सतीको श्राप परेको देश

मूल्यवृद्धिले आकाश छोइसक्यो । पोलपोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो टाँसेर सुरू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन । यदि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार नलत्रिएको भए यतिबेला लाखौँ मजदुरहरूले कहाँ जाऊँ के खाऊँ भन्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुँदैनथ्यो ।

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्तछ । कुलमान घिसिङको कार्यकाल गत भदौ २९ गते समाप्त भएपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशक पद हात पार्न करिब एक दर्जन जतिले दौडधुप आरम्भ गरेका छन् । घिसिङलाई नै निरन्तरता दिन मार्ग गर्दैयुवाहरू लाठीको प्रवाह नगरी सडकमा उत्रिरहेका छन् । उनले यो समर्थन नाम र दामले होइन कामले पाएका हुन् । घिसिङलाई नै फेरी अवसर दिए हुन्थ्यो भन्ने जनमत स्वभाविक हो । उनी विद्युत् उत्पादन हुने पिक सिजन अर्थात२०७३ भदौमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ थियो । हिउँद याममा १६ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको थियो । तर, घिसिङले नेतृत्व संहाल्नासाथ हिउँद याममा समेत लोडसेडिङ हट्यो । यसैगरी विद्युत् चुहावट ३० प्रतिशत थियो । १७ प्रतिशतभन्दा तल कुनै हालतमा पनि झार्न नसकिने प्रक्षेपण प्राधिकरणको थियो, तर घिसिङको नेतृत्वकालमा विद्युत् चुहावट १० प्रतिशतमा झर्यो । बक्यौता महसुल संकलनमा पनि घिसिङले प्रभावकारी कदम चाले । वार्षिक सात अर्ब नोक्सानी बेहोर्दै सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब रुपैयाँपुगेको अवस्थामा चार वर्षअघि घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व संहालेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा उनले प्राधिकारणको मुनाफा वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुर्याए । जसलाई धेरैले चमत्कार मानेका छन् ।

घिसिङले नेतृत्व गर्नुभन्दा अघिको प्राधिकरणको अवस्था र त्यसपछिको अवस्था तुलना गर्ने हो भने जादु नैभएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।किनकी दैनिक ६ घण्टाको लोडसेडिङ उनले कार्यभार संहालेको एक सातामै अन्त्य भयो । वास्तवमा यो पक्ष निकै विचारणीय छ । अरू सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराई कालोबजारी गर्ने प्रचलन त नेपालमा नयाँ होइन, तरविद्युत् समेत लुकाएर कालो बजारी हुन्छ भन्ने जनतालाई थाहा थिएन । अनुमान पनि गरिएको थिएन । मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएकै कारण लोडसेडिङ भएको होला भन्ने धेरैले ठानेका थिए ।तर होइन रहेछ । माग अनुसारकै उत्पादन भएको रहेछ । ठूलो षडयन्त्र तथा आर्थिक चलखेलका लागि लोडसेडिङ लाद्ने अपराध गरिएको रहेछ । देश र जनतामाथि माफियाहरूले धेरै ठूलो घात गरेका रहेछन् । कुलमानले योअपराधको पर्दाफास गरिदिए ।

अपराधको पर्दाफास हुनासाथ अपराधीलाई कारबाही गर्नुपथ्र्यो तर छानविनसम्म गरिएन । लोडसेडिङको मात्रै कुरा होइन, विद्युत् चुहावटको पनि कुरा छ । त्यतिबेला ३० प्रतिशत बिजुली गायब थियो ।  चोरी र चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिएको भन्दै यसअघिका कार्यकारी प्रमुखहरूले निहुँ बनाउने गरेका थिए ।उनीहरू भन्थे, ‘उत्पादन केन्द्रबाट उपभोक्तासम्म पु¥याने क्रममा प्रसारण लाइनले १६ प्रतिशत बिजुली ग्रहण गरिदिन्छ, त्यसैले विद्युत चुहावटलाई १६ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्न । तर, घिसिङले तीन वर्षको अवधिमै विद्युत चुहावटलाई ३० बाट१० प्रतिशतमा झारिदिए । जसका कारण प्राधिकरण ह्वात्तै नाफामा गयो ।वार्षिक सात अर्ब घाटामागएको प्राधिकरण तीन वर्षको अवधिमै वार्षिक १२ अर्ब नाफामा जाने अवस्था बन्नु भनेको चानचुने उपलव्धी होइन । कतिसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको रहेछ ? भन्ने ज्वलन्त नमुना हो यो । अझै पनि नेपालका धेरैसरकारी संस्थान यसरी गुज्रेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको जस्तै कुशल नेतृत्व सबै संस्थानले पाउने हो भने मुलुकको विकास निर्माणका लागि विदेशीसँग सहयोग जुटाउनै नपर्ने रहेछ । हाम्रो आफ्नै आम्दानीले छेलोखेलो हुने रहेछ । वास्तवमा नेपाल बिग्रेको यस्तै अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले हो । मल्लकालसम्म पनि नेपाल विश्वका १० वटा धनी मुलुकमा गनिन्थ्यो । चीन र भारत त कति पछि थिए थिए ।

