सरकारले तथ्यांक किन लुकायो ?

कोरोना संक्रमित तथा मृतकहरूको तथ्यांक सरकारले लुकाएको हो कि, नेपाली सेनाले बढाइँचढाइ गरेको हो ? गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मृतकको तथ्यांक र नेपाली सेनाले गरेको शव व्यवस्थापनको तथ्यांकमा धेरै ठूलो अन्तर देखिएको छ । गत शुक्रबारसम्ममा १ हजार २ सय ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ भने यही अवधिमा २ हजार १ सय ७९ वटा शव व्यवस्थापन गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । पाँच÷सात प्रतिशत संख्या तलमाथि देखिनु स्वभाविकै हो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाको तथ्यांकमा लगभग दोब्बरको अन्तर देखियो । यो अन्तरलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले देश र जनतालाई ढाँटिरहेको छ कि शव व्यवस्थापनका नाममा नेपाली सेनाभित्र कमाउ धन्दा फष्टाइरहेको छ भन्ने अनुमान जनताले गरेका छन् । तर, शव व्यवस्थापन बापत अत्यन्त कम शुल्क लिएका कारण नेपाली सेनामाथि आशंका गरिहाल्ने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको तथ्यांकमा लगभग दोब्बर अन्तर रहेको विवरण मिडियामा सार्वजनिक भएपछि सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सहसचिव शैलजा भट्टराईको अध्यक्षतामा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । यी दुई सरकारी निकायको तथ्यांक कसरी फरक भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) का डा. वासुदेव पाण्डे र सिसिएमसीका सहायक रथी डा. अरुणकुमार न्यौपाने सदस्य थिए । उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमजोरी औंल्याइएको अपुष्ट समाचार आएका छन् । प्रतिवेदन गोप्य राखिएका कारण दोष कसको हो ? भन्ने जानकारी हुन सकेको छैन ।

यसै पनि मृतक तथा संक्रमतिको वृद्धिदरमा नेपालले विश्वका सबै मुलुकलाई उछिनेको छ । संख्यात्मक आधारमा विश्वकै दोस्रो ठूलो प्रभावित मुलुक छिमेकी भारतको तुलनामा हाम्रो देशको अवस्था भयावह छ । त्यसमाथि पनि सही तथ्यांक सार्वजनिक हुने हो भने सर्वसाधारणमा थप भय पैदा हुने सोच सरकारले राखेको हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । सरकारको रवैया हेर्ने हो भने यो अनुमान गलत नहुन सक्छ । नेपालमा पहिलोपटक ३ जेठमा सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसेकी २९ वर्षीया महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो । यो पाँच महिनाको अवधिमा मृतकको संख्या जति पुगेको छ, त्यो धेरै नै कहालीलाग्दो अवस्था हो ।

सरकारप्रति जनताको भरोसा टुटिसकेका कतिपय संकेतहरू देखिएका छन् । पछिल्ला दिनमा कोरोनोबाट मृत्यु हुनेहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरैजसोको उपचारको सुविधा नपाई मृत्यु हुने गरेको छ । अधिकांश बिरामी रोगले च्याप्दै अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै अस्पताल गएका छन् । पिसिआर परीक्षणका लागि कसैको चासो छैन । सरकारले पनि पिसिआर परीक्षणका लागि गति छाडेको छ । संक्रमणका लक्षण लिएरै मानिसहरू भिडभाडमा कुदिरहेका छन् । कोहीकोही संक्रमित त सडकमा हिँड्दाहिँड्दै अक्सिजन नपुगेर ढलेको अवस्था छ ।

यो भनेको राज्यप्रति जनविश्वास गुमेको अवस्था मात्रै होइन कि सरकार विहीनताको अवस्था हो । कोरोना संक्रमणवृद्धिदर रोक्ने व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो औचित्य सावित गर्न नसकेको मात्रै होइन कि, आफ्नो उपस्थितिसमेत सावित गर्न सकेको छैन । सरकार छ भन्ने महसुस जनताले गर्न पाएका छैनन् । झन् यतीवेला त सत्तारूढ दलबाटै देश र जनतामाथि ठूलो खेलाँची भएको छ । यो महासंकटका बेला सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टाउकोमा तरबार झुन्ड्याइदिएका छन् । जनतालाई गर्नुपर्ने सेवा प्रवाहलाई थाँति राखेरै भए पनि आफ्नो पद जोगाउनका लागि जे परिआउँछ त्यही गृहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री ओली वाध्य भएका छन् । कि त ओलीलाई हटाइहाले हुन्थ्यो, कि त महासंकटको यो अवधिभर चुप लागेर बसे हुन्थ्यो । सत्ता स्वार्थका लागि देश र जनतामाथि यसरी खेलवाड गर्न मिल्दैन ।