कर्मकाण्डका रूपमा बुझ्नु गल्ती

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौँ बैठक आज (१ माघ) देखि भारतको नयाँदिल्लीमा हुँदैछ । दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा वर्षको दुईपटक संयुक्त आयोगको बैठक राखेर छलफल अघि बढाउने सहमति नेपाल भारतबीच ०७२ सालमा भएको थियो । एउटा बैठक नेपालमा बस्ने र अर्को बैठक भारतमा बस्ने प्रावधान बनाइएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रको करिब चार सय वर्ग किलोमिटर विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै दुबै देशले नक्सामा समेटेपछि विगत १० महिनादेखि नेपाल–भारत संबन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । यही तनावका बीच यसअघि आयोगको पाँचौँ बैठक ०७६ को भदौमा काठमाडौंमा बसेको थियो । तर, त्यस बेला लिम्यिपाधुरा विवाद प्रकरण बैठकमा प्रवेश नै गरेको थिएन । यसपटक नेपालले तय गरेका १२ वटा एजेन्डाको पहिलो बुँदामै नक्सा प्रकरण तथा सीमा विवादलाई राखेको छ । तर सीमा विवादको एजेन्डामा भारत प्रवेश गर्न चाहन्छ वा चाहँदैन ?्

निश्चित भइसकेको छैन । नक्सा प्रकरणपछि उत्पन्न संवादहीनता तथा वाकयुद्धमा पुगेको नेपाल–भारत सम्बन्ध गत भदौमा भएको संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक यता धेरै नै सुधार भएको छ । भदौ यता भारतका तर्फबाट नेपालमा निकै महत्वपूर्ण तथा शृंखलाबद्ध भ्रमण भएका छन् । केही भ्रमणहरू विवादमा पनि आएका छन् । विगतका बैठकहरू भन्दा यसपटक नेपालको राजनीति निकै तरल र असहज अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएको अवस्था छ । राजावादी शक्ति राप्रपा बाहेक मूलधारमा अन्य राजनीतिकदलहरू प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम प्रतिगमन भएको भन्दै संघर्षमा उत्रेका छन् । यथास्थितिमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा भाग नै नलिने भन्दै मूलधारका राजनीतिकदलहरू आन्दोलनमा उत्रनु भनेको निकै पेचिलो अवस्था हो । नेपालको राजनीति यस्तै पेचिलो अवस्थामा पुगेका बेला हात हाल्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न एजेन्डा लाद्ने काम भारतका तर्फबाट २००७ सालदेखि नै हुँदै आएको छ ।

यसपटक पनि यो संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनर्गल र अश्लील गाली गर्दै आएका सत्तासमर्थक भारतीय मिडियाहरू यतिबेला एकाएक ‘युटर्न’ भएका छन् । नेपालको मामिलामा आफ्नो देशको सत्ताको रणनीति प्रवाह गर्दै आएको भारतको एक टेलिभिजन च्यानले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिएको लामो अन्तर्वार्ता सोमबार प्रसारण भएको छ । संयुक्त आयोगको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आएको उक्त अन्तर्वार्तामा सोधिएका प्रश्नहरू तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका जवाफहरू यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली जनताले खलनायक महसुस गरिरहेका बेला भारतीय सत्तानिकट मिडियाको यो अन्तर्वार्ताले महान राष्ट्रवादी तथा विद्वान नेताका रूपमा सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो संयोग मात्रै हो या संकटमा परेका ओलीलाई साथ दिएको जस्तो देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने भारतीय कूटनीतिको अर्को शृंखला हो ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । भारत नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न चाहान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । नेपाल र भारतबीच सयौँ समस्याहरू लामो समयदेखि थाँति रहेका छन् ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचत हुनासाथ नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीचका समस्या सुल्झाउने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका थिए । उनको यो प्रतिवद्धतापछि नेपाल–भारतबीचका तमाम विषयलाई समेट्ने गरी ६ वर्षअघि दुवै मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) गठन गरेको थियो । इपिजीले तीन वर्षअघि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने भनेर इपिजीले निर्णय गरेको थियो तर भारतले उक्त प्रतिवेदन हालसम्म लिन नमानेपछि अलपत्र परेर बसेको छ । त्यसमाथि पनि लिम्पियाधुरा विवाद निकै पेचिलो बन्दै सतहमा आएको छ । तर वैशाखमा आमनिर्वाचन घोषणा गरिसकिएको र संसद्समेत नभएको अवस्थामा हाम्रो वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्रै हो । यस्तो सरकारलाई अत्यावश्यकीयबाहेक महत्वपूर्ण निणर्य गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसैले संयुक्त आयोगको यो बैठक कर्मकाण्डमा सीमित हुने संभावना छ । तर, कर्मकाण्डकै रूपमा बुझ्नु भने गल्ती हुनेछ । किनकी खुला सीमाना भएका कारण कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न दुवैदेशले साझा प्रयत्न गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । कोभिड–१९ को खोपका सन्दर्भमा नेपालका लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । महामारीसँग जुझ्न खोपहरू उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भारतलाई सहमत गराउने प्रयत्न नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्नेछ । यस विषयमा भारतीय पक्षसँग आफूले कुराकानी गरेको र नेपालले खोप प्राप्त गर्नेमा आफू आशावादी रहेको भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले बताएका छन् ।