काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले महाधिवेशनको तयारीमा जुट्ने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुनै छलफल नभइरहेका बेला सचिवालय बैठकले दुई कमिटीको बैठकको मिति तय गरेको हो । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो वरीयताका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध गम्भीर आक्षेप लगाएपछि नेकपाभित्र तीव्र विवाद भइरहेका बेला सचिवालयले बैठक बोलाएको छ । प्रस्ताव फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने दुई खेमाको बहसले गर्दा बैठक बस्नु केही घण्टा अघिसम्म नेकपा विभाजनमा जाने हो कि भन्ने सम्भावित दुर्घटनाको आशंका स्वयं नेकपाका नेताले गरेका थिए । तीव्र असन्तुष्टि र नेताहरूबीच विवाद चलिरहेका बेला बसेको सचिवालय बैठक भने सौहार्द रूपमा छलफल भएर केही निर्णय लिँदै सकिएको छ । सचिवालयले १८ गते स्थायी कमिटी र १५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक मंसिर २५ गतेसम्मका लागि सारेको छ । सो बैठकबाट पछिल्लो विवाद र महाधिवेशनका विषयमा निर्णय लिने बताइएको छ ।
बुधबारको सचिवालय बैठकमा भने शीर्ष नेताले सालिन भाषामै आ–आफ्नो भनाइ राखेका छन् । बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना भनाइ राख्दै दाहालले प्रस्तुत गरेको आरोपपत्रको शब्दशब्दमा जवाफ दिने जानकारी गराएका थिए । २८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा ‘राजनीतिक प्रस्ताव’ भन्दै पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो आरोपको ‘काउन्टर जवाफ’ पेस गर्ने भन्दै समय माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहज र संभव नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।
‘प्रचण्डजीले जे–जे तथ्यहीन र लाञ्छनायुक्त आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसको म व्यवस्थित र तथ्यपरक रूपमा जवाफ दिनेछु । उहाँको कुनै पनि आरोपलाई म कदापि स्वीकार गर्दिनँ, तर सचिवालयमा नै पेस भएपछि त्यसको जवाफ भने अवश्य दिनेछु’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने । उनले बैठकमा स्थायी कमिटीको बैठकको पछिल्लो निर्णय कति कार्यान्वयन भए भनेर अर्का अध्यक्ष दाहाललाई प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
– १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक आव्हान
– दाहालको प्रस्तावमाथि ओलीको काउन्टर प्रतिवेदन आउने, आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहज र संभव नहुने ओलीको भनाइ
– सचिवालयका नौ सदस्यले राजीनामा गर्ने महासचिवद्वारा प्रस्ताव पेस
‘आफूमाथि लगाइएका ‘तथ्यहीन, आधारहीन, पार्टी एकतामा गम्भीर रूपमा आँच पु¥याउने मनसाय र उद्देश्यबाट प्रेरित आरोपहरू’ लाई आफूले अस्वीकार गर्ने र खारेज गर्ने उद्घोष गर्नुभयो’, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवस्थित र सामग्रिक रूपमा खण्डन गर्ने कुराको समेत घोषणा गरेको जानकारी दिए । ‘यी आरोपहरूको छिनोफानो नगरी पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहज र संभव नहुने कुराको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ’, नेता पोखरेलले अगाडि भने, ‘यो गम्भीरतालाई पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुभएका नेकपाका सबै तहका नेता, कार्यकर्ताहरूले बुझौँ र त्यसैअनुसार आफूलाई तयार बनाऔँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्री हेरफेरजस्ता राजकीय पद बाँडफाँडमा मात्रै बढी चासो व्यक्त गर्दा पार्टीभित्र समस्या भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘नेकपाभित्रको विवाद हल गर्न केही गर्नुपर्दैन, प्रचण्डजीले पाएको जिम्मेवारीअनुसार उहाँ पार्टीको काममा लाग्ने मात्रै हो भने नेकपामा विवाद कहीँ पनि हुन्न, तर उहाँ पार्टीको काममा लाग्नु हुन्न, खालि नियुक्तिमा चासो मात्रै राख्नुहुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
बैठकमा दाहालले पनि आफ्ना कुरा सौहार्द रूपमा राख्दै आपसमा तिक्तता बढाउन र पार्टीलाई विभाजनउन्मुख गराउनका लागि प्रस्ताव पेस नगरेको जनाएका थिए । उनले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यसहित पेस गरेको बताएका थिए । ‘मैले पार्टीभित्र र नेताहरूका बीचमा तिक्तता बढाउने उद्देश्यसहित आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेको होइन, न त पार्टीलाई विभाजनउन्मुख गराउने उद्देश्य नै राखेर पेस गरेको हुँ’, उनले भने, ‘मेरो प्रस्तावको निष्कर्षमा पनि पार्टी बचाउनुपर्छ भन्ने नै जोड गरेको छु, त्यसैले खुल्ला छलफल होस् भनेर आफ्नो धारणा लिखित रूपमा राखेको हुँ ।’
स्रोतका अनुसार आफूले राखेको प्रस्तावलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनका लागि पनि दाहालले सचिवालयका बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग माग गरेका छन् । ‘मैले राखेको प्रस्तावलाई धेरैले आरोप पत्र भनेर प्रचार गरेको देखियो, खासमा यो आरोप पत्र होइन, पार्टीभित्र देखापरेका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो’, दाहालको भनाइ थियो, ‘यसलाई आरोप पत्र भनेर नबुझ्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु, यसलाई सहज रूपमा ग्रहण गरिदिनुहोला ।’
सचिवालयमा धारणा राख्ने क्रममा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने पार्टी र सरकारमा गम्भीर समस्या देखिएकाले यसको समाधान चाँडै गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेता नेपालले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि छाडा भएको बताए । ‘तीन तहका सरकार छाडा भएका छन्, गम्भीर समीक्षा गरेर सच्याऔँ, ढिलाढाली नगरौँ,’ नेपालले बैठकमा भने । उनले पार्टीभित्र देखिएको विवाद र झगडाले पनि जनता र कार्यकर्तामा निराशा छाएको बताए । ‘हाम्रा क्रियाकलापले जनता र कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । हामीले आफूलाई समीक्षा गरेर सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित रूपमा प्रतिवेदन ल्याउने भनिएपछि बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकले प्रधानमन्त्रीको जवाफ आएपछि १३ मंसिरमा सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्नका लागि बैठकले १० दिनको समय दिएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । यसकारण १५ मंसिरका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक २५ मंसिरमा सारिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले भने सचिवालयका सबै नेता असफल भएकाले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकमा लैजान माग गरेका छन् । यसरी विवाद गर्दै जाने हो भने पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिने भएकाले सबैले राजीनामा दिएर नयाँ पुस्तालाई सचिवालयमा ल्याउन प्रस्ताव गरेका हुन् । यद्यपि, उनको प्रस्तावमा कुनै निर्णय नभएको र आउँदो सचिवालय बैठकमा छलफल हुनसक्ने एक नेताले जानकारी दिए ।
नेकपाको विवाद चलिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको चर्चा राजनीति वृतमा चलेको छ । राजदूत यान्छीले मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले अध्यक्ष दाहालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । पछिल्लो निर्णयले नेकपाको संकट केही दिन पर धकेलिएको तर पूर्ण संकट नटरेको बताइएको छ । ओलीको प्रतिवेदन आएपछि संकट थप चुलिने नेताहरूले अहिलेबाटै विश्लेषण गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया