काठमाडौं उपत्यकामा लक डाउन खुलेपछि संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ । केही सातायता उच्च अधिकारीहरूले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नागरिकहरूले आवश्यक सहयोग नगरेको आशयका अभिव्यक्ति दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार दोहो¥याउने गरेको चेतावनीलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले पनि दोहो¥याउन थालेका छन् । आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पुनः नागरिकहरूलाई जनस्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरे । काठमाडौं उपत्यकासहित सहरी क्षेत्रमा संक्रमण उच्च हुन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरूको यस्तो आग्रह आइरहेको छ । आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कोरोन भाइरस संक्रमण खास गरेर काठमाडौंमा निकै तीव्र बन्दै गएको छ । बाहिर कतिपय जिल्लाहरूले राम्रैसँग व्यवस्थापन गरेको देखिएको भए पनि काठमाडौंकोे व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखापरेका छन् । त्यसो भएर यसमा कुनै पनि अर्थमा हल्का ढंगले नलिनका निम्ति म यहाँहरूमार्फत् सबै आमदाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
उनले विश्वभरी साढे १० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिने यो रोग सामान्य नभएको भन्दै भने, ‘काठमाडौं धेरै हिसाबले देशलाई एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने राजधानी सहर हो । हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा, हरेक सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसले त्यही भूमिका खेलेको छ । तर कताकता महामारीविरुद्धको लडाइँमा चाहिँ काठमाडौं पछाडि परेको हो कि जस्तो देखिँदैछ ।’ उनले बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा, उदयपुरलगायतका उदाहरण दिँदै ती स्थानमा गरिएका नियन्त्रणका पहलका राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात् गर्न पनि काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे । उनले काठमाडौंमा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएमा भयावह अवस्था आउने चेतावनी पनि दिए । तर कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा नागरिकलाई जिम्मेवारी सम्झाइरहेको सरकारका तर्फबाट भएका केही त्रुटिहरू भनेर जनस्वास्थ्यविद्हरूले पहिचान गरेका छन् ।
सरकारका पाँच गम्भीर त्रुटिः
१. कोरोना भाइरस प्राथमिकतामा परेन : कतिपय जनस्वास्थ्यविद्का बुझाइमा सुरुदेखि नै नेपालमा सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गम्भीर भएर काम गरेन । तर सरकारी अधिकारीहरू सरकारले पर्याप्त काम गरेको दाबी गर्छन् । नेपालमा दुई जनामा कोरोना भाइरस देखिनेबित्तिकै देशैभरि लकडाउन गर्ने निर्णय भयो । लकडाउन लगाएपछि सर्वसाधारण जनताले दुःख पाए तर सरकार रोग नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दामा अलमलिएको धेरैले टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘लक डाउन भनेको नियन्त्रण र रोकथामका लागि थप काम गर्नका निम्ति तयारीको अवसर हो । तर नेपालमा राजनीतिक मुद्दाका अगाडि कोरोना भाइरस छायामा पर्यो ।’
लक डाउनकै अवधिमा सत्ताधारी पार्टीभित्र किचलो देखिने, पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने खालको अध्यादेश ल्याउने, नयाँ नक्सा जारी गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने जस्ता मुद्दामा संघीय सरकार अल्झिएको पाण्डे बताउँछन् । त्यसले गर्दा संघीय सरकार र सत्ताधारी दलले कोरोना भाइरसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् र अहिले स्थिति भयावह हुन लागेको पाण्डेको तर्क छ ।
