मत-विमत

काजी कमरेड, झुठकै सहारा लिनुपर्ने भो ?

प्राडा बद्रीविशाल पोखरेल २०७७ साउन २३ गते ६:५६ मा प्रकाशित

प्रवृत्तिको कुरा गर्दा नेता बुझ्दैनन्, बुझ पचाउँछन्, सकसक लाग्छ, झुट बोल्दा अझ आफूलाई खपिनसक्नु हुन्छ । उदारतावादको विरोध गर अन्तर्गत माओले खण्डन नगरी गलत विचारहरू सुनिरहनु छैटौँ किसिमको गल्ती भन्नु भएकाले पनि समयमै प्रतिवाद गर्नका लागि यो लेख लेखिएको हो ।

पार्टी प्रवक्ता तथा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो हो बहस नामका टेलिभिजन अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा पार्टी स्थायी समितिमा उत्पन्न विवादलगायत विषयमा धेरै अवास्तविक कुरा गर्नुभएको थियो । उदारतावादको विरोध गर अन्तर्गत माओले खण्डन नगरी गलत विचारहरू सुनिरहनु छैटौँ किसिमको गल्ती भन्नु भएकाले पनि समयमै प्रतिवाद गर्नका लागि यो लेख लेखिएको हो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने पूर्व सहमति त्यागेर गल्ती गरेँ भनेको घामजत्तिकै छर्लंग विषय हो । यसरी पदप्राप्तिको एक मात्र विषयमा केन्द्रित विवादलाई अनेक सैद्धान्तिक वैचारिक लेपन लगाएर छोप्न पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी कामरेड उद्यत् हुनुभएको देखिन्छ ।

काजी कमरेडले आफूहरू पार्टी एकता कायम गर्न कटिबद्ध छौँ भनेर अर्को असत्य बोलेको सत्य उजागर भएको छ । विवादित स्थायी समिति बैठकमा नेता घनश्याम भुसालले अहिले हतारमा अल्पमत र बहुमतका आधारमा फैसला गरेर जाँदा अन्तरिम विधानअनुसार पार्टी विघटनतिर जानसक्छ भनेर अडान लिएको हुँदा पछिल्लो अवधिमा पार्टी एकता कायम भएको हो ।

नारायणकाजीले पार्टी विधि, पद्धतिअनुसार नचलेको व्यक्ति हाबी भएको भन्ने कुरालाई नेकपाको अन्तरिम पार्टी विधानले खण्डित गर्छ । विधानको पृष्ठ नं.१७ मा (झ) नं. को अध्यक्षका अधिकार र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ भन्ने शीर्षकको बुँदाको ७ नं. मा पार्टीका केन्द्रीय स्तरका सबै बैठकको अध्यक्षता दुवै अध्यक्षले संयुक्त रूपमा वा आपसी सहमतिमा दुवै मध्ये एकले गर्ने र पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी समझदारीमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नेसम्म भनिएको छ । पार्टीको अन्तरिम विधानले दुई अध्यक्षको सहमतिविनाको बैठक स्वतः अमान्य हुन्छ । यी सब यथार्थ सत्यलाई काजी कामरेडले सफेद झुटको आवरणमा छोप्न खोजेको देखियो ।

पार्टीको एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म मूलतः दुई अध्यक्षले सहमति र समझदारी कायम गरेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने अन्तरिम विधानको प्रावधानलाई नेतृत्वले एक स्वरले समर्थन जनाएको हो । अन्तरिम विधान अनुसार यो पार्टी यस बेला माक्र्सवादी लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तअनुसार, अल्पमत र बहुमत आदि कुनै पनि आधार र पद्धतिमा निर्णय गरेर चल्ने देखिन्न । यसरी चल्न खोजे एकता नै भाँडिन्छ ।

सहमतिबिनै बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली नआउँदा उहाँलाई बैठकबाट भागेको भन्न सुहाउँछ ? बरु स्थायी समितिमा सुन्न र भन्न नसकिने खालका अराजनीतिक तथा अशिष्ट बोली वचन बोलिएको थियो भन्ने कुरा अर्का नेता केशव बडालले उल्लेख गर्नुभएको थियो । पार्टीका दुई अध्यक्षलाई विशेष जिम्मेदारी दिएर पनि तदनुसार काम नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशेष रूपमा लक्षित गरेर व्यक्तिवाद हाबी भएको भन्न मिलेन ।

