नयाँ धान खरिदमा उदासीनता

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले कैलालीमा नयाँ धान खरिदमा उदासीनता देखाएपछि यहाँका किसान मर्कामा परेका छन् । कार्यालयले हाल धान खरिद गर्ने कार्यमा उदासीनता देखाएपछि यहाँका किसान मर्कामा परेका हुन् । कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ का भीमबहादुर महरले करिब १५ बिघा क्षेत्रफलमा गरिएको धानखेतीबाट उत्पादन भएको २ सय ५० क्विन्टल धान कम्पनीले खरिद नगरेको बताए । कम्पनीले धान खरिद नगर्दा अहिले उक्त परिमाणको धान घरको आगनमै रहेको उनको भनाइ छ ।

धान रोप्ने समयमै सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरेपछि महरले सस्तो मूल्यमा बाहिरका व्यापारीलाई बिक्री गरेनन । अहिले कम्पनीले धान लिन छोडेपछि महरलाई ठूलो समस्या भएको छ । एकातिर आकाशमा बादल आउँदा पानी आएर धान बिग्रने चिन्ता छ भने अर्कोतिर कम्पनीले धान नलिँदा लगानी नै नउठने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् उनी यतिबेला । ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कार्यालयमा धान बिक्रीको कुरा गर्दा भोलि–भोलि भन्दै टार्दै आएका छन्’ उनले भने, ‘वर्षभरीको लगानी पनि नउँठ्दा किसानको काम गर्ने जागर पनि मर्दै गएको छ ।’

टीकापुरका अर्का किसान धनसिंह साउदले ३० बिघा क्षेत्रफलमा धानखेती गरेका थिए । उनले तीन सय क्विन्टल धान बिक्री गरेपनि अझै करिब तीन सय क्विन्टल धान बिक्री गर्न बाँकी नै छ । जिल्लाको टीकापुरस्थित कम्पनीको गोदाममा धान बिक्री गर्नु भनेको ठूलो युद्ध जित्नुजस्तै भएको उनले बताए । ‘गोदामले कहिले बोरा अभाव देखाउँछ त कहिले कर्मचारीको अभाव,’ किसान साउदले भने, ‘अहिले किसान रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयले त बाहिर व्यापारीलाई सस्तोमा धान बिक्री गर्नसमेत थालिसकेको छ ।’

‘दिनभर लाइनमा पर्खेर धानमा काटा लगाउने समयमा कुनै न कुनै कमजोरी देखाएर किसानलाई फिर्ता गर्ने गरेको छ,’ अर्का किसान सुन्दर चौधरीले भने, ‘कुपन लिएर दिनभर लाइनमा बसेँ काटा लगाउने बेला फिर्ता ग¥यो । त्यही धान लिएर घर फिर्ता जानु पनि भएन । अन्तिममा बजारमा २ हजार २ सयमा धान बिक्री गरेर घर गएँ ।’ उनले कैयौँ किसानले कम्पनीकै कारण ठूलो सास्ती पाएको बताउँदै स्थानीय तहले धान खरिदको काम गरेको भए किसानलाई ठूलो राहत महसुस हुने थियो ।

खाद्य गोदाम टीकापुरका प्रमुख चेतमान कठायतले गोदाम अभावका कारण धान खरिदमा समस्या हुँदै आएको बताए । उनले गोदाम खोज्दै धान खरिद गर्दै आएको बताउँदै ६० नम्बर सम्मको कुपन वितरण गरिएको र ती किसानको धान खरिद गरिसकेपछि मात्र अन्य किसानलाई कुपन वितरण गरिने जानकारी दिए । ‘हामीसँग सीमित स्रोतसाधन छ । त्यही अनुसार काम गर्नु पर्दा ढिलो भएको हो,’ प्रमुख कठायतले भने, ‘किसानको सबै धान कम्पनीले खरिद गर्छ । तर ढिलो हुन सक्छ ।’ उनले केही समय बोराको अभाव भएका कारण पनि धान खरिदमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै अहिले बोरा उपलब्ध भए पनि गोदामको अभाव हुन थालेको बताए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख अनिल श्रेष्ठले जनशक्ति अभावकै कारण धान खरिदमा समय लागेको बताए । उनले अघिल्लो वर्षसम्म बजार र कम्पनीको धान खरिद दरमा फरक नहुँदा किसानले बजारमै धान बेच्ने गरेको बताउँदै यस वर्ष कम्पनीको मूल्य बढी भएकाले यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको बताए । उनले जनशक्ति अभावकै कारण दैनिक एक हजारदेखि १ हजार २ सय क्विन्टलसम्म मात्रै धान खरिद गर्न सकिएको बताए । ‘हाम्रो लक्ष्य ६५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने हो । सोमबारसम्म हामीले २७ हजार ५ सय क्विन्टल धान खरिद गरिसकेका छौं,’ प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘गोदामको व्यवस्थापन छैन । खरिद गरेर मात्र भएन भोलि खपत पनि हुनुप¥यो । त्यो भन्दा बढी धान खरिद गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हाललाई छैन ।’

प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार गत वर्षको २४ हजार क्विन्टल चामल अहिले पनि स्टक हामीसँग छ । भारतबाट सस्तोमा चामल आउने हँुदा बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । उनले खरिद मात्र गरेर नहुने भन्दै खपत गर्न पनि चुनौती देखिएको बताए । ‘अहिले खरिद गरेको धानबाट चामल बिक्री गर्दा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्न जान्छ । बजारमा प्रतिकिलो ४२÷४३ रुपैयाँमा चामल उपलब्ध छ,’ प्रमुख श्रेष्ठलेले भने, ‘अहिले पनि हामीले प्रति क्विन्टल ४ हजार ८ सय रुपैयाँमा चामल बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । बजारमा चार हजार पाँच सयरुपैयाँमा चामल उपलब्ध छ ।

अब पाँच हजार भन्दा कममा बिक्री गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले मूल्य समायोजनको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी धनगढीले मोहनपुर, जोशिपुर, भजनी र टीकापुरबाट धान खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा कम्पनीले नयाँ धान खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले मोटो धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ ।

किसानलाई कहिले खेती लगाउने बेला बिउ र मलको समस्या हुन्छ कहिले उत्पादन गरेको अन्न उचित मूल्यमा कसरी बेच्ने भन्ने । कृषि प्रधान देशका किसानले यस्तो प्रकारका समस्या कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।