कसरी पूरा होला समाजवादी लक्ष्य ?

संसद्मा काला व्यापारी तथा ठग ठेकेदारहरूको हालीमुहाली वर्तमान संविधानको परिकल्पना हुँदै होइन, तर अहिले त्यही भइरहेको छ । आआफ्ना राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुकूलतामा संविधान पढ्नु र बुझ्नु डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । आफ्नै पार्टीको विधान मिच्दै आइरहेका दलका नेताहरूले सकेसम्म संविधान मिच्ने चेष्टा गर्नु नौलो कुरा होइन । यस्तो चेष्टा तत्काल रोक्ने दायित्व भनेको न्यायपालिकाको हो ।

असोज ३ देखि पाँच वर्ष पूरा गरी छैठौँ वर्षमा प्रवेश गरेको नेपालको संविधान (२०७२) को मुख्य खड्गो भनेको छिमेकी मुलुक भारतको असहमति र मधेसीदलको गतिविधि नै हो । यो खड्गो करिबकरिब टरिसकेको छ । विप्लव माओवादी र राजावादीका तर्फबाट हुने आक्रमण सामान्य खतरा हो । मधेसीदललाई संविधानको प्रक्रियामा ल्याउन भए गरेका प्रयासलाई उपलव्धिका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।  मधेसी समुदायले आफ्नो विरोध अभियान जारी राखेको भए संविधान मात्रै होइन मुलुक नै संकटमा पर्ने अवस्था थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको त्याग, नेपाली कांग्रेसको विवेकपूर्ण कदमका कारण मधेसीदल संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी भए । संविधान जारी हुनुअघि अर्थात् ०७२ जेठ १६ मा भएको संझौताअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने सुनिश्चित थियो, तर उनले राष्ट्रपति पदभन्दा संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिए । संविधान जारी भएपछि उनी सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्न छाडेर चुनाव हार्ने सुनिश्चित रहेको प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भए, त्यो निर्वाचनमा मधेसीदलले भाग लिए ।

एकातिर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा भाग लिने अर्कोतिर सीमा क्षेत्रमा बसेर नाकाबन्दी गरिरहने दोहोरो चरित्र उनीहरूका लागि संभव भएन । नाकाबन्दी खुल्यो । संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएका कतिपय अडान जायज थिए । भारतले गरेको नाकाबन्दी तथा मधेसीदलका गतिविधिका सन्दर्भमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका अडानहरू नाजायज थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि ओलीको कार्यकालमा मधेसीदलहरू चुनावमा भाग लिन सक्ने अवस्था थिएन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीको साथ लिएर ओली

लाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरे । त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन सरकारले एक वर्षभित्रै स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न गरायो, मधेसी दलहरूले हार्दिकतापूर्वक भाग लिए । यी तीन वटा निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनका निकै महत्वपूर्ण खुड्किला थिए । निर्वाचन बहिष्कार गर्दै पृथकतावादी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको सिके राउत समूहलाई संविधानको प्रक्रियाभित्र छिराउने मामिलामा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सफल हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो हो ।

संविधान जारी हुनु जति महत्वपूर्ण हो, संविधानका मर्म तथा भावना कार्यान्वयन हुनु त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण हो । संविधानको मुख्य ध्येय भनेकै सुशासन हो । सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गरे भने मात्रै संविधान कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार सुशासनको मुख्यद्वार हो । जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मतदानको माध्यमबाट करिव दुईतिहाइ बहुमत भएको स्थायी सरकार दिएका छन् । के यो सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिएको छ त ? संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन भएको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्रर खोज्ने हो भने आशा गर्ने ठाउँ अत्यन्त थोरै छ । उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, नवराज विक हत्या प्रकरणमा भएको जातीय नरसंहार, भोकका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य सतन माझी, मलर सदा, वीरेन्द्र गुरमैता, भारी बोक्दाबोक्दै सडकमै मृत्यु भएका सूर्यबहादुर तामाङ, अस्पतालले भर्ना नलिँदा उपचार नपाएर मृत्यु भएकी उदयपुरकी डम्बरकुमारी बस्नेत तथा पथरी शनिश्चरेका नवराज राई र सानकुमारी राई, रौतहटमा प्रहरी हि

रासतमै मृत्यु भएका विजय महर, स्वदेश फर्कन हारगुहार गर्दागर्दै युएईस्थित एक अस्पतालमा ज्यान गुमाएका रूपन्देहीका राम सजीवन केवत, विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटाई सदा, महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर विदेशमै अलपत्र पेरका नेपालीको रोदन, कोरोना महामारीपछि भारतबाट फर्केका तथा गाउँघरमा गरिखाने कुनै उपाय नदेखेपछि रोगभन्दा भोकको चिन्ताले पुनः भारत फर्किनेको ताँती तथा काठमाडौंको खुलामञ्चमा महामारी र निषेधाज्ञामा समेत घण्टौँ हिँडेर भोक टार्न दैनिक ओइरिएकाको भिडका परिदृश्य तथा घटनाले न्याय, समानता र समृद्धिलाई गिज्याइरहेको छ ।

सामान्यतया आर्थिक कार्यक्रम संविधानमा राखिँदैन, तर संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको जोडबलमा संविधानमै समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । संयोगले यतिबेला एमाले र माओवादी एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ । के यो सरकारले संविधानको मर्मअनुरूप समाजवादी लक्ष्य पछ्याएको छ त ? कत्ति पनि छैन । उल्टो दिशामा पो छ । रोग, भोक, गरिबी र विभेद झन्झन् झ्यांगिँदै छ । यस्ता घटनाका कारण र त्यसभित्र जेलिएका सामाजिक मनोविज्ञानले हुँदा खाने र हुने खाने, भुइँमान्छे र ठूलाठालु तथा शासक र शासित मनोवृत्ति अझै हटेको देखिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा झन्झन् खाडल बढ्दै गएको छ । गरिब किसानहरूले रासायनिक मलसमेत नपाउने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । सामाजिक विभेदको निरन्तरता तथा विभेद गर्नेहरूलाई दण्डहीनता पनि संविधानले कल्पना गरेको छैन । यस्ता विकृति अन्त्य नभएसम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन । तर, थप विकृति मौलाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकालाई राष्ट्रियसभामा लैजान र अझै मन्त्रीसमेत बनाउन सत्तारूढ नेकपाले बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति देखाएको आशक्तिले संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको धर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । सत्तासीन दल नेकपाको यो निर्णयले जनभावनाको अपमान गरेको छ । संविधान राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज हो । यसैका आधारमा मुलुकको राजनीति, शासन–प्रशासन सञ्चालन भएको हुन्छ । लोकतन्त्रमा संविधानको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । जनतामा निहित अधिकार संविधानमार्फत सरकार र राज्यका निकायहरूले पाउने हो ।

यो मर्म नबुझ्ने हो भने संविधानको कुनै अर्थ रहन्न । त्यसैले संविधानभन्दा माथि कुनै व्यक्ति, संस्था वा कार्यालय हुँदैन भनिएको हो । तर, वर्तमान संविधान जारी भएपछि पनि हाम्रो मुलुकमा संविधान अनुरूपको राजनीतिको अभ्यासभन्दा ज्यादा संविधानमाथिको राजनीति जारी छ । शासन सत्तामा रहनेहरूले संविधानको पालना तथा कार्यान्वयन निकै कनिकुथी गरेको देखिएको छ । दुई वर्ष भित्रमा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा संविधानमै लेखिएको थियो । तर, समय घर्काएर मात्रै निर्वाचन गरियो, यदि दुई वर्षको वाध्यात्मक प्रावधान नराखिएको भए सत्तारूढ राजनीतिकदलहरूले चुनाव गराउन नै आलटाल गर्ने रहेछन् भन्ने देखियो । यसैगरी संविधानले नै आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको निश्चित अवधिभित्र संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधन गरिसक्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो । यो अवधि पनि झण्डैझण्डै गुज्रन लागेको थियो । वाध्यात्मक अवस्थाबाहेक सकेसम्म संविधान कार्यान्वयन नगर्ने नियत मुलुकका राजनीतिकदलहरूमा देखियो । यतिसम्मकी सानो छिद्र फेला पर्नासाथ संविधानको गलत व्याख्या गर्ने चेष्टा झन्झन् बढेर गएको छ । उदाहरणका लागि सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई सत्तारूढ पार्टीले बहुमतको आडमा गलत व्याख्या गरी लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको छ । संसद्मा काला व्यापारी तथा ठगठेकेदारहरूको हालीमुहाली वर्तमान संविधानको परिकल्पना हुँदै होइन, तर अहिले त्यही भइरहेको छ । आआफ्ना राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुकूलतामा संविधान पढ्नु र बुझ्नु डरलाग्दो प्रवृत्ति हो । आफ्नै पार्टीको विधान मिच्दै आइरहेका दलका नेताहरूले सकेसम्म संविधान मिच्ने चेष्टा गर्नु नौलो कुरा होइन । यस्तो चेष्टा तत्काल रोक्ने दायित्व भनेको न्यायपालिकाको हो । संविधानलाई विचलित हुन नदिई बाटामा राख्ने काम न्यायपालिकाको हो तर न्यायपालिकाका पछिल्ला फैसलाबाट सर्वसाधारण झन् निराश बनेका छन् ।

पटकपटक संविधान जारी गर्ने अनि त्यसलाई असफल सिद्ध गर्दै नयाँनयाँ प्रयोगमा जाने नेपालको दुष्चक्र संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, छिट्टै नै संविधानलाई असफल सिद्ध गर्ने प्रयत्नहरू पुनः सतहमा देखिन थालेका छन् । जबसम्म देशभित्र आन्तरिक राजनीतिक शक्तिबीच मुलुक निर्माणको साझा आधारशीला वा राष्ट्रिय एकताको बलियो गठजोड निर्माण हुन सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि संविधान कार्यान्वयनका भू–राजनीतिक जटिलता कायमै रहन्छन् । मधेसी समस्या समाधान पिसाबको न्यानोजस्तो मात्रै हो । फेरी बल्झन सक्छ ।