नेपालको मुख्य आर्थिक संभावनाको स्रोत भनेको जलविद्युत् नै हो । तर आर्थिक अभावका कारण आफ्ना नदीनाला विदेशी तथा निजी क्षेत्रलाई सम्पन सरकार बाध्य छ ।यदी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ठूलो घोटाला नभएको हुन्थ्यो भने हाम्रो आफ्नै आम्दानीले जलस्रोतको प्रचुर विकास गर्न सक्ने रहेछौँ । अझै पनि केही बिग्रेको छैन । वार्षिक सात अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाईतीन वर्षको अवधिमै वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ नाफामा पुर्याउन सफल कुलमानलाई अझै दुई तीन कार्यकाल जिम्मेवारी दिने हो भने नेपालकाप्रायः सबै नदीनालाबाट आफ्नै स्रोतले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने रहेछ । त्यो कुरा देखिइसक्यो ।

तर, सरकारले कुलमानलाई निरन्तरता दिएन । यति सम्मकी  उनलाई धन्यवाद समेत नदिई बिदाई गर्यो । कुलमानलाई निरन्तरता दिइयो भने मुलुकका नदीनाला विदेशीलाई सुम्पेर प्राप्त हुने कमिसनको मुहान सुक्ने भयो ।विदेशबाट ऋणलिए बापत प्राप्त हुने कमिसन सुक्ने भयो ।यति मात्रै होइन मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको संस्था हो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण । वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने भएका कारण प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा धेरैको आँखा लाग्ने गर्दछ । विगतका नजीर हेर्ने हो भने विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको एकमुष्ठ अतिरिक्त आर्थिक स्रोत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति हो । यो पदमा नियुक्त हुन जोडबल गर्नेहरू पहिलो किस्तामै ३०/४० करोड रुपैयाँ घुस दिन तयार हुन्छन् । नियुक्त भएको दिनदेखि नै विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका दर्जनौँ कार्यकर्ता पाल्न, उनीहरूका इर्दगिर्दका मान्छेहरूलाई गाडी उपलव्ध गराउन कार्यकारी निर्देशकले छुट्टै अनौपचारिक कार्यालय खोलेको हुन्छ । तर, यो मामिलामा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अपवाद देखिए निकम्मा सरकारले सफल मान्छे रुचाउँदैन । झिँगाले रुचाउने भनेको फोहर नै हो ।

यतिबेला मुलुकको हालत हेरौँ । अस्पतालहरूमा कोरोना बाहेक अन्य रोगको उपचार हुनै छाडेको छ । बालबालिकाहरूको खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । स्कुल कलेज बन्द छन् । आमसञ्चार माध्यमहरूले निरन्तर समाचार र टिप्पणी प्रवाह गर्न थाले, सरकारले त्यसलाई सरकार विरोधी आवाज भन्दै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी ठानेको छैन । यतिबेला कुनै पनि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी या मन्त्रीलाई यो काम किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने हो भने उनीहरूको जवाफ आउँछ– ‘कोरोनाका कारण हुन सकेन ।’मूल्यवृद्धिले आकाश छोइसक्यो । पोलपोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फोटो टाँसेर सुरू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहाँ छ कसैलाई पत्तो छैन । यदि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार नलत्रिएको भए यतिबेला लाखौं मजदुरहरूले कहाँ जाऊँ के खाऊँ भन्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुँदैनथ्यो ।

