सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–१० बडीपाटीका भरतराज शर्माको निजी स्वामित्वमा रहेको करिब डेढ बिघा जग्गामा वन क्षेत्र फैलिएको छ । वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनमा शर्मा परिवारले लाभ लिन पाएका छैनन् । ‘वृक्षरोपण गर्ने, संरक्षण गर्ने काम गर्दै आएका छौँ, तर हामीले रुख काट्न पाउँदैनौँ,’ उनले भने, ‘आफ्नै बारीको रुख काट्न डराउनुपर्ने, मुद्दामामिला भोग्नुपर्ने अवस्था छ, हामी दोहोरो मारमा छौँ ।’

बडीपाटीकै जनकराज शर्माको आफ्नै दुई बिघा जति क्षेत्रफलमा साल, सिसौ, काप्रो, साजलगायतका मूल्यवान रुखका साथै आँपको बगैँचा छ । तर, उनले पनि मूल्यवान वनपैदावरको उपयोग गर्न पाउनु भएको छैन । ‘आफ्नै बारीमा लाखौँको स्रोत छ, उपयोग गर्न पाइँदैन,’ उनले दुःखेसो पोखे, ‘न काटेर खेतीबाली लगाउन पाइएको छ न त वन स्रोतको उपयोग गरेर आयआर्जन गर्न पाइएको छ ।’ घर आँगनको रुख विरुवालाई उपयोग गर्न नपाउँदा सडेर खेर गइरहेको उनकोे गुनासो छ ।

लेकबँेसीका भरत र जनक मात्र होइन कर्णालीका अधिकांश किसानहरू आफ्नै बारीमा आफैँले वर्षौंदेखि संरक्षण गर्दै आएको वनजन्य स्रोतलाई उपयोग गर्न पाएका छैनन् । आफ्नो निजी जग्गाभित्रको वनसमेत उपयोग गर्न नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका हुन् । निजी स्वामित्वको अर्थात् पारिवारिक वनमा पनि वन कर्मचारीले अनावश्यक त्रास फैलाउने, दण्ड जरिवानाको सिफारिस गर्ने गरेको वन किसानहरू बताउँछन् ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका– १ कुम्रीका नरेन्द्र केसीको पीडा पनि उस्तै छ । उनकोे बारीमा बर्सेनि रुखहरू सडेर खेर गइरहेका हुन्छन् तर त्यसलाई काठको रूपमा प्रयोग गर्नबाट उनी वञ्चित छन् । ‘पारिवारिक वनबाटै लाभ लिन सकेका छैनौँ, आफ्नै बारी भएकाले हुर्काउन, संरक्षण गर्न र वृक्षरोपण गर्न मन लाग्छ त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन पाउँदैनौँ,’ केसी भन्छन्, ‘कतिपयले लुकीछिपी बेचबिखन गर्छन् ।

त्योभन्दा खुला अनुमति दिएको भए सरकार र परिवार दुवैलाई आर्थिक फाइदा त हुन्थ्यो ।’ पारिवारिक निजी वनबाट राज्य र सम्बन्धित परिवार÷समुदाय दुवैले फाइदा लिन सक्छन् । व्यक्तिको आयआर्जनको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ, र वैधानिक कारोबार गर्न सके राजस्व पनि संकलन हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘यसबाट राज्यलाई पनि आम्दानी, समुदायको गरिबी निवारणमा टेवा पुग्न सक्छ, वन्यस्रोतमा रहेर किसानले धेरै फाइदा लिन सक्छन् ।’

राज्यले पारिवारिक निजी वनलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यस्ता वन्यस्रोत विनाश गर्ने क्रम बढेको पाइएको छ । लुकीछिपी रुख काटेर खेतीबाली गर्ने क्रम बढेको छ । त्यही ठाउँमा रुख भयो भने किसानले काट्न पाउँदैन तर अन्नबाली लगायो भने आफूले उपभोग गर्न र बेचेविखन गर्न पाउँछ त्यही भएर वन विनाश हुँदै गइरहेको छ । पारिवारिक निजी वनका मुद्दालाई सम्बोधन नगर्दा रुख मासेर खेतीबाली गर्ने चलन बढेको छ ।

बारीको डिलको रुख काट्न पाइँदैन तर त्यहीँ खेतीबाली लगायो भने किसान आफूले उपभोगदेखि विक्री गर्नसम्म पाउँछन् । पारिवारिक निजी वन किसानले आफ्नो खेतबारीका डिलमा भएका रुखहरू बिक्री वितरण गरी जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्ने गरी नीतिको माग गर्दै आएका छन् । व्यक्तिको निजी जग्गामा संरक्षण गरेका वनपैदावरलाई अन्नबालीसरह बेच्न पाउने र त्यसको सहज बजारसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल (एफोन) कर्णाली प्रदेशका सचिव बिन्दुलाल रेग्मी राज्यले वन किसानहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख हुन अभिप्रेरित गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्छन् । ‘११ प्रतिशत भूभाग ओगटेको र ३२ प्रतिशत नेपाली बजारमा बढी काठ आपूर्ति गरिरहेको क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद् हो,’ उनी भन्छन्, ‘पारिवारिक निजी वनलाई सम्बोधन गर्नसके राज्य र समुदाय दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।’

उनको बुझाइमा यसबाट आयआर्जन मात्र नभई स्वयं किसान वन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणमा जवाफदेही बन्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । किसानले आफ्नै बारीको वनपैदावरलाई उपयोग गर्न नपाउँदा वन विनाश बढ्दो छ । वन विनाश रोक्नलाई पारिवारिक निजी वन किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्ने रेग्मी बताउँछन् ।

कर्णालीमा चार वर्षदेखि पारिवारिक निजी वन किसानहरू संगठित छन् । जिल्ला संघमा आफ्नो निजी स्वामित्वमा वन्यस्रोत भएका किसानहरू आवद्ध हुने क्रम जारी छ । संघका अनुसार हालसम्म ३ सय ४१ किसान आबद्ध भइसकेका छन् । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा विभिन्न अन्तक्र्रिया, छलफलका माध्यमबाट पारिवारिक निजी वनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिइरहेको एफोनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज ऋषि अधिकारी बताउँछन् ।

राज्यले पारिवारिक निजी वन किसानलाई लक्षित गरेर कृषि, वन पैदावरमा आधारित उद्यमशीलता एवं आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसके गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । एफोनले कर्णालीका आठ जिल्लामा पारिवारिक निजी वन संघको सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै किसानहरूलाई पारिवारिक निजी वन, यसका फाइदा र कानुनी प्रावधानबारे जागरुक गराउन थालेको छ ।

एफोनले कर्णालीका आठ जिल्लामा पारिवारिक निजी वन संघको सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै किसानहरूलाई पारिवारिक निजी वन, यसका फाइदा र कानुनी प्रावधानबारे जागरुक गराउन थालेको छ । किसानले आफ्नो जमिनमा उत्पादित तथा संरक्षित वन पैदावर तथा जडीबुडीहरूको प्रयोग, ओसारप्रसार गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गरी लाभ लिन किन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

एफोनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिकारीका भनाइमा झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता एवं अवरोध तथा सम्बन्धित निकायको नियन्त्रणमुखी व्यवहार नै मुख्य कारण हो । उनको अनुसार पारिवारिक निजी वन दर्ताका लागिसमेत उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । जसले गर्दा किसानहरू अलमलमा परेका छन् ।

त्यसैले गर्दा मुलुकमै हालसम्म ३ हजार ७ सय ५३ वटा पारिवारिक वन मात्र दर्ता भएका छन् । कर्णालीमा पनि अधिकांश वन क्षेत्र साना किसानहरूले संरक्षण गरिरहेका छन्, ती दर्ताविहीन अवस्थामा छन् । यद्यपि, वन ऐन २०७६ मा २६ प्रजातिका रुखहरू किसानले आफ्नो बारीमा सजिलै हुर्काउन सक्छन् र निर्वाध रूपले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, वन ऐन कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय डिभिजन वन कार्यालयले कानुनको पूर्णपालना नगर्दा किसानले व्यावहारिक कठिनाइ पनि उत्तिकै भोग्नुपरेको छ । पारिवारिक निजी वन किसानहरू राज्य संयन्त्रको असहयोगी कार्यशैलीले यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् ।

पारिवारिक निजी वन किसानले कानुनी र व्यावहारिक गरी दुई थरी समस्या भोग्नुपरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा विगत चार वर्षदेखि यसका अभियन्ताहरूले वन संरक्षण, यसबाट हुने फाइदाहरू, वनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन, नीति नियमका बारेमा प्रदेश सरकार, डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहसँग सहभागितामूलक छलफल गर्दै आए पनि ठोस सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

नीतिगत र कानुनी अस्पष्टताले निजी वनले हुनेखाने किसानलाई सम्बोधन गरेको एफोनको आरोप छ । यसको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने माग छ किसानको । निजी वनको परिभाषाले पारिवारिक निजी वनलाई समेट्न नसकेको किसानहरू बताउँछन् । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले वन कर्मचारीहरूमा बुझाइले समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन् ।

‘कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा वन विनाश हुने खतरा रहन्छ, त्यसैले वन पैदावर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला लैजाँदा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति र एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा लैजाँदा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ,’ सचिव डा. आचार्यले भने, ‘फिल्डमा जाँदा कर्मचारीलाई पारिवारिक वनसम्बन्धी बुझाउन सकिएको छैन ।’ उनी रुख कटान र निकासीलाई कडाइ नगरे वन संरक्षणमा चुनौती थपिने बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले संघीय वन ऐनअनुसार प्रदेश वन ऐन निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढा पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका प्रतिनिधिहरूको भावना सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशले कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । ‘कानुनी अस्पष्टताले वन किसान मर्कामा छन्, संघीय कानुनको मर्मअनुसार प्रदेशले ती अन्यौललाई हटाउन प्रयास गर्नेछ,’ मन्त्री बुढाले भने ।

उनले आफू पनि पारिवारिक निजी वन किसान भएकाले यो क्षेत्रको समस्याबारे जानकार भएको बताउँदै भने, ‘नीति निर्माणमा एफोनको सहभागिता सुनिश्चित हुने र संघीय कानुन नबाझिने गरी प्रदेशले वन नीति र ऐन निर्माण गर्छ ।’ पारिवारिक निजी वनलाई आयआर्जनको माध्यम बनाउन प्रदेश सरकारले फलफूल तथा जडीबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ ।