मत-विमत

निमुखाले धानेको देश

गोकुल निरौला २०७७ साउन ३० गते ६:२४ मा प्रकाशित

रेमिट्यान्स पठाएर देश चलाउने युवाको काँधमा कोरोनाले चुनौतीसँगै अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । कोरोनाले अस्तब्यस्त पारेको अर्थतन्त्र र रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई स्वादेशमै परिचालन गर्न सरकारले तत्कालका लागि कृषिलाई प्रथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ

नेपाल अर्धविकसित देश हो । जनताले नेपालमै उत्पादन गरेको अन्न बालीले वर्षभरी खान पुग्ने अवस्था छैन । तर, नेपाल कृषिप्रधान देश पनि हो । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनामा हामी मुख्य पेसा नै कृषि भनेर उल्लेख गर्दछौँ । तर, नेपालमा कृषकहरूले उत्पादन गरेको अनाजले १० महिना मुस्किलले खान पुग्ने गर्दछ । ०६८ जनगणनाअनुसार करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर अहिलेसम्म पनि हामी कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ । तैपनि हामीले बर्सेनि खाद्यान्न भारतलगायत विदेशी मुलुकबाट आयात गरिरहनुपरेको छ । यसअघि ०४८ मा किसानको संख्या जनसंख्याको ८२ प्रतिशत र ०५८ मा ७६ प्रतिशत थियो । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाको तथ्यांक हेर्दा किसानको संख्यामा कमी आइरहेको छ । कृषिमा गिरावट आउनु भनेको नेपालको लागि दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ ।

देश छोडेर बिदेशिएका नेपाली युवाहरू समेतले केही महिना यता देखापरेको कोरोना कहरका कारण स्वदेश फर्केर वैकल्पिक पेसाको रूपमा कृषिलाई लिने गरेको पाइएको छ । अब हुने जनगणनाको तथ्यांकमा भने नेपालमा किसानको संख्यामा बढ्ने निश्चित छ । कृषकको संख्यामा वृद्धि भए पनि खाद्यान्न आयातमा कमी ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हेर्न भने बाँकी नै छ । कृषि मानव जीवनको अस्तित्वको आधार हो । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागी महत्वपूर्ण छ ।

कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कोरोनाले धेरैलाई त्रसित बनाए पनि नेपाली युवाहरूलाई भने धेरैकुरा सिकाएको छ । कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँ बसोवास गर्ने जनता कृषिमा आधारित जनजीवन चलाइरहेका छन् । खेतबारीमा अन्न रोपी गोडमेल गर्ने, हुर्काउने कला र विज्ञान कृषि हो ।

अब नेपाली जनताहरूको स्वरोजगार भनेकै कृषि पेसा नहोला भन्न सकिँदैन । परम्परागत कृषिले खान, लाउन र जनजीविका नचल्ने भएपछि ७० लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । देश रेमिटान्सले धानेको छ । कोरोनामा विश्वमा लाखौँको ज्यान गइसकेको छ भने, अझै कति मृत्यु हुन्छ भन्ने कसैले अनुमान लगाउन सक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा विश्वभर श्रमिकको रूपमा छरिएर रहेका लाखौँ नेपालीलाई के एसियाकै दोस्रो गरिब हाम्रो राष्ट्रले फिर्ता बोलाउन सक्छ ? आफ्नो जन्मभूमिलाई सुरक्षित मानेर नेपाल फर्कंदै गर्दा के हामी सुरक्षित छाैँ ? कोरोनाको डरले बिदेसिएका युवा जनशक्ति फर्केपछि अहिले पठाइरहेको रेमिटान्स पनि बन्द हुँदै जाँदा के राष्ट्रले ऋण लिएर पाल्न सक्छ ? रेमिटान्सले मात्र धानेको देशले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यो विषयमा सरकार सँगसँगै जनताले पनि ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । तर, रेमिटान्स भित्र्याउने जनताले नेपाल सरकारबाट कुनै किसिमको सेवा सुविधाको आशासम्म गरेका छैनन् । रोजगार गुमाएका नेपालीले गाउँ फर्केपछि कृषि पेसालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यतिवेला गाउँगाउँमा कृषि उत्पादनतर्फ सबैको चासो बढेको छ । लक डाउन हुनुभन्दा पहिले नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा गएका थिए । भारतलगायत तेस्रोमुलुकमा कामको सिलसिलामा जाने नेपालीको संख्या ७० लाखभन्दा बढी छ । भारतमा कति नेपाली काम गरिरहेका छन् भन्ने नेपाल सरकारसँग कुनै आधिकारिक डाटा छैन ।

कोरोना माहामारी बढ्दै गएपछि भारतलगायत अन्य मुलुकबाट बिदेसिएका युवा नेपाल फर्किसकेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको स्थापना भएपछि कोरोना कहरले फेरी एकपटक युवाहरूलाई गाउँमै फर्काएको छ । कृषि, कलकारकाना, साना घरेलु उद्योग जातीयताकै नाममा बन्द गरिएपछि गणतन्त्र स्थापना भएको देशले कोरोना कहर बेहोर्नुपरेको छ । जातीयताका नाममा मासिएको संस्कृतिमाथि नै कर लगाएर स्थानीय सरकारले विकास पनि गर्नु परेको तीतो यथार्थ नेपालसँगै छ । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो अनुकूल कर असुल्ने नियम बनायो ।

स्थानीय सरकारले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको स्थापना गरेपछि नेपाली जनताले कुकुर, भैँसी गाईगोरु पालेको बिक्री गरेको कर तिर्नुपर्ने, खोलो तरेको कर तिर्नुपर्ने र हुँदाहुँदा जड्याहा कार्डसमेत वितरण गरेर करको दायरा बढाइएको समाचार आएका छन् । हामी भुइँमान्छेले कर तिर्ने भनेकै यस्तै यस्तै चिज न हो । गाईभँैसीको कर तिरेका जनताले के उन्नत जातको भैँसी पाल्न पाए त ? खोला तरेको कर तिरेका जनताले के पुलको सुविधा पाए त ? जड्याहा कार्ड पाएका जनताले के आफ्नो उत्पादन बजारमा सहजरूपमा बिक्री वितरण गर्न पाए त ? जातीयताको नारा दिएर बन्द भएका आरनहरू के फेरी आधुनिकी करणगरी सुचारु गरिए त ? निमुखा जनतालाई यस्तो प्रश्नले गिज्याइरहेको छ । खोला तर्दा कैलालीमा कर तिर्नुपरेको थियो भने जड्याहा कार्ड बाजुरामा वितरण गरिएको थियो

। गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना भएपछि लिच्छवीकालीन करहरू त पुनःस्थापना गरियो तर विकास भने गर्न सकिएको छैन । सत्ता र शक्ति परिवर्तन भएसँगै कर तिर्दै जाने र व्यवसायमा परिर्वतन नआउने हो भने कर के का लागि तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । नेपाल सम्भावना बोकेको देश हो युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाई करको दायरा बढउनु उचित हुन्थ्यो । भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भए पनि विविध प्रकारको हावापानी भएकोले सम्भावनाका हिसाबले कृषिमा नेपाल धनी मुलुक मानिन्छ । उचित प्रकारको हावापानी भएको हुनाले यहाँ कृषि व्यवसायको प्रचूर सम्भावना छ ।

तराईका फाँटमा धान, मकै, गहुँ उखु, केरा खेती फस्टाउने हुनाले नै तराईले मुलुकलाई खाद्य संकटबाट मुक्त गर्ने हैसियत राखेको छ । तराईमा मलिलो भूमि र खेतीयोग्य हावापानी भएकोले प्रशस्त मुनाफा गर्ने प्रकारका अन्नबाली लगाउन सकिन्छ । तर, व्यावसायिक कृषि प्रणली लागू हुन नसक्दा नेपालले केही वर्ष यता झन् खाद्यसंकट बेहोर्नुपरेको छ । सिँचाइ कम लागतमा खेतका गरागरामा पु¥याउन नसक्नु भनेको नेतृत्व वर्ग नै असफलताको दिसातिर गइरहेको संकेत हो ।

ठूला तथा सम्भावना बोकेका नदीका कारण कृषिलाई सिञ्चित गर्न र विद्युतीय माध्यमबाट खेती गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको उत्पादनले देशको आर्थिक स्तर सहजै माथि उस्कने अड्कल नभएका होइनन् । दिगो आर्थिक विकासका साथै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो र उपलब्धिमूलक बनाउन सकियो भने देशको गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ । नेपालमा औषधीय गुण भएका जडिबुटीको विकास गर्न सकिने राम्रो सम्भावना छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वमा महामारी फैलाएको पनि एक वर्ष हुनै लाग्दा नेपालमा सञ्चालन रही आएका यातायात, उद्योगधन्दा, कलकारखानालगायत विकासका आयोजना अलपत्र परेको पाँच महिना पुग्न लागेको छ । सरकारलाई कोरोना रोकथामसँगै आर्थिक संकटमा बढ्दै गएको छ भने स्वदेश फर्केका नागरिकलाई रोजगारी दिनु चुनौती भएको छ । यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न सरकारले कृषि पेसालाई अँगाल्न युवाहरूलाई उस्काउनु पर्छ । देशले गुमाउँदै गएको पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसाय धरापमा परेको बेला सरकारले देशकै साना उद्योमीको समस्या समाधान गर्नतिर कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन ।

विश्वमा धेरै देश माहामारीपछि समृद्धीको बाटोमा गएको इतिहास हामीले पढेका छौँ । माहामारीले देशका सबै शक्तिलाई राष्ट्रियता र आर्थिक समृद्धीको मुद्दामा एक बनाएको पाइन्छ । नेपालले पनि यो महामारीलाई चुनौती सँगसँगै अवसरको रूपमा पनि लिनु आवश्यक छ । रेमिट्यान्स पठाएर देश चलाउने युवाको काँधमा कोरोनाले चुनौतीसँगै अवसरको ढोका खोलिदिएको छ । कोरोनाले अस्तब्यस्त पारेको अर्थतन्त्र र रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सरकारले तत्कालका लागि कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । युवालाई सहयोग गर्दै उनीहरूले उत्पादन गरेका सामग्री र खाद्यान्नको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनसक्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय