कसरी गर्ने महिला हकअधिकारको कार्यान्वयन ?

छैठौँ संविधान दिवसको अवसरमा गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो वक्तय दिँदै सरकारका साढे दुई वर्षे कार्यकालका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । कोरोनाका कारण उत्पन्न समस्याले यो वर्ष विकास निर्माणको काममा सरकारले आशातित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । संविधान कार्यान्वयनमा भने सरकारले ठूलो फड्को मारेको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पढेकै छैनन् भनौँ भने अर्घेल्याइँ हुन्छकि जस्तो लाग्छ, किनकी उनी आपैmँ संविधान निर्माणमा सक्रिय सहभागी भएका हुन्, तुलनात्मक रूपमा ओली अध्ययनशील नेता पनि हुन् । संविधान पढेका छन् भनौँ भने किन यस्तो दावी गरेका होलान् ?

अरू धेरै सन्दर्भमा नजाउँ । संविधानमा उल्लेख भएका दुई वटा मौलिक हकका विषयमा मात्रै चर्चा गरौँ । नेपालको संविधान (२०७२) भाग–३ को धारा १८ मा समानताको हकका बुँदा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३८ मा महिलाको हक उल्लेख गरिएको छ ।

 

समानताको हक :

(१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

(४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।

 

महिलाको हकः

(१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।

(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

(४) राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।

(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ ।

के यी दुई वटा मौलिकहकहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् त ? ओलीकै मन्त्रिपरिषद्का अनुहार हेरे पनि हुन्छ । मुख्यमन्त्रीहरूको अनुहार हेर्दा पनि हुन्छ । राष्ट्रपति त कुन्नी के काकतालीले हो महिलाले निरन्तरता पाएकी छिन्, तर सभामुखले गरेको गल्तीको सजायँ भोग्दै उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्नाको मुख्य कारण महिला भएकै नाताले हो । संविधान र कानुनमा महिला अधिकारलाई कन्जुस्याइँ नगरी लिपिबद्ध गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो ज्यादै फितलो छ । नेपाल पितृसत्तात्मक देश हो । राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् ।

अझै पनि महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण निकै नै संकीर्ण छ । परम्परागत सोचमा अझै पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । मुलुकका दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै कताकता सुनिन्छ छोरी मान्छेले पढ्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नु हुँदैन । महिलाले दाइजो नल्याएका कारण यातना सहनुपर्ने, बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरिने, बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यापार, गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक यातना, गालीगलौज, जवरजस्ती करणी, बैवाहिक बलात्कार, बहुविवाह, चेलीबेटी बेचबिखन र ओसारपसार, यौन शोषण, अत्यधिक काम, यौन दुरूत्साहन, यौन शोषणलगायतका हिंसा अझै जारी छन् ।

लैंगिक आधारमा हुने सबै प्रकारका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक र यौनसम्बन्धी क्षति पु¥याउने खालका व्यवहार र भावनात्मक दुव्र्यवहार समेतलाई साधारण तया लैंगिक हिंसा भन्ने गरिन्छ । लैंगिक मुद्दाहरूमा र अवसरको वितरणमा लैंगिक भूमिका, लैंगिक समता, लैंगिक मूलप्रवाहीकरण, लैंगिक बजेट, महिला सशक्तीकरण, सकारात्मक विभेद इत्यादि पर्दछन् । समाजमा महिला र पुरुषको समान अधिकार, अवसर, पहुँच, नियन्त्रण र अस्तित्व एवं पहिचान हुने अवस्था नै लैंगिक समानता हो । त्यस्तै महिला र पुरुषबीच सबै क्षेत्र र तहमा समानता भएको आदर्श अवस्थालाई लैंगिक समानता भनिन्छ ।

शिक्षा र चेतनाको विकासमा मुलुकले फड्को मारेको छ । संविधान र कानुनद्धारा महिला अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्य संयन्त्रमा जनशक्ति तथा प्रविधि थपिएको पनि छ, तर हरेक वर्ष महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन् । विगतमा धेरैजसो घटना गुपचुपमै राखिने गरिन्थ्यो तर अहिले बाहिर आउन थालेकोले बढेको भन्ने दावी राज्य संयन्त्रको छ । तर, यो दावीमा आंशिक सत्यता मात्रै छ । उदाहरणका लागि महिलामाथि एसिड छ्याप्ने, जवरजस्ती गर्भपतन गर्न लगाउने, अश्लील तस्बिर तथा भिडियो इन्टरनेटमा राखिदिने, खालका अपराध विगत केही वर्ष यता मात्रै सुरुआत भएका हुन् । एकातिर इन्टरनेटको माध्यमबाट अपराधका नयाँ–नयाँ काइदाहरू भित्रिएका छन् । अर्कातिर महिला हिंसाका जघन्य अपराधीले सफाइ पाएका, जेल अदालतबाट जेल सजाय मिनाह पाएका घटना पनि छन् । यस्ता उदाहरणले पनि आपराधिक मनोवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ । हिंसा र अराजकता हाकाहाकी देखेको पुस्ता समाजको मूलधारमा छ । राज्य संयन्त्रमा त्यही पुस्ता छ । जसका कारण अराजकतासँगै महिला विरुद्धका हिंसा बढिरहेको हो ।

