केयुमा करोडौँ अनियमितताको आशंका

काभ्रे । काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले केयुमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको आशंका गरेको छ । संघले आइतबार एक विज्ञप्तिमार्फत आर्थिक कारणले अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा विश्वविद्यालयले अनावश्यक खर्च कटौति गर्ने, नयाँ नियुक्ति नगर्ने, वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि गृहकार्य गर्ने, विश्वविद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट निर्माण भइरहेका संरचना स्थगन गर्ने र नयाँ निर्माणका कार्यहरु नगर्ने जस्ता कार्यहरु गरिनुपर्नेमा सो विपरित यही समयमा सामान्य टेन्डरका प्रक्रियाहरु समेत पुरा नगरी करोडौैँका निर्माण कार्यहरु भइरहनुले आर्थिक मितव्ययीता कायम नगरिएको र आर्थिक अपचलन कार्यसमेत भएको आशंका विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख छ ।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक विषयमा कुनै नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने भएमा विश्वविद्यालयको वित्तिय अवस्था सार्वजनिक गरी सो अवस्था सृजित गराउने दोषी पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्ने र सो पश्चात् विश्वविद्यालयको सभामार्फत मात्र निर्णय गर्न सचेत गराउँछौं ।, विश्वविद्यायललाई दिर्घकालिन असर पार्ने विषयमा कुनै पनि हठात निर्णयलाई प्राध्यापक संघले शसक्त विरोध गर्ने उल्लेख छ ।

संघका सभापति डा. वेदमणी दाहाल र डा. विकास अधिकारीको महासचिवले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारले मिति २०७७ भदौ २८ मा तलब—भत्ता सम्वन्धि जारी गरेको परिपत्रका सम्वन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको ध्यानकर्षण भएको र यसमा प्रयोग भएको व्यहोराप्रति संघको गम्भीर विरोध रहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड—१९ का कारणले भएको बन्दाबन्दी र असहज परिस्थिति पश्चात् पनि पठनपाठन, परीक्षा, अनुसन्धान लगायतका शैक्षिक गतिविधीहरु संचालन गर्न यस विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरु लागिरहनु भएको छ ।’

‘अनलाइन कक्षा संचालनमा आवश्यक उपकरणहरु समेत स्वयंले व्यवस्था गरी अध्यापन गरिरहनु भएका प्राध्यापकहरु प्रति हामी गर्व गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं, आफ्ना प्राज्ञिक कामहरु उत्कृष्टताका साथ सम्पादन गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

यसरी असहज परिस्थितिमा पनि आत्मप्रेरित भएर पठनपाठन, परीक्षा, विद्यार्थीका सोधकार्य, अनुसन्धान जस्ता शैक्षिक गतिविधिका प्राय सम्पूर्ण कार्य गरिरहनु भएका प्राध्यापकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा रजिष्ट्रारको परिपत्रमा प्राध्यापकहरुलाई तलब—भत्ता ‘प्रदानगर्दै आएको’ भन्ने जस्ता वाक्यांश उल्लेख हुनु खेदजनक भएको ठहर गर्दै उक्त परिपत्र तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।