लुम्बिनी प्रदेशको सकस

ज्यादै ठूलो सकसकासाथ प्रदेश नं –५ ले मंगलबार आफ्नो राजधानीको टुंगो लगाएको छ । संविधान निर्माणका बेला छाडिएको यो अधुरो काम प्रदेशसभा गठन भएलगत्तै सम्पन्न गरिनु पर्ने थियो । तर तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा ज्यादै असहज वातावरणमा प्रदेश राजधानीको टुंगो लगाइयो । प्रदेशसभाले तय गरेको भालुवाङमा राजधानी राख्ने निर्णय धेरै दृष्टिकोणले उपयुक्त छ । तर, अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी कायम गर्ने माग गर्दै उर्लेको स्थानीयको आन्दोलन अझै मत्थर भएको छैन । बुटवलवासीहरू निराश छन् । राजधानी निर्धारणबारे संसदमा छलफल चल्दै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही सांसद र सत्तारुढ नेकपाका नेता एवं कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसी ज्यादै अभद्र रुपमा प्रस्तुत भए ।

कांग्रेसका केही सांसदहरूले आँफुबसेको कुर्सी उचालेर टेवुलमा बजार्न थाले भने रोष्ट्रममा उभिएका कानुन मन्त्री केसीले मर्यादापालकको कठालोको झक्झक्याँउदै भने –‘ घोक्र्याएर निकाली हाल यिनीहरूलाई ।’ निश्चय पनि कुर्सी उचालेर टेवुलमा बजार्ने सांसदहरूको व्यवहार घोक्र्याएर निकाल्नु पर्ने खालकै थियो । तर मर्यादापालकलाई आदेश दिने अधिकार सभामुखको हो कि , मन्त्रीको ? प्रदेशको संसदीय अभ्यासमा कलंकको टीका लागाउने पहिलो नजिर लुम्विनी प्रदेशले कायम गरेको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले जनसमक्ष माफी माग्नु पर्छ ।

प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर सबै प्रदेशमा मतभेद थियो । मतभेद स्वभाविकै पनि हो । अरु प्रदेशले कुनै रडाको नगरी सर्वसम्मत रुपमा टुंगो लगाए । तर प्रदेश –५ ले संसदीय पद्धतीलाई नै कालो धव्वा लगायो । यसमा मुख्य दोषी भनेको सत्तारुढ नेकपा नै हो । २०७३ सालमा सरकारले प्रदेश –५ का केही पहाडी जिल्लाहरु गण्डकी प्रदेशमा सामावेश गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक तर्जुमा गर्दा तत्कालिन नेकपा एमालेले बुटवलमा आन्दोलन चर्कायो । ‘बुटवललाई प्रदेश राजधानी बन्न नदिने नियतकासाथ पहाडी जिल्ला अलग गर्न लागिएको हो । त्यसैले यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ ’ भन्दै एमालेका नेताहरु सडकमा उत्रे । आन्दोलनका कारण निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो ।

त्यसपछि भएका तीनवटै निर्वाचनमा रुपन्देही जिल्लाका एमाले उम्मेदवारहरूले बुटवललाई राजधानी बनाउने प्रतिवद्धता प्रकट गर्न कुनै पनि मञ्चमा छुटाएनन्् । ‘बुटवललाई राजधानी बनाउन बाम गठवन्धनलाई जिताउँ’ भन्ने पर्चा पाम्प्लेटहरु वितरण गरिए । तीनवटै तहका निर्वाचनमा रुपन्देहीबासीले बामगठवन्धनलाई चुनाव जिताए । प्रदेशसभामा पुरै दुई तिहाई र पं्रतिनिधिसभाका करिव–करिव दुई तिहाई बहुमत बामगठवन्धनले हासिल गरेपछि बुटवल राजधानी कायम हुने कुरामा रुपन्देहीवासी ढुक्क थिए । तर परिणाम उल्टो आएपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यही धमिलो पानीमा माछा मार्ने केशिस ग¥यो ।
अब निर्णय भइसकेको छ । आन्दोलन फिर्ता लिनु नै बुटवलबासीको हितमा छ ।

हिँजो जस्तो खस्यौली आसपासको क्षेत्र मात्रै आजको बुटवल होइन । आजको बुटवल भनेको सिंगो रुपन्देही, पश्चिम नवरलरासी र आधा कपिलवस्तु जिल्ला हो । राजधानी काठमाडौंपछिको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शहर हो । यो शहरका लागि प्रदेश राजधानी हुनु र नहुनुले तात्विक अन्तर राख्दैन । जति सुकै द्रुत गतिमा विकास भएछन् भने पनि लुम्विनी प्रदेशका अरू शहरहरूले कम्तिमा ५० वर्ष बुटवललाई उछिन्न सक्दैनन्् ।

बुटवलले भालुवाङको रिस गर्न कुनै पनि दृष्टिकोणले सुहाउँदैन । बरु जतिसक्दो छिटो पूर्वपश्चिम राजमार्गको धानखोला खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गरी भालुवाङलाई पनि आफ्नो स्याटेलाइट सिटी बनाउने अभियानमा बुटवल केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि वुटवलबासीले प्रदेश सरकारलाई दबाव दिनु पर्छ । मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये सबै भन्दा सम्पन्न र विकासका लागि सहज भनेको लुम्विनी नै हो । सबै आर्थिक संभावनामा लुम्विनी प्रदेश अब्बल छ । मिलेर अघि बढेमात्रै पनि अबको एक दुई दशकमा लुम्विनी प्रदेशले धेरै नै फड्को मार्छ ।