भिडभाड हुने सेवा प्रवाहमा कडाई

काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले बढि भिडभाड हुने सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै होटल तथा रेष्टुरेन्टभित्र बसेर सेवा लिन पाउने कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपी ‘टेक एण्ड अवे’ सेवा भने सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले भिडभाड हुने सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, बैंक तथा वित्त संस्था र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा दिने कार्यालय र संघसंस्थाले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिनुपर्ने भएको छ । तत्कालका लागि भने दुई सय संक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा आधा कर्मचारी मात्र कार्यालयमा बोलाउने र आधालाई वर्क फ्रम होम गर्न भनेको छ ।

सरकारले फुटपाथ, ठेलागाडा तथा साइकलमा हुने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न व्यापार तथा कवाडी संकलनमा रोक लगाएको छ । संक्रमण समुदाय स्तरमा विस्तार हुने जोखिम बढेकाले यो निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले बताए । ठेलागाडा तथा कवाडी संकलन गर्नेहरु समुदायस्तरसम्म पुग्ने भएकाले त्यसलाई तत्कालका लागि रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

यसैगरी, अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, भेलाजस्ता सामूहिक जमघट नगर्न भनेको छ । साथै धार्मिक स्थलहरमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अरु गतिविधि नगर्न र चाडपर्व घरभित्र र घरका परिवारसँग मात्र मनाउन भनेको छ । साथै शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन स्थल, हेल्थ क्लब, समूहिक रुपमा खेलिने खेल, पुस्तकालयहरु अनिश्चितकालकालागि बन्द भएका छन् । विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम समेत भदौ १५ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।

यस्तै भारतबाट नेपाल आउनै पर्नेका लागि १० वटा सीमा नाका मात्र खुला गरिएको छ । काकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरंग), माडर (सिराहा), गौर (रौतहट), वीरगञ्ज (पर्सा), वेलहिया (रूपन्देही), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), जमुनाह (बाँके), गौरीफन्टा (कैलाली) र गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) मात्र खुला गरिएको छ । यो प्रयोजनका लागि बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका भदौ ३१ सम्मको लागि बन्द गरिएको छ । यो बीचमा पनि दुवानीका साधन सञ्चालनमा भने बाधा नपर्ने प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए ।

मन्त्री खतिवडाले ती प्रवेशविन्दु बाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश गर्ने गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई लुकाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । सरकारले तोकेका नाकाबाहेक नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका बस्ती र बजारमा किनमेल गर्न वा उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति ल्याउन जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

तोकिएका नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नैपर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिने र त्यहाँ प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाकको समन्वयमा क्वारेन्टीनको व्यवस्था गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

जिल्लालाई लकडाउनको अधिकार
प्रवक्ता खतिवडाले फेरि लकडाउन गर्ने तयारीमा सरकार नरहेको प्रष्टाएका छन् । मन्त्री खतिवडाले दुई सयभन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित भएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहले ‘लकडाउन’ गर्न सक्ने बताए ।

‘हामीले मुलुकव्यापी लकडाउन गरेका छैनौं । मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा कहिँ पनि लकडाउन शब्द लेखिएको छैन,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कुनै जिल्ला कोरोनामुक्त भइसकेका छन् त्यसकारण केन्द्र सरकारले फेरि लकडाउन (बन्दाबन्दी) भन्न मिल्दैन । जरूरी पनि छैन । कोरोना बढेका ठाउँमा जोखिम हेरेर सिडिओ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ ।’

उनले अहिले पनि मानिसको आवतजावत नरोकिएको जानकारी दिए । ‘दुई सयभन्दा कम कोरोना संक्रमित रहेका जिल्लाका मानिसलाई आवतजावत गर्न दिइएकै छ,’ उनले भने, ‘जहाँ कोरोना जोखिम देखिन्छ त्यहाँ कडाइ गर्ने क्षेत्रगत नीति अपनाइएको हो ।’ उनले व्यवसाय गर्न र मालसामान ढुवानीमा पनि केन्द्र सरकारले रोक नलगाएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया