नियुक्तिले नेकपामा फेरी विवाद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिका र बेलायतको राजदूतमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्तिसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र फेरी विवाद सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा राजनीति नियुक्ति गरेको उनी इत्तर समूह असन्तुष्ट बनेको हो ।

बिहीबार बिहान बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै विहिवार नै विहान मुख्यसचिवबाट राजिनामा दिएका रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थायी कमिटी र सचिवालयबाट विवाद समाधान भएको तीन सातामै फेरी विवाद बल्झिएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो सहमतिविना नै राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्तै, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । दाहाल निकट एक नेताका अनुसार यसविषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी भएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्त गर्दा पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति विपरीत ओलीले एकलौटी रूपमा गरेको ती नेताले बताए ।

सचिवालय बैठक बोलाउने विषयमा अन्य सदस्यहरूसँग पनि अध्यक्ष दाहालले बिहीवार परामर्श गरेका छन् । ‘कूटनीति मामिलासँग गाँसिएको राजदूत सिफारिसजस्तो निर्णय पनि पार्टीमा छलफल भएको छैन । फेरि जसजसलाई सिफारिस गरिएको छ, मापदण्ड विपरीत छ । त्यसरी निर्णय गर्ने भनेर पार्टीले भनेको छैन । बैठकको निर्णय पनि यो होइन । केपी ओली फर्किएर पुरानै ठाउँमा पुग्नुभयो’, दाहाल निकट ती नेताले भने । दाहाल असन्तुष्ट भने पनि बिहीवार नै पार्टी कार्यालयमा धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी उनले विवादको विषयमा कुनै पनि कुरा गरेनन् ।

यता, प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीले मंगलबारको भेटवार्तामा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग परामर्श गरेको दाबी गरेका छन् । सो भेटघाटमा ओलीले केही राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको र चाँडै गरिने जानकारी दाहाललाई गराएका थिए । दाहालले भने सो भेटघाटमा त्यसविषयमा विस्तृत छलफल नभएको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमै केन्द्रित रहेको बताइएको छ । अध्यक्ष दाहाल विगतदेखि नै खतिवडाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै उनलाई हटाउन सक्रिय रहेका कारण फेरी पनि विवाद निकाल्न खोजेको एक नेताले बताए ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि नियुक्तिका विषयमा पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा छलफल नभएको बताए । ‘राजदूत सिफारिसबारे छलफल भएको छैन । केके निर्णय भए त्यो पनि बुझ्न पाएको छैन’, उनले भने, ‘नियुक्तिका विषय पनि सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ ।’ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले यसविषयमा सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि भने पोखेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटेको एक महिनाभित्र राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । यसअघि ३० भदौमा उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरेसँगै विशेष आर्थिक सल्लाहकारबाट बिदा हुने भएका छन् । रेग्मीलाई भने बिहीबार बिहानै राजीनामा गर्न लगाएर बेलायतको राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार खतिवडालाई पनामा, कोष्टारिका, मेक्सिको, अलसाल्भाडोर, होण्डुरस र ग्वान्टेमालाका लागि गैरआवसीय नेपाल राजदूतको पनि जिम्मेवारी दिएको बताए । रेग्मीलाई भने आयरल्यान्ड र माल्टाका लागि आवासीय राजदूत बनाइएको छ । यसैगरी सरकारले डा.निर्मल विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि आवसीय राजदूतमा र थप ११ अफ्रिकी देशको गैरआवसीय राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । तीनै जना राजदूतको संसदीय सुनुवाईपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

मुख्यसचिव बने वैरागी
सरकारको मुख्यसचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास वैरागीलाई नियुक्त गरेको छ । लोकदर्शन रेग्मीले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएको केही समयमै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैरागीलाई नियुक्त गरेको हो ।  ३ कात्तिकसम्म कार्यकाल रहेका रेग्मीले २२ असोजसम्म राजीनामा नदिएका भए वैरागी सेवानिवृत्त हुने थिए । रेग्मीलाई बेलायतको राजदूतमा सिफारिस गर्ने सहमति बनेपछि बिहीबारबाट लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सो राजीनामा स्वीकार गर्दै वैरागीलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र सेवाबाट सरकारले ६० वर्षपछि मुख्यसचिव चयन गरेको हो । यसअघि ०१७ सालमा तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शोभारजंग थापा मुख्यसचिव बनेका थिए । पर्वत जिल्लामा ०२३ सालमा जन्मेका वैरागीको थर भने खनाल हो । ०४४ सालमा नायब सुब्बाका रूपमा परराष्ट्र सेवा सुरु गरेका उनले अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हँुदै ०७२ साल २४ असोजमा सचिव नियुक्त भएका थिए ।

उनले संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयोर्क (नोभेम्बर २००९–फेब्रुअरी २०१२) मा नेपालको उपस्थायी प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि फेब्रुअरी २०१२ देखि नोभेम्बर २०१३ सम्म सयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठनको स्थायी प्रतिनिधि भएका थिए । मुख्यसचिव वैरागीको कार्यकाल अब २०८० असोज २१ गतेसम्म रहनेछ ।

प्रतिक्रिया