गत साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले अहिले देशभरि लक डाउन गर्ने योजना नभएको बरु कुनैकुनै जिल्लामा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए । लक डाउनले बिरामी सन्चो नहुने तर त्यसबाट बिरामीको संख्या भने केही कम हुने उनको तर्क थियो । उनका अनुसार दुई हप्तामा बिरामी सन्चो हुन्छन् अनि नयाँ बिरामी राख्न सकिन्छ भनेर त्यसो गर्ने हो ।
२. उच्च नेतृत्वको आचरण र अभिव्यक्तिः जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीहरू र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सार्वजनिक रूपमा देखिने आचरण र अभिव्यक्तिका कारण पनि कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा समस्या देखिएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै कोरोना भाइरसलाई सामान्य रुघाखोकीका रूपमा व्याख्या गरिदिनु, बेसारपानीले निको भइहाल्छ भन्नुले जनमानसमा यो रोग केही होइन रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको उनीहरूको दाबी छ । धेरैले सुरुमा अपनाउन थालेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पनि अपनाउन छाडेको कतिपय जनस्वास्थ्यविद्को तर्क छ ।
नेताहरू र उच्च अधिकारीहरूले आफैँले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि पालन नगरेको नेपाल जनस्वास्थ्य संघका उपाध्यक्ष कृष्णमान शाक्य बताउँछन् । त्यस्ता कुराहरूमा सार्वजनिक स्थानमा ठूला जमघटहरू गर्ने, मास्क नलगाई धेरै मानिसहरू भएको कार्यक्रममा भाषण गर्न जाने, हरेक दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू रहेको उनले बताए । शाक्य भन्छन्, ‘हाम्रो जनसमुदायका लागि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू भनेका उहाँहरू रोल मोडल हो । उहाँहरू हरेक दिन टेलिभिजनमा देखिनुहुन्छ । उहाँहरूले जसरी बोल्नुहुन्छ र जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसको समाजमा गहिरो प्रभाव पर्छ । कतिपय अवस्थामा उहाँहरू वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित नभई मनगढन्ते कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसले ठूलो प्रभाव पार्छ ।’
३. सडकमा लक डाउन, गल्लीमा खुला : नेपालले तुलनात्मक रूपमा अन्य देशमा जस्तो धेरै संक्रमण नफैलिँदै लक डाउन लगाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको जनस्वास्थ्यविद्हरूको भनाइ छ । जनस्वास्थ्यविद् पाण्डे भन्छन्, ‘हरेक पटकका लक डाउनमा मुख्य सडकमा सुनसान बनाउने तर बस्ती भएका र गल्लीमा पसलहरू समेत खुला राखेर बस्न छाडिदिने गरियो । त्यसले गर्दा भित्रभित्र संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएन ।’ उनी कामकाजी र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिलाई कसरी गुजाराका लागि सहायता गर्ने भन्नेमा पनि सरकारी निकायले ध्यान नदिएको बताउँछन् ।
मास्क र साबुन किन्न नसक्नेलाई सरकारले आफैँले पुर्याइदिनुपर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको पाण्डेको भनाइ छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमले पनि साथ दिएको पाण्डेको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘टेलिभिजनहरूले पनि बानेश्वरको बन्द भएको सडक मात्र देखाए भित्र गल्लीमा के भइरहेको छ भन्ने खोजी गरेनन् ।’ त्यसले गर्दा धेरैमा कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि लक डाउन लगाइएको हो र त्यसमा यस्ता सुक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने जागरुकता आउनुको साटो कफ्र्यू कसरी छल्न सकिन्छ भने झैँ लक डाउन छल्ने प्रवृत्ति विकास भएको उनको तर्क छ ।
४. लक डाउनलाई समाधानको माध्यम ठान्नु : जनस्वास्थ्य संख्याका उपाध्यक्ष शाक्य संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले लकडाउनलाई समाधानको उपायजस्तो ठानेको र त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि समय हो भन्ने नसोचेको बताउँछन् । लकडाउनको अवधिमा फैलिन सक्ने संक्रमणलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्नेमा कसैले पनि त्यस्तो नगरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै लक डाउनकै अवधिमा आफ्नै क्षेत्रमा भित्रिएका मानिसहरूलाई अनिवार्य क्वारन्टिनमा राख्ने, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्नेलगायतका काममा स्थानीय तहहरूले चासो नदेखाएको जनस्वास्थ्यविद्को आरोप छ ।
