मत-विमत

‘कि ओली छैनन्, कि प्रचण्ड छैनन्’

अञ्जु कार्की २०७७ मंसिर ७ गते ७:४५ मा प्रकाशित

अञ्जु कार्की

करिब ६ महिनाअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, त्यतिबेला नेकपाकै कडा प्रतिवादका कारण यो प्रयासबाट पछि हट्न ओली बाध्य बनेका थिए । प्रचण्डसँगको के, कस्तो सहमतिका साथ त्यतिबेला ओली पछि हटेका हुन् ? भन्ने रहस्य अझै बाँकी छ । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा अप्ठेरो भए पनि संसदीय दलमा भने ४० प्रतिशत बहुमत पुर्याउन ओलीका लागि असहज छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यतिबेला फुटको संघारमा छ । पार्टी विभाजनको दोष कसको टाउकोमा थुपार्ने ? भन्ने बाहेक अर्को सोच नेताहरूमा देखिएको छैन । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लिखतरूपमै जे जस्ता आरोप दर्ज गरेका छन्, ती आरोप विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपा विभाजन भइसकेको छ, खाली औपचारिकता मात्रै बाँकी छ । किनकी प्रचण्डले लगाएका आरोप सामान्य छँदै छैनन् । यी आरोप यदी सत्य हुन् भने प्रधानमन्त्री ओली पदच्युत भएर मात्रै सुख पाउने अवस्था छैन । उनले धेरै वर्ष कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले दर्ज गरेका आरोपको प्रधानमन्त्री ओलीले कडा रूपमा मौखिक जवाफ दिइसकेका छन् । उनले ‘कि म छैन, कि प्रचण्ड छैनन्’ भन्ने ढंगले मौखिक जवाफ दिइसकेका छन् । अब एक साताभित्रै लिखित जवाफ दिँदैछन् । त्यतिबेलासम्म प्रचण्ड लचक भएनन् भने पार्टी विभाजन भइसक्ने आँकलन पनि गरिएको छ ।

गत आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम आउँदै गर्दा मुलुकमा ठूलो उत्साह छायो । वाम गठबन्धनलाई मत दिनेहरू अत्यधिक उत्साहित भए । मत नदिनेहरू पनि निराश थिएनन् । कम्तिमा पाँच वर्ष सत्ता समीकरणको फोहरी खेल अन्त्य हुने अपेक्षा वाम गठबन्धनलाई मत नदिनेहरूले गरे । मुलुकमा लामो समय बहुमतको सत्ता नटिक्ने र मिलिजुली सत्ता समीकरणका कारण राजनीति फोहोरी बनिरहेको स्मरण गर्दै वामगठबन्धनको बहुमतबाट विपक्षीहरू पनि उत्साही बने । वास्तवमा भन्ने हो भने सत्ता परिवर्तनको फोहरी खेलले नै ०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त प्रजातन्त्र समाप्त पारेको थियो । मुलुक गणतन्त्रमा गरेपछि पनि पहिलो संविधानसभा असफल भएको सत्ता समीकरणकै फोहोरी खेलले हो ।

जनताको चाहना भनेको बहुमतको स्थायी सरकार हो । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दुई÷दुईपटक त्यो अवसर दिएका थिए । तर कांग्रेसले यो अवसरको दुरुपयोग गरेका कारण जनता विकल्प खोज्न बाध्य थिए । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष पहलमा वामगठबन्धन बन्यो । हुन त ०४७ सालको संविधानमा जस्तो एउटै पार्टीले सजिलै बहुमत हासिल गर्न सक्ने खालको संविधान ०७२ सालमा बनेको छैन । ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रावधानका कारण एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन असम्भव हुने, सधैँ त्रिशंकु संसद् बन्ने र जसका कारण सत्ता समीकरणको फोहरी खेलले निरन्तरता पाइरहने विश्लेषण गरिएको थियो । तर, नेकपा एमाले र माओवादीबीचको समीकरणका कारण यो विश्लेषणले फेल खायो । मुलुकमा उल्लेखनीय बहुमतसहितको वाम सरकार बन्न पुग्यो ।

द्वन्द्वको पृष्ठभूमी
संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमै वाम गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल ग¥यो । बाम गठबन्धनका प्रमुख ‘डिजाइनर’ मध्येका एक ओली सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । ०७४ फागुन ३ गते उनी दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । यतिबेला पाँच वर्ष मध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात तीन वर्षको कार्यकाल ओलीले गुजारीसकेका छन् । अब बाँकी रहेको दुई वर्षको कार्यकालका विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र ठूलै विवाद सिर्जना भएको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मात्रै मागेका छैनन्, जेल नै हाल्ने गरी आरोप लगाइसकेका छन् । सचिवालय र स्थायी समितिमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेताहरूको बहुमत देखिएको छ । केन्द्रीय समितिमा पनि यही अवस्था रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पार्टीका बैठक छल्दै आएबाट पनि उनी पार्टीमा अल्पमतमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

