‘भुमि बैंक मार्फत उत्पादकत्व बृद्धि’

काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भुमि बैंक मार्फत बाँझो खेतियोग्य जमिनको प्रयोग उत्पादकत्व बृद्धि गरीने बताएकी छिन । मन्त्रालयको देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालय प्रविधिमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री बनाउने अभियान अन्तर्गतको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन ।  मन्त्री अर्यालले बेरोजगारलाई स्वःरोजगारमा परिणत गर्न भुमि बैंकको अवधारणा ल्याईएको बताइन । भुमि बैंक मार्फत बाँझो खेतियोग्य जमिनको प्रयोग गरी उत्पादकत्व बृद्धि गरिने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । उनले भनिन, ‘भुमि बैंक पुँजीपतीलाई पोस्नका निमित्त नभई सवैको आवश्यकताहरु परिपुर्ति गर्नको लागि ल्याइएको हो ।’ भुमिको उचित उपयोग गर्नुपर्ने बताउदै उनले आधुनिक प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

विकास, समृद्धि, लोकतन्त्र र शान्तिको स्थायित्व सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै उनले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रियता मुख्य मन्त्रका साथ सरकार अगाडी बढेको बताइन । मन्त्री अर्यालले अवसर प्राप्त भएका बेला जनताले सम्झनालायक काम गर्न समेत आग्रह गरीन । उनले सुशासन कायम गर्ने कुरा गाली गरेर मात्र प्राप्त नहुने भन्दै त्यसका निम्ती नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ सिस्टमको विकास गरेर सुशासन कायम गर्न सकिनेमा जोड दिइन । ‘सिस्टमबाट नै सुशासन कायम गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई खुसी बनाउने काम प्रमुख ठानेर यस्तो अभियानमा लागेका छौ’ मन्त्री अर्यालले भनिन । हिजो २÷३ दिन बसेर गर्नुपर्नेद कामहरु अहिले एकैदिनमा गर्न सकिनेगरी सर्वसुलभ र छितोछरितो सेवा प्रवाह हुने प्रणालीको विकास गरेर जनतालाई सुबिधा दिएको उनको भनाई थियो ।

सो अवसरमा देशभरका ३३१ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री र प्रविधीमैत्री सेवा पु¥याइने धारणा पनि उनले राखिन । मन्त्री अर्यालले भनिन,‘हामीले जुन प्रविधिको प्रयोग गर्न खोज्यौं त्यसका निम्ती दक्ष जनशक्तिको आवश्कता पर्छ । त्यो कुरामा हामीलाई दक्ष जनशक्तिको कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरामा चुनौती छ’ ।  हिजो एकढंगले कर्मचारीको नियुक्ती भएको र हामी अर्काे हिसाबले हिड्न खोजेका भन्दै उनले नयाँ खालको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति कम भएको स्वीकारीन । तर विज्ञताको बृद्धी गर्दै कर्मचारीलाई दक्ष बनाउदै हामी अगाडी बढ्नुपर्ने र कार्यसम्पादनका लागि विभिन्न कानूनी झन्झटहरु रहेको हुदा त्यसलाई संशोधन गर्दै स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण गरिनेमा उनले जोड दिइन । भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले यो अभियानलाई देशैभर फैलाउन सरकार लागिरहेको भन्दै यस अभियानमा साथ दिन सवैसंग आग्रह गरे ।