तेजाब शरिरमा परेमात्रै १० वर्ष कैद

काठमाडौं । सरकारले एसिड (तेजाब)आक्रमण गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिएको कानुन कार्यन्वयनमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यो कार्यन्वयनमा आएको हो ।  राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्याविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । उक्त कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेलसजाय र १० लाख जरिवाना हुने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ ।

नयाँ कानुनअनुसार तेजाब छ्याप्दा अनुहार, दुवै आँखा, कान, नाक, वक्षस्थल, यौनांगलगायत संवेदनशील अंगमा गम्भीर क्षति भएमा कसुरदारले २० वर्ष जेल सजाय र दसलाख रुपैयाँ जरिबाना बेहोर्नुपर्नेछ । पीडितको तत्कालै र एकवर्षभित्र मृत्यु हुन पुगे कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महलसमेत आकर्षित भई कुल २९ वर्ष जेल सजायँ बस्नुपर्ने गरी कानुन जारी गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् ।

तेजाब छ्याप्दा पीडितको एउटा आँखा, एउटा कान, अनुहारमा आंशिकरूपमा क्षति भएका, एउटा स्तनमा क्षति पुगेमा, दुवै हात, दुवै गोडा, मेरुदण्डमा क्षति पुगेमा १५ देखि २० वर्ष जेल सजाय र सातदेखि १० लाख जरिबाना तोकिएको छ । यसैगरी, आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

आक्रमण गर्दा एसिड शरीरमा नपरे वा उम्किएमा पनि त्यस्तो काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई मुद्दा हेरी १० वर्षसम्म कैद र पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनमा व्यवस्था छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताइन् । कानुनमा आक्रमणकारीले २० वर्ष सजाय तोकिएकोमा २० वर्ष नै सजाय काट्नुपर्ने उनले बताइन् ।

मन्त्री तुङ्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘कुनै पनि व्यक्तिको शरीरमा एक थोपा, दुई थोपा मात्रै परे पनि यसलाई कडा कारबाही हुन्छ । दण्ड सजाय हुन्छ र कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अरु नेपालमा भएका जति पनि दण्ड सजायको कुराहरु छन् । त्यसमध्ये यो तेजाब आक्रमण गर्नेले एक सेकेण्ड पनि कसैलाई छुट हुने प्रावधान छैन । जस्तै २० वर्ष तोकिएको छ । २० वर्ष नै बस्नपर्छ ।’

नयाँ व्यवस्था अनुसार एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दा जहिले दर्ता भएको भए पनि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यो कानुनले पीडितहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरेको छ भने पीडितका नाममा कुनै पनि माध्यमबाट चन्दा सहयोग उठाउन पाइने छैन । त्यसरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई पनि तीन महिनासम्म कैद वा पाँचहजारसम्म जरीवाना हुने उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लाइसेन्स लिएर मात्र तेजाब बिक्रीवितरण गर्न पाइने र वर्षैपिच्छे लाइसेन्स, बिक्री इजाजत अद्यावधिक, नवीकरण गर्नुपर्ने नयाँ कानुनमा व्यवस्था छ । एसिड आक्रमण पीडितहरुले पनि सरकारले आफुहरुको पीडा देखेर र सुनेर १५ दिनमै कानुन ल्याएकोमा खुशी प्रकट गरेका छन् । उनिहरुले अब यस्ता आक्रमणमा कोही पनि नपरुन् भन्ने कामना समेत गरेका छन् । यो अध्यादेशलाई अब बस्ने संसद बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया