलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने, कसलाई आपूर्तिमन्त्री बनाउने, कसलाई जलस्रोतमन्त्री बनाउने, कसलाई लेखा समितिको सभापति बनाउने, कसलाई के बनाउने ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कसकसलाई नियुक्ति गर्ने ? भन्नेबारेमा समेत भारतीय दूताबासको गृहकार्य जारी रहेको छ । उता युरोपियन युनियन, अमेरिका, गल्फ कन्ट्री, पाकिस्तान आदि देशहरुको पनि सकेसम्म नेपालको राजनीतिमा आ–आप्mनो चासो र स्वार्थ रहने गरेको भन्ने भनाइ, नेपालका ‘अति जान्ने सुन्ने (अजासु) हरु’को मुखारविन्दबाट सँधै सुन्ने गरिएकै हो । नेपालमा बामहरु सत्तामा नआउन भन्नेमा अमेरिकाको सदाबहार र प्रखुम ध्येय वा चाहना रहने गरेकै हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा २००७ सालको जनक्रान्तिले नै संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने टुंगो लगाएको हो । तर,राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन टारे । राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संविधानसभाको होइन, संसदीय निर्वाचन गराए । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई बहुमतसहित सत्तामा पुग्यो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भने ४ सिट ल्याएर संसदीय राजनीतिमा बबुरो जस्तै देखियो । नेपाली कांग्रेसले आप्mनो एकमना सरकार बनायो । उक्त सरकारले भारतको चाहना छेक्दै अमेरिका, चीन लगायत धेरै देशसँग नेपालको विशेष संवन्ध विस्तार ग¥यो । जसका कारण सिराएको दिल्लीले राजा महेन्द्रलाई प्रयोग ग¥यो । १८ महिना वित्दा नवित्दै राजा महेन्द्रले सरकार र संसद विघटन गरे ।
त्यति मात्रै होइन, राजनैतिक पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध समेत लगाए । प्रजातन्त्र अपहरण गर्न सहयोग पु¥याए वापत राजा महेन्द्रले भारतलाई रिझाउन र, आफ्नो सत्ता टिकाउनलाई कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिए । जो हाल आएर फेरि उछालिएको छ । यसरी हेर्दा भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि कहिले दलहरु र कहिले राजा उचाल्ने काम गरेको छ । त्यसो त भारतको नेपाल नीतिबारे भन्नु पर्दा सन् १९४९÷५० तिरै भारतको संसदमा तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा गाभ्नु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएका थिए अरे ! तर, नेहरुले उनको प्रस्तावलाई तत्काल प्रतिवाद गर्दै “हामी आफै त भावनात्मक रुपमा एक हुन सकेका छैनौं भने सयौं, हजारौं वर्षदेखि एक रहेको नेपाललाई कसरी भारतमा गाभ्छौं ? फेरि देहरादून लगायत केही राज्यको विद्रोह दबाउन नेपाली सेनाको सहयोग लिनुपरेको त तिमीलाई थाहा नै छ ।” भनेर सम्झाएका थिए रे भन्ने भनाइ नेपाली राजनीतिक बजारमा अभैm पनि अनौपचारिक रुपमा सुन्ने गरिएको छ । स्मरण रहोस्, तत्कालीन भारतमा ८ सय भन्दा बढी साना ठूला राज्यहरु अस्तित्वमा थिए ।
नेपालका केही अति जान्ने सुन्ने (अजासु) हरु विभिन्न पत्रपत्रिका लेख्छन्/भन्छन् अनलाईन र यु ट्युब च्यानलहरुमा अन्तर्वार्ता दिँदै भन्छन् पनि –‘२०४६ सालको जनआन्दोलन पनि त्यो बेला नेपाल आएर सोल्टी होटलमा डेरा–डण्डा जमाएर बसेका दिल्लीका प्रतिनिधिहरुले ल्याएको ‘एग्रिमेन्ट पेपर’ मा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले सकारात्मक ढंगले टाउको हल्लाएको भए तुहिन्थ्यो ।’ हुन पनि नेपालका हरेक राजनैतिक दलहरु (केही स–साना दलबाहेक) भारतबाट अप्रभावित छन् भन्ने अवस्था अब रहेन । किनभने, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत महाकाली सन्धि पास गराउन पार्टीको हाइकमाण्ड पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल (झण्डै एक महिना) सम्म केन्द्रीय कमिटिको बैठक लम्ब्याएको थियो । त्यही वेला संसदमा सन्धि पास गराउने प्रक्रिया शेरबहादुर देउवाको संयुक्त सरकारले चलाई रहेको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेले के.क.को बैठक नेतृत्व पक्षको बहुमत नपुगुञ्जेल औपचारिक रुपमै संसदमा पत्र पठाएर आफ्नो पार्टीको बैठक नसकिञ्जेल यस विषयमा मतदान नगर्न अनुरोध गर्यो ।