आरोप एक ठाउँमा होला तर पार्टीको बहुमतले राजीनामा मागिसकेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि ज्यादै नै खतरनाक अवस्था हो । यसको सहज अवतरण भनेको कि त राजीनामा दिने नभए संसदीय दलमा ‘फेस’ गर्ने नै हो । तर सहज अवतरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् भन्ने कुराको संकेत पटकपटक गरिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा गत असारमा फर्कनुपर्ने हुन्छ । उनले त्यतिबेला अचानक संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराए । त्यही बेला नै उनी संकटमा परिसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय किन गरे ? यस प्रश्नको जवाफ सहज थिएन । आफूमाथि कहाँबाट कसरी संकट आए पर्छ र त्यसको सामाना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ओलीले त्यतिबेलै तयारी गरेका थिए । भन्नलाई त कोरोना संक्रमण सांसदहरूलाई नफैलियोस् भनेर यो कदम चालिएको भनियो, तर मामिला यतिमा मात्रै सीमित थिएन । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला नै भएको थिएन । पहिलो कुरा त पारित गर्नुपर्ने धेरै विधेयक बाँकी थिए । दोस्रो कुरा, अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सञ्चारमाध्यममार्फत थाह पाएका थिए । जबकी संसद् अधिवेशनको अन्त्य भएको जानकारी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमार्फत सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले औपचारिक रूपमै संसद्मा घोषणा गर्ने प्रचलन छ । सभामुखसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुखले अधिवेशन अवधिभर भएका गतिविधि पढेर सुनाउने प्रचलन थियो ।

त्यस्तै, अधिवेशन अन्त्य भएको दिन रात्री भोजको प्रचलनसमेत थियो । तर, यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले सुटुक्क अधिवेशनको अन्त्य गराए । कतिपय मन्त्रीहरूले समेत थाहा नपाएको समाचार बाहिर आएको छ । जनता कोरोनाको कहरमा छन् । यस्तो महामारीको बेला जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद् थियो । त्यसलाई नै बन्द गरेपछि अब जनताका समस्या कहाँ राख्ने ? संसद् जनताका प्रतिनिधिहरूले कानुन बनाउने थलो पनि हो । नागरिकता विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयकदेखि अन्य विभिन्न विधेयकहरू पनि थिए । ती विधेयकमाथि छलफल गराएर पारित गराउनु तत्कालको आवश्यकता थियो । तर, त्यतिबेला कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड चुपचाप रहे । प्रचण्ड यहीँनिर चुकेका हुन् ।

करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको नेकपाभित्रै आन्तरिक सत्ता समीकरणको खेल चर्केका कारण संसद्को अधिवेशन सिकार भएको हो । अर्थात नेकपाले आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण त्यसको सिकार संसद् बन्नुप¥यो । ओलीले संसद् बैठकको अन्त्य के का लागि गरेका हुन् ? भन्ने तस्बिर चार महिनापछि बल्ल क्लियर हुँदै छ । ओलीलाई त्यतिबेलासम्म संसद्बाट कुनै असहयोग भएको थिएन । असहयोग आफ्नै पार्टीका नेताहरूद्धारा भएको प्रष्ट थियो । बरु आफ्नो पार्टीका नेताहरूबाट भएको असहयोगको प्रतिकार संसद्मार्फत गर्नसक्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो, किनकी पार्टीको तुलनामा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पकड केही बलियो देखिन्छ । बहुमत नै त होला या नहोला तर त्यति ठूलो खतरा भने छैन ।

पार्टी फुटाउन मिल्ने खालको अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को अधिवेशन हतारहतार अन्त्य गरेको अनुमान राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ । करिब ६ महिना अघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, त्यतिबेला नेकपाकै कडा प्रतिवादका कारण यो प्रयासबाट पछि हट्न ओली बाध्य बनेका थिए । प्रचण्डसँगको के, कस्तो सहमतिका साथ त्यतिबेला ओली पछि हटेका हुन् ? भन्ने रहस्य अझै बाँकी छ । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा अप्ठेरो भए पनि संसदीय दलमा भने ४० प्रतिशत बहुमत पु¥याउन ओलीका लागि असहज छैन । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेलको प्रतिकार गर्न नसके पार्टी विभाजनको बाटो रोज्न ओली तयार भएको अनुमान प्रचण्ड पक्षले गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विगतको संविधानको जस्तो अस्पष्ट व्यवस्था छैन । संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा ओलीको विकल्पमा आफू पुग्न प्रचण्डलाई अहिलेकै अवस्थामा पनि थोरैमा ६ महिना समय लाग्ने अवस्था छ । अब स्थानीय तहको चुनाव आउन लगभग एक वर्ष बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक रूपबाट हटाउने भनेको सडक आन्दोलनद्धारा नै हो । ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई संवैधानिक बाटोबाट हटाउन संस्थापन पक्षले नसकेपछि विवाद सडकमा छताछुल्ल भएको थियो । दुवै पक्षका जुलुसहरू नियमित सडकमा निस्केर एकअर्का विरुद्ध गालीगलौज गर्थे । आजको समयमा त्यो अभ्यास प्रचण्डले आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त त्यो अभ्यास आरम्भ गरिसकेका छन् ।

फरक यति हो कि, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री कोइरालासँग संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संवैधानिक हतियार थियो । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग त्यो हतियार छैन । यो हतियार प्रयोगका लागि ओलीले कम्तिमा एक महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको अवस्थामा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि संसद्लाई थोरैमा एक महिनाको समय राष्ट्रपतिद्वारा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे भने पनि एक वैकल्पिक सरकार गठनका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छैनन् । अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज बनाइदिन सक्ने हैसियतमा भने राष्ट्रपति भण्डारी छिन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय