न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकबाट श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको हो । संसदीय अनुमोदनसँगै श्रेष्ठको चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । संसदीय समितिमा उनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी रहेसम्म न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसन, कार्यसमितिको २२ कात्तिकमा बसेको बैठकले न्यायपरिषदमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

न्‍यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहनेछन् भने सदस्यहरुमा कानुन, न्याय तथा सं‌सदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एक जना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

आफ्नो चार बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले न्यायपरिषदको काम र भूमिका पारदर्शी हुन नसक्दा पछिल्लो समय परिषदमा विवादको मात्रा बढेको बताए ।

अहिलेको स्थितिमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन न्याय सम्पादनमा कार्यरत न्यायाधीहरुको नियुक्ति, सरुवा, कारबाहीमा दबाब, प्रभाव, आश र त्रासबाट मुक्त हुनु आवश्यक हुने उनले धारणा राखे । श्रेष्ठले आफू परिषद सदस्य नियुक्त भएमा गर्ने १० वटा कामको विवरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।