अन्ततः महाकाली सन्धि पास गराउने निर्णय गरायो । त्यो बेला संसदबाट महाकाली सन्धि पास हुनासाथै नेपाल टेलिभिजनबाट (प्राईम टाईममा समाचारको बीच समयमा) हालका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ओली ! का अध्यक्ष एवम् तत्कालीन नेकपा एमालेका एक प्रभावशाली नेता रहेका केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि गरेवापत नेपालले वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब फाइदा हुने सपना बडो गम्भीर मुद्रामा बाँडेका थिए । मानौं उनको अन्तर हृदयले नै उक्त कुरालाई स्वीकारी रहेको छैन । तापनि उनी यस्तो सपना बाँड्न विवश छन् । यद्यपि उक्त सन्धिको विपक्षमा, राष्ट्रियताको वकालत गर्दै तत्कालीन एमालेकै वरिष्ठ नेता बामदेव गौतम लगायत चालीस जना सांसद मतदानको बेला तटस्थ रहे । हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधरले विपक्षमा मत दिएका थिए । तर, दुःखको कुरा वार्षिक १ खर्ब, २० अर्ब नेपालले पाउने त कता हो कता ? अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत पूरा भएको छैन । अब हामी राष्ट्रवादी भनिएका नेपाली जनताहरुले नै सोचौं त ? यस्ता हरिलठ्ठक नेताहरुको पछि कतिञ्जेलसम्म आँखा चिम्लेर लाग्ने ? र, नक्कली राष्ट्रवादको गानाबजाना गरी रहने हो ?
ब्रिटिस लेखक जेपी क्रसले लेखेको ‘द कल अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार भारतले सन् २००० सम्ममा नेपाललाई आफ्नो एक प्रान्त बनाई सक्ने सपना देखेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि आफ्नो उक्त मिसन सफल नभएकोमा दिल्ली थकथक मानिरहेको होला । त्यसको पूर्व रिहर्सलको रुपमा राजा वीरेन्द्रको पालामा नागरिकता विधेयकलाई ‘अर्थ विधेयक’ भनी संसदबाट राजा कहाँ पठाइएको विधेयकलाई पनि लिन सकिन्छ । प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले १० वर्षसम्म के के माग राखेर हिंसात्मक विद्रोह गरे ? उनीहरुको आश्रयस्थल कहाँ थियो ? यो विद्रहका पछाडी भारतको राण्नीति के थियो ? भन्ने कुरा उजागर भइसकेको छ । २०६४ मा तराईमा हचुवाकै भरमा लाखौं नागरिकता वितरण गरेको घटनाले पनि लिन प्रचण्ड र बाबुरामलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याएको छ । जानकारहरुका अनुसार त्यसरी जताभावी नागरिकता वितरण गर्दा पनि तराईका मुसहर, राम, डोम, चमार, हरिजन आदि भनी चिनिने भूमिहीनहरुले नागरिकता पाएका छैनन् । त्यसैले मौसमी राष्ट्रवादी र क्रान्तिकारी भनी चिनिन चाहने नेपालीहरुले यसबारेमा पनि कुरो उठाउने हो कि ?
उता सिक्किमलाई कसरी भारतले आफ्नो २२ औं प्रान्त बनायो ? भन्ने कथा जानी राख्नु वा जान्नु पनि मौसमी राष्ट्रवादीहरुका लागि कम सूचना मूलक नहोला । सिक्किमको कुरो गर्दा लेण्डुप दोर्जेको कुरा आउँछ । लेण्डुप दोर्जेले पनि सुरुमा भारतको अन्धभक्त हुँदै भारतकै पूर्ण सहयोग र समर्थनमा सिक्किमको संसदीय चुनावमा ३२ सिटमध्ये ३१ सिट ल्याएर जितेका थिए । तर, सिक्किमे जनताको सार्वभौम सत्ता थाहै नपाई भारतलाई सुम्पे । सायद त्यसरी भारतले सिक्किम नै खान्छ भन्ने कुरो स्वयम् लेण्डुप र उनका मित्रहरुले पनि सुरुमा सोचेकै थिएनन् होला ।
प्रतिक्रिया