मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा किचलो

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटेको भए आइतवार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो विषयलाई लामो समय लम्बाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । तर, पार्टीको सचिवालयको निर्णय र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सहमति खोज्नुपर्ने बाध्यताका बीचमा लम्बिएको उनेका लक्ष्य पुरा भएन ।  प्रधानमन्त्री ओली सकभर आइतवार नै नभएपनि सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई अन्तिम रुप दिने कसरतमा जुटिरहेका छन् । जसका लागि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग निरन्तर सम्बादमा छन् । निरन्तरको सम्बाद भएपनि अहिलेसम्म पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन । दुई अध्यक्षबीच मापदण्ड कसरी बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ । अघिल्लो आइतबारदेखि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा दुबैबीच छलफल चलिरहेपनि त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरेफेरका विषयमा स्पष्ट ‘मोडालिटी’ तय नहुदाँ निचोडमा पुग्न कठिनाई भइरहेको छ ।

मोडालिटी तयार नभएपछि दुई अध्यक्षबीच मन्त्रीको नामका विषयमा छलफल हुन थालेको छ । नेकपा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हट्ने, रहने र नयाँ थपिने मन्त्रीका विषयमा व्यक्ति केन्द्रीत छलफल शुरु भएको हो । दुई अध्यक्षबीच यस विषयमा सहमति हुने वित्तिकै एक दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने छ । हाल प्रधानमन्त्रीसहित १९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री रहेका छन् । दुई अध्यक्षबीच तीनै राज्यमन्त्री हटाउने लगभग सहमति जुटिसकेको छ । बाँकी रहेका १८ मन्त्रीमध्ये कसलाई हटाउने र राख्ने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति हुन बाँकी रहेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली हाल खाली रहेका मन्त्रालय र फुटाएर केही नयाँ बनाउन लागिएका मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । यद्यपी उनले आवश्यक परे केही मन्त्रीलाई हटाउन सकिने धारणा पनि राखेका छन् । तर, अर्का अध्यक्ष दाहालले भने दुई वर्ष पुरा गरेका सबै मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा असहमति जनाएपछि विवाद पनि देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हुने र त्यसमा पार्टी वा अध्यक्षले सुझाव दिनमात्र सक्ने बताए । उनले सकेसम्म पूर्ण सहमतिमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको पनि जानकारी गराए । नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार सकेसम्म चाँडै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने जानकारी दिए । ‘उहाँहरूबीच केही दिन यताबाट निरन्तर छलफल भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बिषयमा अन्तिम चरणको छलफलमा हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ । अब तत्कालै मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुन्छ । धेरै परसम्म धकेलिँदैन ।’

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहाल पूर्वमाओवादी खेमाबाट मन्त्री बनेका सबैलाई हटाउने पक्षमा देखिएका छन् । यद्यपी उनि आफ्नी बुहारी एंव खानेपानी मन्त्री बिना मगरका विषयमा भने मौन बसेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ । मन्त्री मगरका विषयमा भने उनि सकरात्मक देखिएका छैनन् । मेलम्चीका विषयमा आफुलाई समेत पटक पटक ढाट्न बाध्य बनाएकोमा उनि सन्तुष्ट नभएको स्रोतको दावी छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक बिष्णु सापकोटाले पनि अध्यक्षद्धयबीच छलफल जारी रहेको तर निष्कर्षमा भने नपुगिसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘छलफल जारी नै छ तर ठोस निष्कर्षमा भने अझै पुगिएको छैन, अझै विस्तृत छलफल हुनेछ’ सापकोटाले भने । सापकोटाका अनुसार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनदेखि पार्टी एकताका बाँकी कार्यभार पूरा गराउने बिषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

नेकपामा मन्त्री बन्नका लागि तयार देखिएका आकाँक्षीको संख्या ठूलो छ । सरकारमै रहेका सचिवालय तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरु बाहिरन चाहेका छैनन् भने पार्टी विवाद समाधान कार्यदलका सदस्यहरु पनि आकाँक्षीका रुपमा आउँदा समस्या देखिएको छ । पूर्व एमालेका तर्फबाट रोजेको मन्त्रालय पाएमा कार्यदलमा रहेका सदस्यहरु महासचिव विष्णु पौडेल, भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे मन्त्री बन्ने आकाँक्षी हुन् । यस्तै सांसदहरु महेश बस्नेत, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, जुली महतो, प्रेम आले, खगराज अधिकारी लगायतको पनि चर्चा छ ।  पूर्व माओवादीका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा, स्थायी कमिटीमा रहेका तर अहिले सम्म मन्त्री बन्न नपाएका देवेन्द्र पौडेल, मधेशबाट प्रभु शाह, थारु समूदायबाट अमनलाल मोदीलगायत चर्चामा छन् ।