पटकपटक मिति सारिएको मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको नाम यतिबेला कसैले लिन चाहन्न । काठमाडौं अझै पनि काकाकुलकै सहरजस्तो देखिएको छ । फास्ट ट्रयाकको काम अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशबाट उद्दार गरी अलपत्र परेका नेपाली नागरिक ल्याउने कुरामै सरकार व्यवस्थित देखिएन । चार्टर होस् या नियमित होस् प्रत्येक उडानमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको गन्धदेखियो । कोरोनाले थला परेको अर्थतन्त्रलाई कृषिबाट धेरै पुडताल गर्न सकिन्थ्यो, तर सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्टै कुनै पोलिसी बनाएन । एकमुष्ठ लक डाउन गरियो ।सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकेन । जनशक्तिको व्यवस्थापन भएन । समयमै मलको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेन । अहिले बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेरै देखिएको हो । नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी कुहिराखेका छन्, भारतबाट आयात भएको छ ।

नेपाललाई सतीले सरापेको देश यसै भनिएको होइन रहेछ । घटना नेपाल संवत् ८२४ को पौष कृष्ण पञ्चमी (विक्रम संवत १७०६ माघ ३)गतेको हो । त्यतिबेला कान्तिपुरमा लक्ष्मीनरसिंह मल्ल राजा थिए । काजी भीम मल्ल तिब्बतसँग निकै उपलव्धिपूर्ण संझौता गरी स्वदेश फर्केका थिए । यो अत्यन्त शुभसमाचार राजालाई सुनाउनका लागि उपयुक्ततिथिको पर्खाइमा उनी एक साता आफ्नो निवास बसे । भगवती वैैभव लक्ष्मीको जन्म दिन अर्थात पौष कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि पारेर उनी बिहानै तलेजु भवानीको मन्दिर पुगीफूल प्रसाद लिइराजा कहाँ पुगे ।तर त्यति बेला सम्म दरबारमा उनको विरुद्ध चुक्ली लगाइसकिएको रहेछ । तिब्बतबाट फर्कनासाथ किन भेट्न आएन ? भन्ने चस्को राजाको मनमा परेको रहेछ । यही मौकामा राजाका विश्वासिला अर्काकाजी नरदेव मायासिंह लगायतका भारदारहरूले नानाथरी कुरा सुनाइसकेका रहेछन् । यर्थाथता छानविन् नै नगरी राजा लक्ष्मीनरसिंहले भीम मल्ललाई तत्कालै काट्न लगाए ।

बास्तवमा काजी भीम मल्लले तिब्बती भूमी कुती र केरुङमा नेपालको सार्वभौमिकता कायम गरेर फर्केका थिए । ल्हासा, सिगात्से लगायतका ठाउँमा नेपालले ३२ वटा व्यापारिक कोठी खोल्न पाउने व्यवस्था कायम गरेका थिए । तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्ने व्यवस्था गराएका थिए । तिब्बतले हरेक वर्ष कान्तिपुरलाई बहुमुल्य हिरा जवाहरात चढाउनु पर्ने संझौता गरेका थिए । यता श्रीमानले दरवारबाट ठूलो पुरस्कार लिएर आउने प्रतिक्षामा काजी भीम मल्लकी श्रीमती थिइन्, तर मारिएको खबर पो आयो ।ती जाने बेलामा उनले श्राप दिँदै भनिन्, ‘नेपाल दरबारमा कसैको पनि विवेक नहोस् ।’ वास्तविकता थाहा पाए पछि राजा पागल भए । काजी भीम मल्ललाई षड्यन्त्रकारीहरूको कुरा सुनेर आफूले मार्न लगाएको कुरामा पछि उनलाई ठूलो अपराध बोध भयो । यही अपराध बोधले उनी बहुलाए । उनलाई न्याउरी मारी पछुतोसमेत भयो तर भएको अपराध सच्याउन सम्भव थिएन । उनलाई छोरा प्रताप मल्लले बन्दी बनाए । यही विक्षिप्त बन्दी अवस्थामा नै राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मृत्यु भयो ।

( डंगोल वाग्मती प्रदेशसभा सांसद हुन् )