नयाँ नक्सा राष्ट्रसंघमा पठाइने

काठमाडौं । नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पठाइने भएको छ । भारतले सैन्य बलको भरमा कब्जा गरेर राखेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पठाउने भएको हो ।

सरकारले सयुक्त राष्ट्रसंघ र गुगललाई नयाँ नक्साका बारेमा आधिकारिक रुपमा जानकारी दिने भएको छ । सरकार गत जेठ ३१ गते संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा नक्सा पारित गरेको थियो । पारित गरेसँगै निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन गरिएको थियो । नक्सा पास भएको डेढ महिनापछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सयुक्त राष्ट्रसंघ (युएनओ) र गुगलमा समेत प्रकाशित हुने गरी तयारी गरेको भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी मन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।

‘हामी चाँडै नै नेपालको नयाँ नक्सा (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित)लाई अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पठाउनेछौं । त्यसको लागि सरकारले गर्नु पर्ने आवश्यक तयारी गरिरहेको छ’, उनले भनिन् । अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई दिनका लागि अहिले नक्सामा रहेका नामलाई अंग्रेजीमा रुपान्तरण गर्ने काम भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री अर्यालले पनि नक्साको अंग्रेजी रुपान्तरणको काम भइरहेका साउनको अन्त्यसम्ममा पठाइसक्ने बताइन् ।

नापी विभागले भने केही अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ । विभागका सूचना अधिकरी दामोदर ढकालका अनुसार नेपालको नयाँ नक्सा करीब ४ हजार प्रति अंग्रेजीमा छपाइ गरिसकेको र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा समेत वितरण गरिसकिएको बताए । ‘नयाँ छपाइ कार्यको लागि विभागको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा एउटा उप–समिति बनाइएको छ जसले छपाइको काम गरिसकेको छ । अब पठाउने कार्य हुन बाँकी रहेको छ ।’

सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विभागले तत्कालै २५ हजार प्रति देशका विभिन्न भागमा पठाउनका लागि छपाइसकेको थियो भने स्थानीय निकाय, प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी कार्यालयहरुका लागि निःशुल्क तथा सर्वसाधारणको लागि भने रु ५०मा उपलब्ध गराइएको थियो ।

संविधानमा नक्सा उल्लेख भईसकेकाले किताबमै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा छाप्ने तयारी भईरहेको छ । ‘जसरी भए पनि हाम्रो प्राथमिकता पहिला अंग्रेजीमा नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय समुदायमा वितरण गर्ने हो’, मन्त्री अर्याल भनिन् । उनले किताबसहित परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण ठाँउमा गर्ने तयारी भईरहेको बताइन् ।

सरकारले जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यसअघि सरकारले नयाँ नक्साको लागि संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा भूमि व्यवस्था तथा गिरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।