पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशतमा सिमित

काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्मको अवधिमा १४ दशलमव ४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । सरकारको प्राथमिकता परे पनि विकास निर्माणको कार्य हुन नसक्दा ६ महिनामा विकास खर्चको अवस्था नाजुक देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा साउन देखी पुस मसान्त सम्ममा पूँजीगत खर्च मात्र ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको हो । यो खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ अर्ब कम हो । गत आर्थिक पुस मसान्त सम्ममा पूँजिगत खर्च ६३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । सो अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा १५ दशलमव ४८ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको थियो । सामान्यतया ६ महिने अवधिलाई सरकारी निकाययले पूर्वतयारी र ठेक्का पट्टा व्यवस्थापनको समय मान्ने गरेको भन्दै बिगत देखीनै अर्थमन्त्रालयले पन्छिने गरेको छ । यो पटक पनि यस्तै भएको छ ।

तर यो अवधिमा चालु तर्फको खर्चमा पनि कमी आउन सकेको देखिदैन । यो अवधमिा कुल ३ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो रकम लक्ष्यको ३६ दशलमव शुन्य ८ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखेको छ । पहिलो ६ महिनामा कुल सरकारी खर्च भने २८ दशलमव १९ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३.०६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । ६ महिनाको अवधिमा २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च देखिएको छ ।
राजस्व संकलनमा भने यो वर्ष सरकार लक्ष्यमा रहेको छ ।

कोरोनाले थलिएका धेरैजसो उद्योग–व्यवसाय पूर्ववतः अवस्थामा फर्केको र आयात समेत त्यस्तो गिरावट नआएको कारण राजस्व संकलनमा असर परेको देखिदैन । पुस मसान्त चालु आर्थिक वर्षको आयकरको पहिलो किस्ता बुझाउने अन्तिम समय हो । सोही दिन मात्रै ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन ४ खर्ब २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पुसमा उठेको राजस्व कुल लक्ष्यको ४१.७३ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा सरकारले तुलनात्मक रुपमा वास्तविक लक्ष्य राखेर बजेट बनाएको कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।