विराटनगर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरण परियोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले ल्याएको सुुरक्षित कृषि सुुनिश्चित वचत मस्यौदा विषयमा शनिबार विराटनगरमा सुुझाव संकलन गरिएको छ । कार्यक्रममा परियोजनाले ल्याएको पाँच वटा नीतिगत योजनमाथि छलफल भएको हो । प्रदेशस्तर कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश–१ का १० जिल्लाका परियोजना इकाई कार्यालय प्रमुुखहरूले सुुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले नीतिगत योजनामा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुुदानको व्यवस्था, उन्नतजातको हाइब्रिड बिउ उत्पादन स्रोतकेन्द्रको स्थापना, प्रांगारिक मलको सहज व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुुका साथै कृषि दक्षजनशक्तिको उत्पादनमा जोड तथा पशुुनस्ल सुुधार, तथा कृषि तथा पशुु बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बिक्रीका लागि समर्थन मूल्यको सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सुुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरण परियोजनाका निर्देशक वैकुुण्ठ अधिकारीले १० वर्षे परियोजनाअन्तर्गत मुुलुुकभर सञ्चालित सो परियोजनाले विगत चार वर्षमा ३१ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताए । परियोजना १० वर्षको अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब लगानी गर्ने र परियोजना अवधिभर विभिन्न बालीबाट ६६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने तथा ४ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
प्रदेश–१ पशुुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशक लेखराज दाहालले नयाँ प्रयोग गर्ने भन्दा पनि किसानलाई लाभान्वित हुुने खालका योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । भूमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका परियोजना प्रमुुख पशुुपति पोखरेलले किसानको घरघरमा पुुगेर प्राविधिक सेवा पुु¥याएर उत्पादन बढाउनुुपर्ने बताए ।
मोरङका परियोजना इकाई प्रमुुख विनोदकुुमार मण्डलले माछा जोन तथा धान जोन कार्यक्रम मोरङ प्रभावकारी भएको भन्दै पाँच बुुदे कार्यनीतिले परियोजनालाई अघि बढाउन थप मद्दत पुुग्ने बताए । कार्यक्रममा परियोजनाका वरिष्ठ अधिकृत दिवसराज विष्ठले कार्र्यपत्र प्रस्तुुत गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयले सुुरक्षित कृषि सुुनिश्चित वचत सम्बन्धमा पाँच बँुुदे नीतिगत अवधारणा ल्याउन लागेको हो । उत्पादनसम्बन्धी अनुुदान, सस्तो र सुुलभ ऋणको व्यवस्था, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै वाली वस्तुको बिमा तथा न्यूनतम वचतको ग्यारन्टी लगायतका विषय पाँच बुुदेँ अवधारणा नीतिमा समिटिएको छ ।
प्रतिक्रिया