अर्थबजार

एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने प्रक्षेपण

सौर्य अनलाइन २०७७ असोज १३ गते २०:५७ मा प्रकाशित

एजेन्सी । सन् २०२० मा चीनको अर्थतन्त्र २ प्रतिशत र एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ३ दशमलब ५ प्रतिसतले संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको अक्टोबर २०२० को आर्थिक अपडेटमा उक्त प्रक्षेपण गरिएको हो । समग्रमा यस क्षेत्रमा सन् २०२० मा शुन्य दशमलव ९ प्रतिशत मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । जुन सन् १९६७ पछिको न्यूनतम वृद्धि दर हो ।

विश्व वैंकले जुनमा गरेको प्रक्षेपणमा एक प्रतिशतको वृद्धिको अनुमान गरिएको थियो । यो वृद्धि सरकारी खर्च, बलियो निर्यात र मार्चदेखि चीनमा कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा रहनु लगायत विषयमा आधारित भएर गरिएको उस्ले जनाएको छ । चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घरेलु खपतमा आएको कमी र कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत सुधार भने हुन सकेको छैन ।

विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिबारे गरेको अर्धवार्षिक अपडेटमा सन् २०२१ मा यस क्षेत्रको सम्भावना उज्ज्वल रहेको बताएको छ । प्रक्षेपणमा पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर शुन्य दशमलाव ५ प्रतिशत रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ७ दशमलब ९ प्रतिशत रहने छ भने चीनबाहेक समग्र यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलब १ प्रतिशत र बाँकी रहने बताइएको छ।

यसमा निरन्तर सुधार र गतिविधिलाई सामान्य बनाइने धारणा मुख्य अर्थतन्त्र तथा खोपको सम्भावित आगमनसँग जोडिएको छ । बहुपक्षीय ऋणदाताले भने अर्को दुई वर्षको लागि उत्पादन महामारी पूर्वको अनुमानभन्दा तल रहने प्रक्षेपण गरेका छन ।

साढे १७ अर्बको परियोजना स्वीकृत
विश्व बैंकले मंगलबार नेपालको शहरी सेवा प्रवाह सुधार तथा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी १ सय ५० मिलियन डलर (१७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) बराबरका परियोजना स्वीकृत गरेको छ ।
विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित स्वीकृत यी परियोजना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नसमेत महत्वपूर्ण सावित हुने विश्वास लिइएको छ ।

खासगरी नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा यो सहायता प्रयोगमा आउने छ । विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि निर्देशक फारिस हदद जार्भोसले तिब्र शहरीकरण, संघीयता र कोभिड १९ को सन्दर्भमा नेपाली शहरी इलाकाबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र महामारीको प्रभाव कम गर्न समेत यी परियोजना महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा समेत परियोजनाको भूमिका रहने उनको विश्वास छ । बैंकका अनुसार यो सहायता पूर्वी तराई र पश्चिमका दुई प्रदेशमा केन्द्रित हुनेछ ।

पूर्वी तराईका प्रदेश नं १ र २ का नगरपालिका तथा पश्चिममा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नगरपालिकाहरुमा परियोजना केन्द्रित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । यहाँबाट नगरपालिकाहरुको छनोट गरी ती क्षेत्रमा विश्व बैंकले सहायता बढाउने छ । यी क्षेत्र व्यापारिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट बढी महत्वपूर्ण छन् ।

नगरपालिकाहरुको सेवा प्रवाह क्षमता बढाउने मात्र नभई उनीहरुलाई योजना निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग गर्ने लक्ष्य विश्व बैंकले राखेको छ । यसले शहरी शासन व्यवस्थामा त्यहाँका सरकारहरुले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने विश्वास लिइएको छ ।

यो परियोजना राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति तथा सरकारी नीति र रणनीतिसँग आवद्ध रहेको र नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्य विकास साझेदारले प्रदान गरेको सहायतासँग समेत मिल्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय