आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको

विश्वमा सबैभन्दा बढी (उमेरसम्म) बाँचिरहेको व्यक्ति नेपालमा नै छन् । तर, प्रचारप्रसार र राज्यको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले विश्वमा बढी समयसम्म बाँच्ने मानिसको सूचीमा नाम दर्ज गर्न सकिरहेका छैनौँ । नेपालकै नुवाकोट जिल्ला थानसिंह–८ का १ सय १८ वर्षीय बाटुली लामिछाने जसको जन्म १९५८ चैत १० गते भएको देखिन्छ । तर, अहिले सबैभन्दा बढी बाँच्नेमा ‘हालसम्म गिनिज बुक अफ रेकर्डमा’ जापानका काने तानाका जो अहिले १ सय १६ वर्षका हुन् भनी उल्लेख गरिएको छ । उनको जन्म १९०३ जनवरी २ मा भएको थियो । उनैलाई विश्वमा बढी बाँच्ने मानिस भनी उल्लेख गरिएको छ ।

‘आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु बुढाको’ ‘मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः’ उपमाले ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने पुरानो परिपाटीको ठाउँमा अहिले आएर सुड्डो, थाङ्ने बुढा, गनगने बुढीजस्ता शब्दले अपमानित हुन थालेका छन् । यी पंक्तिले बताउँछ ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै न कुनै हिसाबले दुव्र्यहार हुनेक्रम जारी छ । यो बढ्दो क्रममा पनि छ । विशेषतः ६० वर्षमाथिका उमेर समूहलाई ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ । वर्ग, लिंग, वर्ण, जाति र शारीरिक अवस्थालाई मध्यनजर नगरी उमेर समूहको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिने कानुनी व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक जो दूरदराजमा बस्छ, उनीहरूको छुट्टै पीडा व्यथा छ । सुगम र सहरमा बस्नेको छुट्टै पीडा छ । धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित सांग, अपांग प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकको कहानी बेग्लै छ । यसरी ज्येष्ठ नागरिकको विविधतालाई उमेर समूहको एउटै टोकरीमा हाल्दा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा यथोचित रूपमा सम्बोधन हुन गाह्रो हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा दिने क्रममा उमेरलाई आधार मानिए पनि परिवार, समाज र राष्ट्रलाई पु¥याएको योगदानको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकले धेरै हदसम्म राहत पाउन सक्नेछन् । अहिलेका प्रत्येक वृद्घ–वृद्घाले आफ्नो पहिलो दायित्व परिवारबाट सुरु हुन्छ । आफ्ना सन्तानको पालनपोषण, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक दायित्व पूरा गर्दै राष्ट्रका लागि समर्पित भएर योगदान गरेको हुन्छ । जब शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त हुन्छ तब परिवार, समाज र राज्यले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै न कुनै प्रकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा राज्य लोककल्याणकारी हुने थियो । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत भाग ३ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या विभागको तथ्यांक अनुसार विश्वको जनसंख्याको १३ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्या रहेको उल्लेख छ । प्रतिसेकेन्ड दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो ६०औँ जन्म दिन मनाउँछन् । यस्तो परिस्थितिमा अबको ३० वर्ष वा सन् २०५० पछि विश्वको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकहरूको हुनेछ । १५ वर्षमुनिको उमेर समूहभन्दा ६० वर्षको उमेर समूहको जनसंख्या धेरै हुनेछ । नेपालको सन्दर्भमा जनगणना ०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको ८ दशमलव १३ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् । ०७८ साल सम्ममा नेपालको कुल जनसंख्याको लगभग १२ प्रतिशतभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपालीको औषत आयु बढेको छ भने बालमृत्यु दर घटेको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकासका कारणले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहँुचमा पुगेको छ । त्यसैले अकाल मृत्यु र कुपोषणबाट नेपाली समाज बिस्तारै मुक्त हुँदै गइरहेको छ । विज्ञान र प्रविधिको तथा चेतनाका कारण जनसंख्या वृद्घिदर घट्नु र औषत आयु बढ्नु जस्ता कारणले ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यति मात्र होइन चेतनास्तर वृद्धिका कारणले एक वा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन छाडेका छन् । त्यस्तै आधुनिक समाजको विकासले प्रत्येक नागरिकहरू कुनै न कुनै किसिमले व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसैले बालबच्चा हेरचाह केन्द्र खोलिएका छन् । तर, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि दिवा सेवा केन्द्र पर्याप्त खोलिएका छैनन् । त्यसले गर्दा सहरी क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरू पट्यारलाग्दो जीवन विताउन बाध्य छन् ।

आज विश्वमा सबैभन्दा बढी (उमेरसम्म) बाँचिरहेको व्यक्ति नेपालमा नै छन् । तर प्रचारप्रसार र राज्यको भूमिका प्रभावकारी नभएकाले विश्वमा बढी समयसम्म बाँच्ने मानिसको सूचीमा नाम दर्ज गर्न सकिरहेका छैनौँ । नेपालकै नुवाकोट जिल्ला थानसिंह–८ का १ सय १८ वर्षीय बाटुली लामिछाने जसको जन्म १९५८ चैत १० गते भएको देखिन्छ । तर, अहिले सबैभन्दा बढी बाँच्नेमा ‘हालसम्म गिनिज बुक अफ रेकर्डमा’ जापानका काने तानाका जो अहिले १ सय १६ वर्षका हुन् भनी उल्लेख गरिएको छ । उनको जन्म १९०३ जनवरी २ मा भएको थियो । उनैलाई विश्वमा बढी बाँच्ने मानिस भनी उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालीको औषत आयु बढेसँगै पुराना ऐन कानुन समयोचित ढंगले संशोधन हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । निजामती सुरक्षा, निकायबाट ५८ वर्षमै अवकास लिनुपर्ने बाध्यता छ । सक्रिय जीवन छँदाछँदै अनिवार्य अवकास र अन्य निजी कम्पनीसमेत उमेरकै कारण अयोग्य हुने अवस्था आएपछि सक्रिय जीवन स्वतः निष्क्रिय र शिथिल हुँदै जान्छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा प्राध्यापन पेसा र न्याय सेवामा मात्र ६५ वर्ष उमेर हद लागू भएको छ । अन्यमा ५८ वर्षमा अवकाश लिनुपर्ने बाध्यताले ज्येष्ठ नागरिक हुनु अगावै बेरोजगार बनाउँदै लगेको छ । तसर्थ सरकारी निकायमा उमेरको हद बढाउन आवश्यक देखिन्छ । यस्तै निजी क्षेत्रमा उमेरको कुनै हद नतोकी सक्रीयताका आधारमा सेवा गर्ने मौका दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने ज्येष्ठ नागरिकका समस्या केही हदसम्म स्वतः केही समाधान हुनेछन् ।

०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्री कालमा वृद्ध भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम आए । यसले धरै वृद्धवृद्धाले राहत पाए तर पछिल्ला कालखण्डमा त्यस विषयमा सरकारहरू गम्भीर हुन सकेनन् । केवल राजनीतिक नारा मात्र बनाउने काम भयो । राज्यको तर्फबाट गरिएका ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७२ ले दलित नागरिकको हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका र अन्यका हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकले मासिक दुई हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था भए पनि समयसापेक्ष एकरूपता हुन सकेको छैन । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को धारा ९ उपधारा १, २, ३ र ४ मा यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा दिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त विषयमा सर्वाेच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात र स्वास्थ्यमा ५० प्रतिशत छुट पाउने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कानुनी व्यवस्थाअनुसार छुटको व्यवस्थालाई अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर अझै पनि ज्येष्ठ नागरिकले उक्त सुविधा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को धारा १२ को क, ख, ग अनुसार ६५ वर्षदखि ७० वर्ष उमेरकालाई २५ प्रतिशत कैदमा छुट मिनाहा, ७० वर्षदेखि ७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशत कैदमा छुट मिनाहा र ७५ वर्षभन्दा माथिका वृद्ध, वृद्धालाई ७५ प्रतिशत कैद छुट मिनाहा दिन सकिने प्रावधान ऐनमा उल्लेख छ । तर, उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदै मनाङ जिल्लाका ७५ वर्षीय पेम्बा गुरुङको मृत्यु भएको छ । सोही रिटमा सर्वाेच्च अदालतले संवैधानिक प्रावधान तथा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद तथा सजाय छुटसम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तत्कालै बनाउन गृह मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सपना मल्ल प्रधानको सयुंक्त इजलासले संविधान र कानुनले सजायमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने र सो छुटको माग गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी, छुट निर्माणको कार्यविधि तत्कालै तय गर्न आदेश गरेको छ ।

कैयौँ समस्या र त्यसको भुक्तभोगी ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजमा व्याप्त छन् । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले, ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कानुनी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै गइरहेका छन् । यस्तो कानुनी प्रावधानलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न नसक्नाले ज्येष्ठ नागरिकको समस्या दिनानुदिन विकराल बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने त्यसले ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने चर्चा परिचर्चा हुँदैछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक तीन हजार बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ज्येष्ठ नागरिकलाई पुगे पनि त्यसले राज्यको ठूलो व्ययभार बढाउने र उक्त रकम स्वयम् ज्येष्ठ नागरिकका परिवारबाट दुरूपयोग हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । त्यसैले राज्य लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा पहिचान बनाउने हो भने ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीतिनियम आउन आवश्यक छ । ६५ वर्षदेखि माथि ७० वर्षसम्म अनुभव, क्रियाशीलताका आधारमा अवसर सिर्जना गर्ने र समयसापेक्ष उमेरको क्याटागोरीको आधारमा वृद्ध भत्ता प्रदान गर्दा बढी व्यावहारिक हुन सक्छ ।

जसरी ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति समर्पण गरेको हुन्छ । त्यसरी नै परिवार, समाज र राष्ट्रले दायित्व बहन गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिवारको हकमा कुनै रोजगार पेसा व्यवसाय गर्ने छोराछोरीले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत बाबुआमाको निश्चित बैंकिङ खातामा जम्मा गर्ने, त्यस्तै समाजले ज्येष्ठ नागरिकले ज्ञान, सीप दक्षतालाई ग्रहण गर्दै सम्मान गर्ने र राष्ट्रले ज्येष्ठ नागरिकका सम्पूर्ण सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिक सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेछन् । राज्यलाई थप व्ययभार पनि बढ्ने छैन । ज्येष्ठ नागरिक समाजका गहना हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर सामथ्र्यमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्ने, योगदानमा आधारित सेवासुविधा राज्यले उपलब्ध गराउने, सीप र दक्षतालाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसार अवसर निरन्तर कायम गर्ने परिपाटी बसाल्ने हो भने ज्येष्ठ नागरिकहरू वृद्घाश्रममा रोएर बाच्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।
(लेखक राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोषको सदस्यसचिव हुनुहुन्छ ।)