पुस्तकमा संघीयताको अर्थराजनीति

काठमाडौं । विश्लेषक विनोद न्यौपानेद्वारा लिखित पुस्तक ‘संघीयताको अर्थराजनीति’ बिहीबारबाट बजारमा आएको छ । स्थानीय विकास तथा संघीयताका बारेमा जानकार न्यौपानेले पुस्तकमा विकेन्द्रीकरण, संघीयता, अन्तरसरकारी सम्बन्ध र अहिलेको राजनीतिक आर्थिक बहाबका विषयमा चर्चा गरेका छन् ।

त्यस्तै, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरमा भइरहेका अनुसन्धान र विश्वव्यापीकरणको बहाब संघीयता शासन व्यवस्थाको परिपेक्षलाई पुस्तकमा उधिनिएको छ । पुस्तकमा विश्वमा चलिरहेका संघीयताका मोडललाई अर्थराजनीतिक ढाँचाबाट विवेचना गर्दै विश्वमा चलिरहेका संघीयताका मोडललाई अर्थराजनीतिक ढाँचाबाट विवेचना गर्दै नेपालको संघीयताका ‘सबल कमजोर’ पक्ष ‘चुनौती र अवसर’ का बारेमा धरातलीय यथार्थता र आर्थिक राजनीतिक सामथ्र्यका आधारमा चर्चा गरिएको छ ।

लेखक न्यौपानेले पुस्तकले संघीयता, राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्थाका बारेमा बुझ्न सहयोग पु¥याउने बताए । उनले भने, ‘यो पुस्तक लेख्नुको एउटा मात्र उद्देश्य नेपालका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी, दातृनिकायका कारिन्दा र संघीयताको कार्यान्वयनका सवालमा विभिन्न क्षेत्र र निकायसँग जोडिएर काम गरिरहेकालाई संघीयताको अर्थराजनीतिबारे ‘साक्षर’ मात्र पार्न खोजेको हुँ ।’

विश्वमा संघीयताका बारेमा भएका अभ्यास र तिनको अर्थनीतिका बारेमा विश्लेषण गरिएको पुस्तकले राजनीतिक व्यवस्थाका विविध आयामलाई बुझ्न सहयोग पु¥याउँछ । पुस्तकका बारेमा न्यौपानेले भने, ‘संघीयताको बारेमा साँबा अक्षर चिनेपछि बाँकी खोजीनीति गर्ने इच्छा र विवेक सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिमा आइदिए मेरो उद्देश्य पूरा भएको मान्ने छु ।’

पुस्तकका बारेमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिको विकासक्रम र संघीयताको विषयलाई उतारिएको विचार व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पुस्तकमा संघीयताको पाटो देखाउँदै हिजो र आजको भूगोल, सामाजिक चेतना, जनसंख्याको बनोट, स्रोतसाधन र बसाईंसराइको प्रवृत्ति आदिलाई जातजातिभित्र छिरी मोही पारेर नौनी निकालेझैं मिहिन विश्लेषणका साथै (संघीयताको) अब अगाडि जाने बाटो प्रष्ट देखाइएको छ ।’ सांग्रीला बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तक ५०८ पृष्ठको छ र मूल्य ७९५ रहेको छ ।