मत-विमत

कसरी मुलुक तहसनहस गर्दा रहेछन् कम्युनिस्टहरूले ?

सागर शाक्य २०७७ कार्तिक ७ गते ७:२९ मा प्रकाशित

                         सागर शाक्य

कम्युनिस्टका कारण मुलुक कसरी तहसनहस हुँदोरहेछ ? भन्ने अनुभव विश्वका करिब एक चौथाई देशका जनताले गरिसकेका थिए । नेपाली जनताले भने सुनेका मात्रै थिए, पढेका मात्रै थिए, अनुभव गर्न पाएका थिएनन् । यसपटक भने नेपाली जनताले मज्जाले अनुभव गरे । ‘कम्युनिस्ट शासकहरूले बुढाबुढीलाई मुलुकका लागि घाँडो ठान्छन्, बुढाबुढीहरू बाँचेको भन्दा मरेकै जाति ठान्छन्’ भन्ने कुरा यस पंक्तिकारले स्कुले विद्यार्थी हुँदा पढेको हो ।

विश्वबाट कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किन तिरस्कृत भएको रहेछ ? सत्तामा नपुग्दासम्म गुलिया नारा लगाउने कम्युनिस्टहरूले सत्तामा पुगेपछि मुलुकलाई कसरी लुट्ने रहेछन् ? कम्युनिस्टका कारण मुलुक कसरी तहसनहस हुँदोरहेछ ? भन्ने अनुभव विश्वका करिव एकचौथाइ देशका जनताले गरिसकेका थिए ।

नेपाली जनताले भने सुनेका मात्रै थिए, पढेका मात्रै थिए, अनुभव गर्न पाएका थिएनन् । यसपटक भने नेपाली जनताले मज्जाले अनुभव गरे । ‘कम्युनिस्ट शासकहरूले बुढाबुढीलाई मुलुकका लागि घाँडो ठान्छन्, बुढाबुढीहरू बाँचेको भन्दा मरेकै जाति ठान्छन्’ भन्ने कुरा यस पंक्तिकारले स्कुले विद्यार्थी हुँदा पढेको हो ।

तर, ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट अल्पमतको सरकारले वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरेको देखेपछि यस पंक्तिकारलाई लाग्यो, झुठो पढिएको रहेछ क्यारे ! तर यतिबेला छर्लंग भयो । मनमोहनको पालामा त जाल फ्याँकिएको रहेछ, जालमा पारिएपछि सिकारको भोजन गर्ने काम अहिले भएको छ ।

बुढाबुढीहरू नबाँचुन भन्ने कम्युनिस्ट अभियानअन्तर्गत नै हो ओली सरकारले कोरोनाको हकमा यतिविधि लापरबाही गरेको । कोरोना संक्रमण फैलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले के कस्ता भाषण गरे ? भन्ने कुरा त जगजायर छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘नेपालीहरूलाई कोरोनाले छुँदै छुँदैन, छोइहाले पनि हाँछ्युँ गरेर फाल्न सकिन्छ, यदि हाछ्युँ गर्दा गएन भने तातोपानीमा बेसार राखेर खाए सन्चो भइहाल्छ ।’

देश नै कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त पारेर जनताको जीवनस्तर शिथिल पारेका बेला जनताको उपचार गर्न र मृतकको लास उठाउनसमेत नसक्ने राज्य संयन्त्र तथा अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपाल किमार्थ होइन । आइसियु र भेन्टिलेटर चहार्दाचहार्दै नागरिकको ज्यान जाने भयावह अवस्थामा नेपाल थिएन । अहिलेभन्दा ठूला महामारी नेपालले भोगेकै हो ।

०७२ सालको भूकम्पका बेला एकैचोटी २९ हजार घाइतेलाई वाग्मती प्रदेश भित्रैका अस्पतालले धानेको थियो । यतिबेला कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको संख्या पाँच हजारभन्दा बढी छैन, तर मुलुकभरीको स्वास्थ्य उपचार संयन्त्रले धानेन भन्न थालेको छ कम्युनिस्ट सरकार ।

नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गराउन बजेट नहुने तर नेताहरूलाई दसैँखर्च दिन राज्यको ढुकुटीमा रकम हुने ? भन्दै आमजनता आक्रोश पोखिराखेका छन् । जनताको स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानको मौलिकहकमा समेटेर लेखेको भएता पनि सरकारले जनताको स्वास्थमा गर्नुपर्ने सामान्य कुरामा पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।

कोरोनाको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिएको सरकारले अझै पनि विवादास्पद सांसद विकास कोषलाई भने कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । विपक्षी र सतारूढ दलकै केही नेताहरूले समेत खारेजी माग गरेको यो कार्यक्रम नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको हो ।

कोभिडको यो अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूले पूर्वानुमान गरेर सरकारलाई सुझाव दिँदा पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत ध्यान नदिएर ‘बेसार पानी खाएर हाछ्युँ गर्दा ठीक हुन्छ’ भन्ने जस्तो ठट्टा पस्केर जनताको घाउमा मलम लगाउनुको साटो मजाक पो गरिबसेको छ ।