पछिल्ला दिनमा हाम्रो समाजको नैतिक मूल्य र मानवीय भावनामा धेरै ठूलो विचलन आएको छ । अहिले पनि महिलामाथि सबैभन्दा बढी हिंसा पतिबाटै हुने गरेको विभिन्न तथ्यांकले नै देखाएको छ । परिवारमा पति नै सर्वेसर्वा र ‘मालिक’ हुने परंपरागत मानसिकता एकातिर छ भने अर्कोतिर जुनसुकै रूप र सम्बन्धको पुरुष किन नहोस् ऊ महिलाभन्दा ‘ठूलो’ र ‘सम्मानित’ भएकै हुनुपर्छ, उसले जित्नैपर्छ नत्र उसको वंशाणुगत ‘इगो’मा चोट पुग्न जान्छ र ऊ महिलामाथि आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ ।

महिला हिंसाको समस्या सजिलै समाधान हुने अवस्था देखिन्न । जसरी कोरोना भाइरसको खोप पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरू अहोरात्र जुटेका छन्, त्यसै नै युगौँदेखि मानव समाज र सभ्यातामा जरा गाँडेर बसिरहेको यो ‘पितृसत्ताको भाइरस’को खोप पत्ता लगाउन जुट्नुपर्छ । महिला हिंसा वंशाणुगत भाइरस हो । जुन अधिकांश पुरुषहरूको ‘जिन’मै समाहित भएर आएको छ । अरूको त के कुरा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत त्यो जिनबाट मुक्त देखिएनन् ।

तर, प्रयास गर्न छाड्नु हुँदैन । महिला हिंसाको मुख्य कारण सम्पत्तिको स्वामित्व पुरुषमा सीमित हुनु हो । त्यसैले आयआर्जन तथा स्रोेत साधनमाथि महिलाहरूको पहुँच एवं नियन्त्रणमा वृद्धिगर्ने प्रयत्न समेत हँुदै आएका छन् । घरेलु हिंसाको स्वरूप हेर्ने हो भने सम्पत्तिको स्वामित्व आफ्नो नाममा भएका महिला खासै धेरै सिकार हुनुपरेको छैन । केही अपवादबाहेक सम्पत्तिको स्वामित्व आफ्नो नाममा हुने महिला नै घरेलु हिंसाको सिकार भएका छन् । महिलालाई सम्पत्तिको मालिक बनाउने प्रयास स्वरूप ढेड दशकअघि महिलाको नाममा कायम हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ देखि ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरियो । छुट सुरू भएको १३ वर्षमा ग्रामीण क्षेत्रमा १६ लाख ५७ हजार ३ सय २० र सहरमा ११ लाख ५० हजार २ सय ३६ महिला जग्गाधनी भएको तथ्यांक छ ।

यो अवधिमा महिलाका नाममा जग्गाधनी पुर्जा लिनेको संख्या १७ गुणाले बढेको छ । ‘जग्गा मेरा नाममा पनि भएपछि लोग्नेले भोलि धोका दिए भने पनि दुःख पाउनुपर्दैन ।’ भन्दै महिला ढुक्क देखिएका छन् । उनीहरूको मनोबल बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिला नेपाल –युएन वुमन) को २०१९– २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा घरजग्गा आफ्नो स्वामित्वमा भएका महिला सन् २०११ मा १९ दशमलव ७ प्रतिशत थिए । सन् २०१७ मा यो दर बढेर २६ प्रतिशत पुगेको छ । घरजग्गा महिलाको स्वामित्वमा हुँदा महिला हिंसामा पनि कमी आउने गरेको पाइन्छ ।

आरक्षण, परम्पराजन्य हिसांहरूकाबिरुद्ध सचतेना, हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि परामर्श तथा उपचार र कानुनी सहयोग, द्वन्द्व समाधान तथा शान्ति स्थापनाको प्रक्रियामा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू, लंैगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली लगायतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट पनि महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् । गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्न, निर्णय निरुपण प्रक्रियामा महिलाको सहभागितालाई सार्थक बनाउन, महिलाभित्रका असमानतालाई हटाउन र महिलाको योगदानलाई राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा समावेश गर्न अझै पनि धेरै काम बाँकी छन् । संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका सस्ंथागत व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न पर्याप्त मात्रामा भौतिक, वित्तीय एवं मानवीय स्रोत प्रदान गर्न सकिएको छैन ।

नेपाल सरकारले बेलाबेलामा गरेका विभिन्न महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणसम्बन्धी पहलहरू, महिला आयोगको गठन एवं कार्यान्वयन, ३३ प्रतिशत सहभागिता, महिला अधिकारप्र्रति बढ्दो सचेतना एवं चासो, संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत तहमा भएका पहलहरू, लैंगिक बजेट प्रणालीको कार्यान्वयन, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको सख्ंयात्मक र गुणात्मक क्षमतामा भएको वृिद्ध, यस क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रि«य उपलव्धि तथा सहयोगका प्रतिवद्धताले आगामी दिनमा यस क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त संभावनाहरू छन् ।