अझै पनि छोरीलाई स्कुल पठाइँदैन

सर्लाही, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायत खासगरी प्रदेश–२ का अधिकांश जिल्लामा विद्यालय नजाने बालबालिकाको बाहुल्यता अधिक रहेको तथ्यांकले बताउँछ । विद्यालय बाहिर रहनेमा छोराभन्दा छोरीको संख्या अधिक छ

शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार आधारभूत तहका लागि तोकिएको ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३ लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । विद्यार्थी भर्नालाई प्रभावकारी बनाउने हेतु सञ्चालित विविध अध्ययन अनुसन्धानले समेत विद्यालय नगएका बालबालिकाको बाहुल्यता विपन्न, सीमान्तकृत तथा विभिन्न कारणले पिछडिएका विशेष जातजातिमा अधिक भएको तथ्यांकले देखाउँछ । सर्लाही, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायत खासगरी प्रदेश–२ का अधिकांश जिल्लामा विद्यालय नजाने बालबालिकाको बाहुल्यता अधिक रहेको तथ्यांकले बताउँछ । विद्यालय बाहिर रहनेमा छोराभन्दा छोरीको संख्या अधिक छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान विगतमा शिक्षा मन्त्रालयलगायत केन्द्रीय निकायबाट गरिए जस्तै कर्मकाण्डीको छनक अहिले पनि देखिएको छ ।

विद्यालयमा बालबालिका ल्याउनु, विद्यालयभित्र आएका बालबालिकालाई टिकाइराख्नु, रोचक बालमैत्री शिक्षण सिकाइको माध्यमबाट जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु सार्वजनिक शिक्षामा देखिएका र भोगिएका सदाबहार चुनौती हुन् । चरम राजनीति, अस्तव्यस्त व्यवस्थापन, सरकार र समुदायको उदासीनताका कारण सामुदायिक विद्यालय बेराजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिचित हुँदै गएको जगजाहेर छ । विद्यालयको पहुँच बाहिर भएका बालबालिका कहाँ छन् ? उनीहरू किन विद्यालय भित्रिन सकेनन् ? शिक्षाप्रति उनीहरूका अभिभावकको धारणा के छ ? यसरी बालबालिका विद्यालय पहँुच बाहिर रहनुमा राज्यको नीति कति हदसम्म जिम्मेवार छ ? विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहज बनाउन अब कसरी जानुपर्ला ? भन्ने बारेमा रौँचिरा विश्लेषण गरेर समस्याको जरो खुट्याउन र समाधानको उपाय पहिल्याउनेतर्फ विशेष विज्ञता देखाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

नेपालको संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्कका साथै अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने मात्र नभएर मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा उल्लेख छ ।

संविधानमा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक नयाँ कानुन बनाएपछि मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने वास्तविकता हो । तर, अहिलेसम्म पनि संविधानअनुकूल तत्काल नयाँ कानुन बन्ने बनाउने छाँट देखिँदैन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन गर्ने अठोटकासाथ समसामयिक शिक्षा नीति बनाउने हेतु आवश्यक सुझावका लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भयो । आयोग गठनमा विवाद र बहस बाबजुद लामो समयको गृहकार्यपछि निर्माण गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै हुन सकेको छैन ।

अहिले शिक्षा क्षेत्र राष्ट्रिय नीतिभन्दा पनि टालटुले निर्देशन र परिपत्रको आधारमा चल्दै आएको जगजाहेर नै छ । यसरी शिक्षाजस्तो व्यापक र संवेदनशील क्षेत्र नीतिभन्दा नेता, विधिभन्दा व्यक्ति, व्यवस्थाभन्दा आस्थाको आधारमा चलेको कारण अन्योलता, द्विविदा र गैरजिम्मेवारिता झाँगिएको अवस्था छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भनिएता पनि सामुदायिक विद्यालयमा समेत विभिन्न बहानामा शुल्क लिने प्रपञ्च रचिएको हुन्छ । विपन्न वर्गको लागि शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कागजमा नै सीमित रहेको गुनासो सत्यको नजिक छ ।