आज देशमा आउन सक्ने अप्रिय अवस्थाको बारेमा सरकार कहिले गम्भीर भएन ।जनतालाई हातमुख जोह गर्नु धौ–धौ भइरहेको बेलामा खाद्यान्न तरकारीलगायत तेलको मूल्य भने आकासिएको छ । अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउन पर्नेमा सरकारविहीन अवस्थामा मुलुक छ ।

अस्पतालहरूमा सर्वसाधारण गरिब निमुखाहरूलाई कोभिडको उपचारमा दुई लाखसम्म धरौटी माग्न थालेका खबरहरू मिडियामा आएका छन् । सर्वसाधारण जनता गम्भीर बिरामी भएमा आइसियु र भेन्टिलेटर पाउने अवस्था छैन । कुर्दाकुर्दै ज्यान जाने स्थिति छ । पहँुच हुनेले मात्र राज्यको सुविधा पाउने र विपन्नले भने त्यो सरकारी कगजपत्र र पहुँच नभएकै आधारमा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आहिले विपन्न अशक्तलगायतको परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने भन्दै सरकार सबै दायित्वबाट पन्छेको छ । गरिब र धनीको वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा सरकारको यो भनाइ सरासर बेइमानी हो । अत्यन्त खराव नियतको । गरिबका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताको मात्रै उपचार गर्ने अन्य पार्टीका मतदातालाई उपचार सुविधाबाट वञ्चित गराउने स्टालिनकालीन कम्युनिस्ट रणनीति हो यो ।

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औँल्याइएको सर्वोच्च अदालतको निर्णय व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँचौँ दिन नबित्दै उक्त दायित्वबाट भागेर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको मात्र होइन अपहेलनासमेत गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले भनेको जस्तो ओलीको अहंकार र अल्पज्ञानले देशलाई जोखिममा पारेको छ र यो दलदलबाट मुलुकलाई निकाल्न सबै एकजुट हुनुपर्नेछ । बास्तवमै सबैकुरा आपूmले जानेको र सुन्नेको झैँ गर्ने ओली प्रवृत्ति घातक नै छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा गरिब जनताका लागि एउटा मात्र पनि कार्यक्रम लयाउन नसक्ने निकम्मा सरकारको नियत प्रष्ट भएको छ ।

यस्तो समयमा पनि आफ्नो पार्टीभित्रको जोडघटाउमा मात्र लागेको र आजीवन सत्तामा बस्ने मोहले उप्रेरित ओली इतिहासमै कलंकित बनेका छन् । यता संविधानमै लिपिबद्ध भएको समाजवाद उन्मुख राज्यको धज्जी उडाइएको छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को सपना बाँड्ने ओलीको राष्ट्रप्रेम घामजस्तै छर्लंग भएको छ ।

यो सरकार गठन हुँदै गर्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन तीन प्रतिशत काम बाँकी थियो । तर, आजसम्म एउटा मेलम्चीको पानी आइपुगेन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरू गर्ने अत्तोपत्तो छैन । कम्युनिस्टको एकमाना सरकार गठन भएको करिब तीन वर्षको यो अवधिमा एउटा पनि ठूलो विकास आयोजना सुरु भएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसले जन्माएर सम्पन्न गराउनै लागेका अपर तामाकोसी र मेलम्ची आयोजनासमेत सम्पन्न गराउन नसक्नेले किन ठूला भाषण गर्नु ? फास्ट–ट्रयाकलाई समयमै सक्न सरकारलाई केले रोक्यो ? निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना आज बेवारिसे भएको छ ।

ठूलठूलो स्वरले बोलेका समानुपातिक विकास आयोजना कता छन् ? न्यायपूर्ण बजेट वितरणको नारा कता हराएको छ । जनताले मूल्यांकन गरिरहेका छन् । विकास आयोजनाका ठेक्कापट्टा मिलेमतो र भ्रष्टाचारका दुर्गन्ध अकल्पनीय रूपमा बढेको छ । सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति र अवसरको वितरणका लागि कुनै व्यवस्थित विधि र प्रणाली छैन ।

बनाइएका विधि प्रणाली कार्यकर्ताहरू र जनतालाई अल्मल्याउने कागज मात्र भएका छन् । ‘चाकडी गर फल खाउ’ नै कम्युनिस्ट सिद्धान्त होरहेछ । पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन, ग्यास पाइपलाइन उद्घाटन, हावाबाट बिजुली निकाल्ने कार्यक्रमको शिलान्यास, प्रधानमन्त्रीको क्वाटर शिलान्यास, संसद् भवन शिलान्यास, राष्ट्रपति क्वाटर शिलान्यास, मुख्यमन्त्रीहरूका लागि भैँसेपाटीमा आवास शिलान्यास गरेर विकासको बाढी आएको प्रचार गरिँदैछ ।

तर, काम एक इन्च भएको छैन । सिलन्याश मात्रै विकास हो ? किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन् । मजदुरले ज्याला पाएका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले खान पाएका छैनन् । भ्रष्टाचारी र कमिसन खोरहरूको बिगबिगी कहालीलाग्दो ढंगले बढेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय