जायज मागका लागि जायज अस्त्र

देश र जनताका लागि अत्यावश्यक ६ बुँदे माग राख्दै विगत ११ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक बनेको छ । गत भदौ २९ गते जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका वार्ड नं ६ स्थित बाबिरा मन्दीरको धर्मशालामा आमरण अनसन आरम्भ गरेका डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भए पछि गत मंगलबार राजधानी काठमाडौं ल्याइएको छ । यो डा. केसीको १९ औं सत्याग्रह हो । विगतमा डा. केसीले राखेका माग अपरिहार्य भए पनि केही जटिल तथा कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई धेरै बजेट लाग्ने खालका थिए, तर यस पटक अघि सारिएका ६ बुँदे माग भने धेरै सहज छन् । राज्यलाई कत्ति पनि भार नपर्ने , देश र जनतालाई धेरै नै लाभ हुने खालका छन् डा. केसीका यस पटकका मागहरु, तर आमरण अनशनको ११ औं दिनसम्म पनि सरकारले यी माग बारे मुख खोलेको छैन । डा. केसीको अनसनबारे सरकारको उपेक्षा निकै खतरनाक छ । स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि मात्र जबरजस्त बार्ताको टेबलमा बस्ने यसअघिको सरकारी नियत यसपटक पनि दोहोरिने खतरा देखिएको छ ।

डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमविविएस कक्षा संचालनका लागि यथाशिघ्र पहल गर्न राखेको माग नयाँ होइन । यो माग पहिले नै पुरा भइसकेको हो । कार्यान्वयनमा अल्झिएको मात्रै हो । उनले राखेको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग पनि सरकारले यस अघि नै पुरा गरेको हो तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा पुगेर सरकारले बेइमानी गरेकोले उनले पुन माग राखेका हुन् । वरिष्ठता तथा मापदण्ड मिचेर गरिएका नियुक्ति सच्याँउदा र पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्ने परिपार्टी बसाउँदा देश र जनतालाई बेफाइदा छैन, बरु फाइदा छ । डा. केसीले सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बढाउनुपर्ने र कोभिड बाहेकका बिरामीको पनि उत्तिकै महत्वका साथ उपचार हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यो माग पुरा गर्दा सरकार आँफै सफल बन्ने हो । यसैगरी डा. केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावशाली बनाउन माग गरेका छन् । यो माग लोकतन्त्रको तत्कालिन मात्रै होइन दीर्घकालिन हितका लागि समेत कोशे ढुंगा हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यतिबेला जुन दुर्दशाका साथ चलेको छ त्यसले निरन्तरता पाउने हो भने मुलुक बरबाद हुनेवाला छ । राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्ट्राचार काण्डमा अख्तियार संरक्षक बनेको सन्देश जनतामा प्रवाह भएको छ । यी काण्ड अनुसन्धान गर्ने आयुक्त माथि छानविन गरी जबसम्म दण्डित गरिन्न र रिक्त रहेको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदमा जबसम्म स्वास्थ्य छवि भएका कुशल विज्ञहरुलाई नियुक्ति दिइन्न तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाइ रहने अवस्था छ । त्यसैले डा. केसीको यो मागलाई सरकारले चुनौती होइन की आफ्नो गल्ती सुधार गर्ने अवशरका रुपमा लिनु पर्छ । कम्तिमा अख्तियारमा राम्रो मान्छे नियुक्त गरेर निष्पक्षरुपमा काम गर्ने सिस्टमको विकास गरेमा दीर्घकालका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।

डा. केसीले राखेका माग जनताका माग हुन् । उनलाई जनताको ठूलो साथ सहयोग छ । यी मागलाई लिएर उनी सडकमा उत्रेको भए एक दुई दिनमै वारकी पारको अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो । तर उनले जनजीवन असहज हुने मुडभेढको बाटो रोजेका छैनन् । आँफू बाहेक अरुलाई कत्ति पनि असर नुपु¥याउने गरी सत्याग्रहको बाटो रोज्नु डा. केसीको महानता हो । सत्याग्रहको अन्तिम अस्त्र भनेकै आमरण अनशन हो । जायज मागका लागि जायज अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगर्नुको नियत भनेको मुठभेडको आमन्त्रण हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरी पनि गलत व्याक्तिहरुको सल्लाहका पछि नदौडिउन ।