वर्तमान संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीयतहले नै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएता पनि अनुभव र आवश्यक जनशक्तिको कमीले गर्दा अहिले असहज र अन्योलता रहनु स्वभाविकै देखिन्छ । स्थानीयतहमा शिक्षा हेर्ने कर्मचारीको अभाव, आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी तथ्यांक लगायतका अभिलेख तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण नहुनु, कर्मचारीका लागि साधानस्रोत सम्पन्न कार्यकक्षको व्यवस्था नहुनु, कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन विवादरहित नहुनुले स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने नीति निर्देशन, अनुदान, अनुगमन, निरीक्षण र नियमन प्रभावकारी नहुनाले विद्यालय शिक्षाले सहजता पाउन सकेको छैन ।

विगतमा विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि भए पनि अहिले बाहिर रहेका करिब तीन प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरेर टिकाइराख्न त्यति सहज छैन । बालबालिकाको पठनपाठनलाई महत्व दिनेनदिने अभिभावकको चेतनास्तर, सामाजिक, आर्थिक अवस्था र राज्यको नीतिले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । अभिभावक शिक्षा, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, स्वआर्जन र रोजगारीको सुविधाआदिको सुनिश्चितताले बालबालिका विद्यालय भर्ना तथा नियमिततालाई प्रोत्साहित गर्न सहजता प्रदान गर्दछ ।

विगत वर्षहरूका जस्तो केन्द्रिकृत भर्ना अभियानले भन्दा पनि निर्वाचित स्थानीयतहबाट जवाफदेहीपूर्वक सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन् । स्थानीय सरकारसँग सरोकार भएका शिक्षासम्बन्धी सूचना र साधनस्रोतबाट सक्षम भइनसकेको भर्ना अभियान जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको सहकार्यमा सञ्चालन हुनु व्यावहारिक हुन्छ ।

विपन्न, सीमान्तकृत, पिछडिएका समुदाय तथा रोजीरोटीका लागि अवसर खोज्दै विभिन्न ठाउँमा घुम्दै हिँड्ने परिवारको पहिचान गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तिनीहरूका लागि होस्टेलमा नै बसेर कम्तीमा आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने व्यवस्था गर्नु दिगो समाधानको बाटो हुन सक्छ । आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक मौलिकहकको सुनिश्चितता राज्यले गरेको ठहर्छ ।

विद्यालयभित्र आइसकेका बालबालिकालाई बिचैमा पढाइ नछोडी अन्तिम कक्षासम्मको शिक्षा आर्जन गर्ने सहज वातावरणले विद्यमान शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नेछ । अन्यथा भर्ना अभियानलगायत शिक्षा सुधारका लागि अवलम्बन गरिएका नीति, योजना, कार्यक्रमका लक्ष्य र प्रगति कागजी घोडा मात्र नहोला भन्न सकिन्न । त्यस्तै भर्ना अभियान पनि हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने जस्तै निरन्तर वर्षौं नचल्ला भन्न सकिन्न । अर्थात् सामुदायिक विद्यालय सुधारको सूत्रः ल्याऔँ, टिकाऔँ, सिकाऔँ र विकाऔँबाट निर्देशित हुनुपर्दछ ।

विगत वर्षहरूमा बारा, पर्सा, रौतहट सर्लाही र महोत्तरीमा घरधूरी सर्वेक्षणबाट संकलन गरिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर आआफ्नो सेवाक्षेत्र भित्रका बालबालिकालाई अनिवार्य भर्ना गर्न विद्यालयहरूलाई बाध्य बनाउने वातावरणले पनि भर्ना अभियान सार्थक बनाउन टेवा पुग्नेछ । भर्ना अभियानका लागि सबै जिल्लामा समानुपातिक बजेट वितरण गर्नुको सट्टा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको बाहुल्यता भएका जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रित लगानी गर्नु व्यावहारिक हुन्छ ।