खतरामुक्त छैन संविधान

नेपालको संविधान यही असोज ३ देखि पाँच वर्ष पूरा गरी छैठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनअधिकार प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म भएका संघर्षहरूको सबैभन्दा उत्कृष्ट उपलव्धी हो वर्तमान संविधान । यो संविधान इतिहासमै पहिलोपटक जनप्रतिनिधहरूले निर्माण गरेका हुन् । संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको मुख्य विधि हो । हाम्रो मुलुकमा राज्य सञ्चालनको मुख्य विधि निर्माण भएको इतिहास लामो छैन । २००४ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले सर्वप्रथम राज्य सञ्चालनको विधि जारी गरेका थिए । त्यस यता नेपालमा सात वटा संविधान जारी भए, तर यसअघिका संविधानमा जनताका अधिकार संकुचित थिए । आफ्नो इच्छाअनुसार चलिरहेका शासकहरू राज्य सञ्चालनको विधि जारी गर्न तयार हुनु भनेको थोरै भए पनि मुलुकका लागि आफैंमा उपलव्धी हो । जनतामा प्रजातन्त्रको चेतना बढ्दै गएपछि राज्य सञ्चालनको विधि जारी गर्न राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर तयार भएका हुन् । उनले आफ्नो पारिवारिक विरासतका पद तथा अधिकारलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै नेपालको विधान २००४ जारी गरेका थिए । शासकहरूले आफू र आफ्नो परिवारलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने क्रम ०४६ सालसम्म जारी रह्यो ।

०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन शासक (राजा) वीरेन्द्र शाह संविधानअन्तर्गत रहन तयार भए । आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र राजाका बीच भएको संझौताको दस्तावेजका रूपमा ०४७ सालमा संविधान जारी भयो । संझौताको दस्तावेज भएका कारण उक्त संविधानमा राजाका लागि केही स्वविवेकीय अधिकार थिए । यसैगरी जननिर्वाचित सरकारका केही अधिकारहरू परिभाषित थिएनन् । ०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलव्धीहरू ०५९ असोज १८ गते राजाद्वारा खोसिनुको कारण यही अष्पष्टता थियो ।

जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा संविधान निर्माण गर्ने टुंगो २००७ सालको जनक्रान्तिले नै लगाएको हो । २००७ साल फाुगन ७ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले देशवासीको नाममा गरेको घोषणामा नै यो कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, राणाले प्रयोग गरेको शक्ति आफ्नो हातमा आउने बित्तिकै राजाले जनक्रान्तिका उपलव्धीमाथि घात सुरु गरे । ०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहद्वारा चालिएको कदम यही घातको चरम शृंखला थियो । जननिर्वाचित संसद् तथा सरकार विघटन गरी आपैm“ले प्रत्यक्ष शासन चलाउन थालेका राजा महेन्द्रले ०१९ सालमा जारी गरेको पञ्चायती संविधान २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको विधानभन्दा धेरै नै प्रतिगामी थियो । उक्त संविधानको निष्कर्षमा भनिएको थियो, ‘ श्री ५ बाट बेलामौकामा बक्स हुने हुकुमहरू संविधानका अंग हुनेछन् ।’

वर्तमान संविधान धेरै क्रान्ति तथा आन्दोलनको उपज हो । जसका लागि हज्जारौ“ जनताको बलिदान भएको छ । मुलुकले करिब ७० वर्षसम्म ठूलो कष्ट बेहोरेको छ । धेरै नै ठूलो मूल्य चुकाएर प्राप्त उपलव्धी भएका कारण वर्तमान संविधानप्रति जनताको अगाध माया छ । यो संविधानले चीरकालसम्म निरन्तरता पाइरहोस्, आफ्नो स्वार्थअनुसार शासकहरूले संविधानको गलत व्याख्या नगरुन् भन्ने जनचाहना छ । तर, पा“च वर्षको यो अभ्यासमा शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि संविधानको गलत व्याख्या गरेका केही उदाहरणहरू छन् । संविधानको मर्म र भावनालाई होइन कि शब्द र वाक्यलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नु दुस्साहस हो । उदाहरणका लागि संसद्को सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा किन गरिएको हो ? चुनावमा पराजित व्यक्ति त्यो अवधिभर सत्तामा जान नमिल्ने प्रावधान संविधानमा किन राखिएको हो ? संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था किन गरिएको हो ? समोवशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान संविधानमा किन राखिएको हो ? यी लगायत यावत प्रश्नहरू यो पा“च वर्षको अवधिमा उब्जेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरू जारी रहने हो र यस्ता गलत नजीरले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने वर्तमान संविधान अर्थहीन हु“दै जानेछ । वर्तमान संविधानमाथि बाहिरबाटभन्दा पनि शासन सत्तामा रहनेहरूबाट नै बढी खतरा छ भन्ने कुरा यो पाँच वर्षको अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको छ ।