जनस्वास्थ्यविद् पाण्डे पनि सरकारले अन्य कुनै कुराहरू नगर्ने तर लक डाउन लगाइदिएपछि भइहाल्छ नि भनेजस्तो व्यवहार देखाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसारमा कुनै युद्ध छैन जुन शस्त्रबलले जितिएको होस्, युद्ध जित्न रणनीति चाहिन्छ । तर यो महामारीको युद्ध जित्न सरकारले रणनीति नै बनाएन । त्यसका लागि लक डाउन उपयुक्त समय थियो । त्यस बेला रणनीति बनाएर काम गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।’
शाक्य काठमाडौंको उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘काठमाडौं पस्ने नाकाहरूमा परीक्षण गर्दा १० प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको थियो । तर नाकाबाट प्रवेश गरिसकेपछि ती मानिसहरू कहाँ पुगे भन्नेसम्मको विवरण सरकारी निकायसँग भएन ।’ उनीहरू सरकारले परीक्षणको दायरालाई पनि फराकिलो नबनाएको र कन्ट्याक ट्रेसिङलाई महत्त्व नदिएको आरोप लगाउँछन् ।
५. सरोकारवालालाई परिचालन गर्न नसक्नु : जनस्वास्थ्यविद्हरूले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नुमा अर्को कारण सबै सरोकारवालालाई सरकारले परिचान गर्न नसक्नु भएको बताएका छन् । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, टोल सुधार समिति, सहकारीआदिलाई परिचालन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो गर्न नसकेको र कतिपय सामाजिक संघसंस्थाले कोरोना भाइरस लक्षित काम गर्न खोज्दा पनि रोकिएका उदाहरण रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
पाण्डेका भनाइमा चुनावका बेला घरदैलो गर्दै घरघर पुग्ने कार्यकर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले पनि यो संकटका बेला कमसेकम जनचेतना जगाउन भए पनि स्वयंसेवा गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो पनि हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्य संघका उपाध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘सरकारले एक्लैले मात्र काम गर्न खोजेर यत्रो महामारी नियन्त्रण हुन सक्दैन । बहु–सरोकारवालाहरू परिचालन गर्नेगरी काम अघि बढाएको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो । तर सरकारले अझै त्यसमा ध्यान दिएको छैन ।’
यी बाहेक अन्य विभिन्न कारणले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दो रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्ता कारणहरूमा कोभिड र अन्य रोगको उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पतालहरूलाई तोक्नुपर्नेमा एउटैमा कोभिड वार्ड मात्र बनाउनु, समूहमा गएर धेरैको परीक्षण नगरिनु, होम आइसोलेशनमा बस्नेहरूको अनुगमन नहुनु, कन्ट्याक ट्रेसिङलाई वास्ता नगर्नु आदि छन् ।
ढिलै भए पनि सरकारले संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा अधिकभन्दा अधिक परीक्षण गरेर सुधारका लागि पहल गरेमा संक्रमणबाट हुने मृत्युदर कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर तथा दक्ष जनशक्तिमार्फत् सघन उपचार सेवा नपाउने कुरा रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) अपरेसन समितिका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाइँले कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकामा वृद्धि भइरहेको संक्रमणको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने र भएका तथ्य तथ्यांकलाई नक्सामा प्लटिङ गर्ने र एरिया छुट्याउने काम भइरहेको छ ।’ उनले भने, ‘त्यसबारे सिसिएमसीको नियमित बैठकमा छलफल पनि भइरहेको छ । केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने छलफलको निष्कर्ष छ । निर्णयचाहिँ मन्त्रिषरिषद्मा छलफल गरेर टुंग्याउने निर्णय भएका छन् ।’ (बिबिसी)
प्रतिक्रिया