विधिको कुरा गर्ने हो भने दुनियाँको कुनै पनि पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुँदैनन् । पार्टी स्थायी समितिले सर्वसम्मतिले तय गरेका एजेन्डा अलपत्र पारेर बीचमै दुवै पदबाट राजीनामा माग्नुचाहिँ कुन विधि हो ? पहिले तय गरी छलफल सुरु गरिएका एजेन्डापछि राजीनामा प्रकरण उठाउँदा के बिग्रन्थ्यो ? भारतीय मिडियामा राजीनामा प्रकरण प्रसारित भएको भोलिपल्ट नै तपाईंहरूले दुवै पदबाट राजीनामा माग्नुको तारतम्य के हो भन्न सक्नुहुन्छ ? ओलीका अनुसार नेपालजस्तो देशले वैदेशिक थिचोमिचोका विरुद्ध लड्नु पर्दैन अड्दा हुन्छ, अर्थात् राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वाभिमान रक्षाका लागि तमाम नेपालीको एकता शक्तिशाली आणविक हतियार भन्दा प्रभावशाली हुन्छ र भएको छ । यही शक्तिलाई पूर्व सचेत, सजग र जागृत गर्न प्रधानमन्त्रीले जानीजानी सम्भावित षडयन्त्रबारे बोल्नुभएको जस्तो लाग्छ ।

बरु स्थायी समितिमा तपाईंहरूले देखाएको रमिताका कारण भारतीय शाषकको मनोबल बढेर नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरामा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गर्ने आदेश दिन हौसियो । ६ महिनाअघि पार्टी केन्द्रीय समितिले एकमतले देशको तत्कालीन चौतर्फी संकटका बेलामा सरकारले दूरगामी महत्वका तथा तत्कालीन धेरै सराहनीय काम गरेको कुरामा तपाईंंले अन्तर्वार्तामा पनि समर्थन गर्नुभयो तर, तथापि, परन्तु भन्दै तपाईंले गर्नै पर्ने महत्वपूर्ण काम सरकारले नगरेको भनेर प्रतिपक्षी झैँ ओली सरकारलाई कटाक्ष गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यति बेला नै एकता महाधिवेशन आगामी चैत्रभित्र सम्पन्न गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्न किन डराउनु हुन्छ ? अनि ६ महिनापछि नै ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष वस्तुगत हो कि मनोगत बताउन सक्नुहुन्छ काजी कमरेड ?

तपाईंले ओली सरकारले काम त गरेको तर आमश्रमजीवी जनताको गाँस, वास र कपासलगायत गर्नै पर्ने काम नगरेको प्रचारमा समय खर्चिनु भयो । कुनै पनि काम तुलना गरेर हेर्दा मात्र सत्यको नजिक पुगिन्छ । तर, तपाईं त निरपेक्ष रूपमा ओली सरकार र नेतृत्वविरुद्ध बोल्दै हुनुहुन्थ्यो ।

अघिल्लो सरकारका कारण देशको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त अर्थात् पानीले पखालेजस्तो भएकाले श्वेतपत्र नै जारी गर्नुपरेको संकटपूर्ण अवस्थामा अनदेखा गरी स्वयं प्रचण्डले इटहरीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा आजै र अहिले नै सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नदिएकामा आलोचना गर्नुभएको थियो । यसरी ओली सरकारविरुद्ध परोक्ष रूपमा पहिलेदेखि नै लागिपरेको यथार्थ सत्य रहेको छ । ओली आगमन सँगै संसद्मा प्रायोजित गरिएका अनेक रूप, रंग र ढंगका ककसहरू बिलाएका होइनन् ? ओलीले विशेषतः छिमेकी राष्ट्रसित परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध पहिले कहिल्यै नभएको समदुरी र मैत्री सम्बन्ध विकास भएको धेरै उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ ।

पहिले ग्यास र पेट्रोलियमको भाउ बढेको मात्रै अनुभव हुन्थ्यो तर अहिले विश्व बजार भाउका अनुपातमा मूल्य घट्तो पनि रहेछ भन्ने आभास सरकारले जनतालाई दिएको छ । यही सरकारका पालमा ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ । सुनकाण्डलगायत अनेक कृत्यमा सामेल, मतियार, अदालत र अख्तियारहरू कार्यबाहीमा पर्दै छन् । अख्तियारले सुनकाण्डका ७५ जना हिरासतमा राखेर खोजबिन जारी राखिरहेको छ । समग्र तुइन विस्थापित हुनु भनेको ग्रामीण तथा दूरदराजका श्रमिक जनताको सेवा होइन ? तर, राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचार र अनियमितता हिजोको आजै समाप्त हुन सक्तैन तर सरकार यस दिशामा क्रियाशील रहेको देखिन्छ ।

विनाशकारी हावाहुरीबाट बारा र पर्साका स्थानीय बासिन्दाका ८ सय ६९ घर लागत अनुमानभन्दा एक लाख घटीमा नेपाली सेनाले तयार गरेर जिम्मा लगाएको काम जनहितको काम होइन ? भूकम्प पीडितका घरहरू करिब ८० प्रतिशत तयार हुनु कुनै काम होइन ? नेकपाको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति अझैँ पूर्वमाओवादी केन्द्रका कारण अधुरो छ ।

केन्द्रीय विभागहरू पनि पूर्वमाओवादीले नाम नदिएका कारण अपूरो भएको अवस्था छ । कतिपय जिल्ला, नगर, गाउँ पार्टी कमिटीहरू पूर्वमाओवादीकै कारण एकीकृत हुन सकेका छैनन् । पार्टीका साधारण र संगठित सदस्यहरूको विवरणको अभाव पूर्वमाओवादीमा रहेको बताइन्छ । पूर्वमाओवादीमा लेबी तथा सदस्यता शुल्कको नियमित व्यवस्था नभएको पनि बताइन्छ । पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्ने काम लथालिंग पारेर पदका लागि मात्र लुछाचुँडी गर्न सुहाउँछ ? यी सब काम आफू नगर्ने अनि भएभरको दोष अमुक नेतामाथि थोपरेर हुन्छ काजी कामरेड,

कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि आफूले गर्ने कामचाहिँ टारेको टा¥यै गरेर हुन्छ ? यसरी प्रचण्डले काम टारेको त अस्ति पनि थाहा भयो । स्थायी समिति बैठक साता दिन रोक्नुको अर्थ यस बीचमा सचिवालयमा उठेका विषयसहित कुन एजेन्डामा छलफल गर्ने भनेर दुई अध्यक्षका बीच सरसल्लाह र सहमति गरेर मात्र स्थायी समितिको बैठक बस्ने भनेपछि तदनुसार केही कामै नगरी गुटगत भेलाका एजेन्डा लिएर स्थायी समिति बैठकमा एकतर्फी रूपमा प्रचण्ड आएपछि अर्का अध्यक्षले बैठक रोकेको देखिन्छ । यति नगरेको भए बहुमतका आडमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मागेको निर्णय गरेर तमासा देखाउने तपाईंहरूको योजना तुहिएको स्पष्ट हुन्छ । यही विषयमा स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले सौर्य पत्रिकामा विवादित बैठकको यथार्थता शीर्षक लेखमार्फत् जानकारी गराउनुभएको छ ।

काजी कमरेडले त ओली सरकारले समाजवाद उन्मुख बजेट, नीति, कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भनेको देख्दा र सुन्दा अचम्म नै लाग्यो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेकै भरमा आजै र अहिल्यै समाजवाद आउँछ ? अहिले त नौलो जनवादी वा बहुदलीय जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार मात्र पूरा भएको वा हुन लागेको अवस्था हो । यस क्रान्तिका अरू बाँकी कार्यभारजस्तै आर्थिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक कार्यभार पूरा गर्न बाँकी छ । के ओली सरकार जादुको छडी हो ? यस सरकारले आजै समाजवाद उन्मुख नेपाल बनाइदिनुपर्ने यस्ता दिवास्वप्न पूरा नगरेकामा काजी कामरेड ओली सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो । रातारात आर्थिक भौतिक समृद्धि आउँछ र सम्भव हुन्छ ? के ओली सरकार आज रोप्यो भोलि फल्ने फसल हो ?

पुष्पलालले लिएको संयुक्त जन आन्दोलनको नीति बेलैमा बुझ्न नसकेर ३० वर्ष भौँतारिने तपार्इंहरूमा दूरदर्शी सोच होला भन्ने यस लेखकलाई फिटिक्क विश्वास छैन । उपर्युक्त तमाम विवरणबाट कुनै पनि नेता आफूसित कुनै तर्क र तथ्य नभएपछि झुटको सहारा लिन बाध्य हुनुपरेको पनि हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय